प्रॉपर्टी की खरीदी-बिक्री, लीज एवं किरायानामा पंजीकरण के लिए जरूरी है प्रॉपर्टी का स्वयं-सत्यापन
गुरूग्राम, 2 अपे्रल। नगर निगम गुरूग्राम के आयुक्त डा. नरहरि सिंह बांगड़ ने कहा कि नगर निगम गुरूग्राम की सीमा में स्थित सभी प्रकार के भवनों व खाली प्लाटों की खरीद-ब्रिकी पंजीकरण, लीज एवं किरायानामा पंजीकरण के लिए प्रॉपर्टी टैक्स डाटा का स्वयं-सत्यापन जरूरी है। बिना स्वयं-सत्यापन के कोई भी व्यक्ति तहसील में प्रॉपर्टी का पंजीकरण नहीं करवा सकता।
उक्त बात निगमायुक्त ने मंगलवार को अपने कार्यालय में टैक्स ब्रांच के अधिकारियों के साथ आयोजित बैठक में कही। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि नगर निगम गुरूग्राम की सीमा में स्थित सभी प्रॉपर्टीज को स्वयं-सत्यापित करवाने के लिए बड़े स्तर पर एक अभियान चलाया जाए। अभियान के तहत सभी आरडब्ल्यूए के प्रतिनिधियों को बुलाकर कार्यशाला आयोजित करें तथा प्रतिनिधियों को स्वयं-सत्यापन की प्रक्रिया के बारे में प्रशिक्षित करें, ताकि वे अपने-अपने क्षेत्र में प्रॉपर्टीज का स्वयं-सत्यापन करवा सकें। उन्होंने कहा कि आरडब्ल्यूए प्रतिनिधियों को उनके क्षेत्र की उन प्रॉपर्टीज की सूची भी सौंपें, जो अभी तक स्वयं-सत्यापित नहीं हुई हैं।
निगमायुक्त ने अधिकारियों से कहा कि वे प्रतिदिन चारों जोन में विशेष कैंप लगातार जारी रखें तथा प्रॉपर्टी मालिकों से प्रॉपर्टी डाटा को स्वयं-सत्यापित करवाएं। कैंप में हेल्प डेस्क भी लगाएं, जहां पर प्रॉपर्टी मालिकों का पूरा सहयोग करने के लिए कर्मचारी मौजूद हो। इसके अलावा, निगमायुक्त ने कहा कि विभिन्न सरकारी विभागों की मलकियत वाली प्रॉपर्टीज को स्वयं-सत्यापित करवाने के लिए प्रशिक्षित कर्मचारियों की ड्यूटी लगाएं। ये कर्मचारी उन विभागों के अधिकारियों के पास जाकर मौके पर ही प्रॉपर्टीज को स्वयं-सत्यापित करवाने का कार्य करेंगे।
निगमायुक्त ने अधिकारियों से कहा कि नई प्रॉपर्टी आईडी बनाने, प्रॉपर्टी टैक्स डाटा में सुधार करने संबंधी प्राप्त होने वाले आवेदनों को बिना किसी वैध कारण के लंबित ना रखा जाए और ना ही अनावश्यक रूप से फाईल को इधर-उधर घुमाएं। अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि प्राप्त होने वाले आवेदनों का समाधान तत्परता से सुनिश्चित हो। उन्होंने कहा कि अगर कोई आवेदन निर्धारित समयसीमा से अधिक लंबित होगा, तो उसके लिए संबंधित जोन के टैक्स अधिकारी जिम्मेदार होंगे।
निगमायुक्त ने वित्त वर्ष 2023-24 में प्रॉपर्टी टैक्स की बेहतर रिकवरी के लिए सभी संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सराहना की। अधिकारियों ने बताया कि गत वित्त वर्ष में सभी जोन में 2 लाख से अधिक आपत्तियों का समाधान किया गया है तथा सभी कर्मचारियों ने अवकाश के दिनों में भी अपना कार्य किया है।
बैठक में अतिरिक्त निगमायुक्त डा. बलप्रीत सिंह, संयुक्त आयुक्त डा. नरेश कुमार, प्रदीप कुमार, अखिलेश यादव व विजय यादव, चीफ इंजीनियर मनोज यादव, सीटीपी सतीश पाराशर सहित सभी जोनल टैक्सेशन अधिकारी उपस्थित थे।