लोगों को अपंजीकृत परियोजनाओं में संपत्ति बुक नहीं करनी चाहिए : रेरा अध्यक्ष

गुरुग्राम, 10 जनवरी : प्रिंट और सोशल मीडिया में अपंजीकृत रियल एस्टेट परियोजनाओं के विज्ञापनों पर ध्यान देते हुए, हरियाणा रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (हरेरा) गुरुग्राम ने रियल एस्टेट खरीदारों को आगाह किया है कि वे ऐसे भ्रामक विज्ञापनों पर ध्यान न दें और कभी भी ऐसी परियोजना में संपत्ति न खरीदें।

ज्ञात हो कि प्राधिकरण संपत्ति खरीदारों से पैसे ऐंठने के उद्देश्य से सोशल मीडिया और प्रिंट पर चलाए जा रहे ऐसे हर विज्ञापन की बारीकी से जांच कर रहा है।

प्राधिकरण ने कहा कि 2016 के RERA अधिनियम अपंजीकृत रियल एस्टेट परियोजनाओं में संपत्तियों की बिक्री की अनुमति नहीं देता है। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य खरीदारों/आवंटियों के हित की रक्षा करना है और उन्हें संभावित परेशानियों से बचाना है।

प्राधिकरण ने कहा, “यदि कोई व्यक्ति विज्ञापन या किसी अन्य माध्यम से अपंजीकृत परियोजनाओं में बिक्री खरीद की सुविधा दे रहा है तो यह अधिनियम का उल्लंघन है।”

प्राधिकरण ने फेसबुक, यूट्यूब आदि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आने वाले विज्ञापनों को गंभीरता से लिया है और उसकी जांच कर रही है।

प्राधिकरण ने कहा कि प्रमोटरों को RERA पंजीकरण से पहले अपनी परियोजनाओं के विज्ञापन को हतोत्साहित करना चाहिए क्योंकि यह कानून के तहत अपराध और दंडनीय है।

प्राधिकरण ने एक बयान में कहा, “इसलिए, उन्हें परियोजना को पंजीकृत करने से पहले विज्ञापन देने से बचना चाहिए, अन्यथा उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।”

गौरतलब है कि रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा 3 किसी भी क्षमता में अपंजीकृत रियल एस्टेट परियोजनाओं के विज्ञापन के लिए ऐसे विज्ञापनों के लिए कड़ी सजा का प्रावधान करती है।

इसी तरह, RERA अधिनियम की धारा 9 कहती है कि किसी व्यक्ति को पंजीकृत परियोजनाओं में बिक्री खरीद की सुविधा देने से पहले RERA के साथ पंजीकरण करना अनिवार्य है।

ज्ञात हो कि प्राधिकरण ने पाया है कि कई अपंजीकृत एजेंट रेरा अधिनियम 2016 का उल्लंघन करते हुए अपंजीकृत रियल एस्टेट परियोजनाओं का विज्ञापन करने के लिए सोशल मीडिया का उपयोग एक उपकरण के रूप में कर रहे हैं, जो दंडनीय है।

“लोगों को किसी भी अपंजीकृत रियल एस्टेट परियोजना में निवेश नहीं करना चाहिए। उन्हें झूठे वादों के माध्यम से धोखा दिया जा सकता है। रियल एस्टेट प्रमोटरों और एजेंटों को केवल रेरा अधिनियम के अनुसार ही काम करना चाहिए,” अध्यक्ष श्री अरुण कुमार।