गुरुग्राम, 22 नवंबर। भोंडसी स्थित जिला कारागार में आज जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी रमेश चंद्र की अध्यक्षता में लोक अदालत का आयोजन किया गया। जिसमें 14 बंदियों को सुनवाई के बाद रिहा कर दिया गया। सीजेएम रमेश चंद्र ने कारागार में आयोजित की लोक अदालत में 17 मामलों की सुनवाई की। जिनमें 11 मामलों में छोटे जुर्म कबूल कर चुके 14 बंदियों को मौके पर ही रिहा कर दिया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव ने बताया कि बंदियों की सुनवाई के लिए दो-तीन माह में एक बार यह लोक अदालत लगाई जाती है। इस अवसर पर उन्होंने जेल परिसर का मुआयना भी किया। नालसा के चेयरमैन नियुक्त किए गए सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जस्टिस बी. आर. गवईएक अन्य जानकारी में सीजेएम रमेश चंद्र ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश भूषण रामकृष्णा गवई को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का एक्जीक्यूटिव चेयरमैन नियुक्त किया गया है। उन्होंने बताया कि जस्टिस सूर्यकांत को सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विसिज कमेटी का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लीगल सर्विसिज अथोरिटी एक्ट, 1987 के तहत उनकी नियुक्ति की है। सीजेआई के बाद सर्वोच्च न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश को नालसा के चेयरमैन पद पर नियुक्त किया जाता है। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी रमेश चंद्र ने कहा कि नालसा के नवनियुक्त चेयरमैन बी. आर. गवई के मार्गदर्शन में आर्थिक रूप से कमजोर तथा जरुरतमंद नागरिकों को न्याय सुलभ होगा तथा आम जन को कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक किया जाएगा। Post navigation उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह ने शुक्रवार को गुरूग्राम में विभिन्न स्थानों पर सुनी जनसमस्याएं सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए लगातार और अधिक गंभीरता से करते रहें कार्य