मुख्य सचिव ने की पीएम-गति शक्ति के तहत सचिवों के तीसरे अधिकारिता समूह की बैठक की अध्यक्षता

पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल वेव को अपना रहा हरियाणा

जी.एस.डी.पी. में गत वित्त वर्ष की तुलना में 16 प्रतिषत से अधिक की वृद्धि का अनुमान

चंडीगढ़, 22 जनवरी- हरियाणा के मुख्य सचिव श्री संजीव कौशल ने कहा कि हरियाणा पीएम गति शक्ति कार्यान्वयन में पारदर्शिता और दक्षता सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल वेव को अपना रहा है। राज्य ने अपने 26 विभागों के माध्यम से पीएम गति शक्ति पोर्टल पर 271 डेटा लेयर्स अपलोड की हैं।

        आज यहां पीएम-गति शक्ति के तहत सचिवों के तीसरे अधिकारिता समूह की बैठक की अध्यक्षता करते हुए, श्री कौशल ने कहा कि राज्य निगरानी कार्यक्रम (एस.एम.पी.) के तहत नियमित बैठकें पीएम गति शक्ति की निरंतर प्रगति के लिए राज्य की प्रतिबद्धता को दर्षाती हैं और यह सुनिश्चित करती हैं कि इस पहल के ठोस परिणाम मिलते रहें।

        श्री कौशल ने कहा कि इन्वेस्ट इंडिया की नवीनतम रिपोर्ट से हरियाणा के सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी.एस.डी.पी.) में भारी वृद्धि का पता चलता है, जिसमें गत वित्त वर्ष की तुलना में 16 प्रतिषत से अधिक की वृद्धि का अनुमान है। यह आश्चर्यजनक रूप से 140 बिलियन अमेरिकी डॉलर (11,65,985 करोड़ रुपये) है, जो गत वर्ष के 120.44 बिलियन अमेरिकी डॉलर (9,94195 करोड़ रुपये) की तुलना में एक बड़ी छलांग है।

तेज प्रगति के लिए स्वीकृतियों को किया जाएगा सुव्यवस्थित       

 श्री कौशल ने कहा कि राज्य ने बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की अनुमोदन प्रक्रिया को सुचारू बनाने, सफल संरचनाओं को रेप्लीकेट करने और विभागों के बीच निरंतर सहयोग को बढ़ावा देने की कल्पना की है। प्रदेष के विकास के लिए पीएम गति शक्ति पोर्टल को अनुकूलित करने की प्रतिबद्धता सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप (एन.पी.जी.), एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज (ई.जी.ओ.एस.) से 100 करोड़ से अधिक लागत की सभी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को मंजूरी देने के लिए राज्य स्तर पर एक मैकेनिज्म स्थापित किया गया है।

बुनियादी ढांचे के विकास पर फोकस       

 उन्होंने कहा कि परियोजना प्रबंधन को अनुकूलित करने और विभागों के बीच निर्बाध समन्वय सुनिश्चित करने के लिए हरियाणा सक्रिय रूप से पीएम गति शक्ति पोर्टल का लाभ उठा रहा है। सरकार का फोकस सिर्फ मंजूरी पर न होकर निष्पादन पर है। कुशल परियोजना कार्यान्वयन की दिषा में विभागीय कार्यशालाओं के आयोजन, नोडल अधिकारी प्रशिक्षण और प्रस्तावित पीपीसी-प्रतिबिम्बित संरचना जैसे कदम उठाए जा रहे हैं।

राज्य लॉजिस्टिक पॉलिसी-2023 का मसौदा हो रहा तैयार     

 मुख्य सचिव ने कहा कि आर्थिक विकास में लॉजिस्टिक्स की महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार करते हुए, हरियाणा द्वारा राज्य लॉजिस्टिक्स नीति-2023 के मसौदे को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इस नीति में बुनियादी ढांचे के विकास, डिजिटल टूल और एक मजबूत नियामक ढांचे को प्राथमिकता दी गई है, जिससे 10,000 करोड़ रुपये के निवेश से 5 लॉजिस्टिक्स पार्क के निर्माण का मार्ग प्रशस्त होगा।  उन्होंने कहा कि इस महत्वाकांक्षी योजना से विशेष रूप से प्रमुख शहरों में 25,000 नए रोजगार पैदा होने के साथ ही कौशल विकास पहल को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

कई व्यावहारिक अनुप्रयोग लागू किए

श्री कौशल ने कहा कि हरियाणा को लीड्स-2022 और 2023 में शीर्ष उपलब्धि हासिल करने वाले राज्य के रूप में स्थान मिला है, जो विशेष रूप से इसकी लैंडलॉक स्थिति के लिए उल्लेखनीय है। वर्ष 2020 और 2022 के लिए बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान (बी.आर.ए.पी.) के कार्यान्वयन में राज्य की उपलब्धियां व्यावहारिक अनुप्रयोगों के प्रति इसकी प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं।

हिसार में इंटीग्रेटेड एविएशन हब का विकास

श्री कौशल ने आगे कहा कि हरियाणा केवल भूमि आधारित बुनियादी ढांचे पर ही ध्यान नहीं दे रहा है; यह भी आसमान छू रहा है। हिसार में इंटीग्रेटेड एविएशन हब का विकास प्रदेश की अपने आर्थिक पोर्टफोलियो में विविधता लाने तथा उभरते लॉजिस्टिक्स और खुदरा क्षेत्रों में अपनी रणनीतिक स्थिति का लाभ उठाने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।       

 बैठक में वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री आनंद मोहन शरण और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।