आधार ऑपरेटर नागरिकों से निर्धारित शुल्क से अधिक राशि वसूल ना करे आधार कार्ड की जिलास्तरीय निगरानी समिति की बैठक में डीसी ने दिए निर्देश गुरूग्राम, 15 दिसंबर। डीसी निशांत कुमार यादव ने कहा है कि भाररतीय विशिष्टï पहचान प्राधिकरण ने आधाार कार्ड को अपडेट करवाने की अवधि अब 14 मार्च, 2024 तक बढ़ा दी है। आधार कार्ड हर नागरिक के लिए एक आवश्यक दस्तावेज है। इसलिए प्रत्येक नागरिक का आधार कार्ड अपडेट होना चाहिए और उसे अपने पैन कार्ड, एलपीजी कनेक्शन, बैंक खाते के साथ लिंक करवाएं। डीसी निशांत कुमार यादव आज लघु सचिवालय सभागार में आधार कार्ड के संदर्भ में आयोजित जिलास्तरीय निगरानी समिति की बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आधार कार्ड अपडेट करने, नए बनाने और डाटा ठीक करने के कार्य में सरकारी नियमों के अनुसार ही नागरिकों से शुल्क व दस्तावेज लिए जाने चाहिए। कोई भी आधार कार्ड गैर कानूनी तरीके से ना बनाएं। किसी भी एक व्यक्ति के दो आधार कार्ड नहीं होने चाहिए। यूएडीआई अर्थात भारतीय विशिष्टï पहचान प्राधिकरण ने आधार कार्ड को अपडेट करवाने की तारीख 14 मार्च तक बढ़ा दी है। आम नागरिक बिना कोई शुल्क दिए फ्री में 14 मार्च तक अपने दस साल पुराने आधार कार्ड को अपडेट करवा सकते हैं। उन्होंने बताया कि नागरिकों की सुविधा के लिए प्राधिकरण ने सरकारी भवनों, बैंक, पोस्ट ऑफिस, सामुदायिक केंद्र, बीएसएनल ऑफिस में आधार केंद्र स्थापित किए हुए हैं। नागरिक इन आधार केंद्रों पर जाकर नि:शुल्क अपना आधार कार्ड दुरूस्त करवा सकते हैं। इस अवसर पर एडीसी हितेश कुमार मीणा ने बताया कि आधार केंद्रों की कार्यशैली का निरीक्षण करने के लिए समय-समय पर आकस्मिक जांच की जाती हंै। अभी तक जिला में दो एफआईआर दर्ज आधार ऑपरेटरों के खिलाफ दर्ज करवाई जा चुकी है। उन्होंने बताया कि जल्दी ही नागरिक संसाधन विकास केंद्र अर्थात क्रिड के साथ भी आधार मशीनों को रखवाया जाएगा। बैठक में यूएडीआई के विवेक शर्मा, सीपीओ महेंद्र सिंह, एलडीएम अशोक कुमार सीएससी प्रभारी विकास पूनिया, डिप्टी सीएमओ डा. प्रिया शर्मा, महिला एवं बाल विकास विभाग की कार्यक्रम अधिकारी नेहा दहिया, जिले सिंह इत्यादि मौजूद रहे। Post navigation गुरुग्राम पुलिस ने लेन ड्राइविंग का उल्लंघन करने वालों की कसी नकेल, ड्रोन का प्रयोग कर किए जा रहे चालान सरकारी स्कूलों में बुनियादी साक्षरता और संख्याज्ञान समझ और शिक्षा स्तर सुधार हेतु राज्य स्तरीय प्रशिक्षण