लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता मालिक, उनके अधिकारों की सुरक्षा करना सरकार का दायित्व: कृषि मंत्री

– कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जय प्रकाश दलाल ने जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की मासिक बैठक में किया 17 समस्याओं का निपटारा, सात में कार्रवाई के निर्देश देते हुए आगामी बैठक में मांगी रिपोर्ट

– कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ने भ्रष्टाचार के आरोप की शिकायत पर सोहना नगर परिषद के तत्कालीन कार्यकारी अभियंता पर एफआईआर करने के दिए निर्देश

गुरुग्राम, 29 दिसंबर। हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री जय प्रकाश दलाल ने शुक्रवार को गुरुग्राम के स्वतंत्रता सेनानी जिला परिषद हॉल में जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की मासिक बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने बैठक के एजेंडे में शामिल 24 शिकायतों में 17 का मौके पर ही समाधान किया और  7 मामलों में कार्रवाई के निर्देश देते हुए अगली बैठक तक रिपोर्ट प्रस्तुत करने की बात कही। उन्होंने कहा कि सरकार का मानना है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता जनार्दन ही मालिक होती है। इसी सोच व सेवा भाव के साथ प्रदेश में अंत्योदय उत्थान के साथ आमजन के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करना हमारा दायित्व है।

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री के समक्ष आए परिवादों में सोहना नगर परिषद से आए एक शिकायतकर्ता ने बताया कि पिछले कई  वर्षों से वह नगर परिषद की दुकान का किराया अदा कर रहा है। ऐसे में जब उसने सरकार की नई पालिसी के तहत उस दुकान के मालिकाना हक के लिए आवेदन किया तो तत्कालीन कार्यकारी अभियंता ने उसकी पात्रता की नेगटिव रिपोर्ट तैयार कर सोहना नगर परिषद की पुरानी आबादी के भीतर मौजूद उसकी दुकान को नजूल भूमि पर दर्शाया दिया। इसके अतिरिक्त उसके पात्रता के आवेदन को स्वीकार करने के लिए उससे पांच लाख रुपये की भी डिमांड की। कृषि मंत्री ने शिकायतकर्ता की शिकायत पर त्वरित संज्ञान लेते हुए उक्त अधिकारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि हरियाणा प्रदेश में भ्रष्टाचार की शिकायतों सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर आगे बढ़ रही है। भ्रष्टाचार की शिकायतों पर त्वरित संज्ञान लेकर संबंधित अधिकारी अथवा कर्मचारी के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री के समक्ष एक अन्य शिकायत में माहिरा होम्स-104 बायर्स एसोसिएशन के सदस्यों ने कहा कि उक्त प्रोजेक्ट में संबंधित बिल्डर ने करीब 1500 नागरिकों को फ्लैट आवंटित किए थे। जिसमे सभी आवंटियों ने अभी तक करीब 40 प्रतिशत पैसा बिल्डर के पास जमा करा दिया है। लेकिन पिछले दो साल से उक्त प्रोजेक्ट के कंस्ट्रक्शन में कोई प्रगति नही हुई है।

कृषि मंत्री ने शिकायतकर्ताओं को आश्वस्त किया कि उनकी शिकायत पर उचित कार्रवाई करते हुए इस पूरे मामले की जांच स्टेट विजिलेंस से करवाई जाएगी। उन्होंने कहा कि शिकायतकर्ता अपनी शिकायत का उचित ड्राफ्ट तैयार कर उसे डीसी निशांत कुमार यादव के पास जमा कराए ताकि आगामी कार्रवाई के लिए उसे चीफ सेक्रेटरी को भेजा जा सके। इस दौरान बैठक में कृषि मंत्री के समक्ष झाड़सा बंद पर कैमरे लगाने में हो रही देरी का विषय भी आया। जिस पर मंत्री ने सख्ती बरतते हुए संबंधित अधिकारी को एक महीने का समय दिया। उन्होंने कहा कि अगली बैठक में इस कार्य पर यदि कोई प्रगति नही हुई तो उक्त अधिकारी के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की जाएगी।

 जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक जनसमस्याओं के निवारण का एक बढिय़ा मंच साबित हो रही है।
ऐसा ही एक मामला गुरुग्राम के लेजर वैली पार्क का  पिछली बैठक में आया था। जिसमें जिला कष्ट निवारण समिति के गैरसरकारी सदस्यों ने बताया था कि पार्क के नजदीक वाइन शॉप खुलने से पार्क का माहौल खराब हो रहा है। सदस्यों ने मौजूदा बैठक में बताया कि कृषि मंत्री से मिले निर्देशों व जिला प्रशासन की सहायता से उक्त शॉप को वहां से हटा दिया गया है। समिति के सदस्यों ने शिकायत का समाधान होने पर कृषि मंत्री व डीसी का शॉल भेंट कर धन्यवाद दिया।

इस अवसर पर डीसी निशांत कुमार यादव, नगर निगम मानेसर के आयुक्त अशोक गर्ग, डीसीपी मुख्यालय दीपक गहलावत
 सीटीएम दर्शन कुमार यादव सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारी तथा समिति के गैरसरकारी सदस्य भी मौजूद रहे।