सीएम ने करनाल में एसएचओ और एक एक्सईन को किया सस्पेंड

मुख्यमंत्री ने गरीब परिवार की एक युवती को 50 हजार रुपये वित्तीय सहायता देने की घोषणा की

लाइब्रेरी के लिए 5 लाख रुपये देने की भी घोषणा

आईटीआई इंस्ट्रक्टरों को जल्द दी जाएगी नियुक्ति

अब तक जनसंवाद के लगभग 95 कार्यक्रम कर चुके हैं

चंडीगढ़ , 5 नवम्बर- हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहरलाल रविवार को एक्शन मोड में नजर आए। उन्होंने करनाल नगर निगम के वार्ड नम्बर 20 में जनसंवाद के दौरान लोगों द्वारा की गई शिकायत पर संज्ञान लेते हुए सदर थाना एसएचओ अजायब सिंह को तत्काल सस्पेंड करने के आदेश देते हुए एसपी को आगामी कार्यवाही करने के आदेश दिए। इसके साथ ही एक अन्य मामले में संतोषजनक जवाब नहीं दे पाने पर नगर निगम की एक्सईन प्रियंका सैनी को भी मौके पर ही सस्पेंड करने के आदेश दिए।

मुख्यमंत्री रविवार को जनसंवाद कार्यक्रम के तहत उचाना गांव में पहुंचे थे। उन्होंने ना केवल युवाओं बल्कि बुजुर्गों और महिलाओं से भी बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि अभी तक प्रदेशभर में वे जनसंवाद के लगभग 95 कार्यक्रम कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि अप्रैल से शुरू हुए जनसंवाद के कार्यक्रम प्रदेश के प्रत्येक गांव और स्थानीय निकाय इकाइयों के प्रत्येक वार्ड में आयोजित किये जायेंगे। इसके लिए सभी मंत्रियों, सांसदों, विधायकों को जिम्मेदारी सौंपी गयी है और कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं।

उन्होंने कहा कि हमारी सरकार का उद्देश्य हर गरीब व्यक्ति की समस्याओं को समझना और उसका समाधान करना है। उन्होंने बताया कि करनाल नगर निगम क्षेत्र में आयुष्मान/चिरायु योजना के तहत अब तक 3752 लोगों के ईलाज पर 14 करोड़ से अधिक राशि प्रदेश सरकार खर्च कर चुकी है। इतना ही नही प्रदेशभर में आयुष्मान चिरायु योजना के तहत लोगों के ईलाज के लिए प्रदेश सरकार एक हजार करोड़ रुपये की राशि का भुगतान कर चुकी है।

उचाना गांव की एक युवती द्वारा अपने स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या बताए जाने और बच्ची के पालन पोषण के लिए सहायता राशि की मांग करने पर मुख्यमंत्री ने तत्काल अपनी तरफ से 50 हजार रुपये देने की घोषणा ही नहीं की बल्कि युवती के खाते में पैसे ट्रांसफर करने के संबंध में अधिकारियों को निर्देश दिए।

उचाना गांव के एक युवक द्वारा लाइब्रेरी सम्बंधी मांग रखे जाने पर मुख्यमंत्री ने तत्काल 5 लाख रुपये देने की भी घोषणा की। एक युवक द्वारा आईटीआई इंस्ट्रक्टरों की भर्ती होने के बावजूद उन्हें नियुक्ति नहीं मिलने का मामला उठाये जाने पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस मामले में पहले ही निर्देश दिये जा चुके हैं। अगले 10 दिन में डॉक्यूमेंट स्क्रूटनी के पश्चात पात्र अभ्यर्थियों को जल्द से जल्द नियुक्ति दी जाएगी।

इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हरियाणा प्रदेश में पिछले 9 सालों में योग्यता के आधार पर भर्ती हुई है यदि नौकरी के नाम पर किसी अधिकारी, कर्मचारी या अन्य ने पैसे लिए हैं तो बताइए 48 घंटे के भीतर सख्त कार्यवाही की जाएगी।

इस मौके पर नगर निगम की मेयर रेणु बाला गुप्ता, डीसी अनीश यादव, एसपी शशांक कुमार सावन और विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।