अस्थाई मान्यता प्राप्त स्कूल मान्यता को लेकर फिर होने लगे लामबंद

सर्व हरियाणा प्राइवेट स्कूल संघ के प्रदेशाध्यक्ष की अध्यक्षता में हुई बैठक

रौनक शर्मा

हिसार – हरियाणा में प्राइवेट स्कूलों की समस्याएं कम होने का नाम नही ले रही आए दिन प्राइवेट स्कूलों को अलग अलग समस्याओं का सामना करना पड़ रहा हैं

हरियाणा शिक्षा बोर्ड भिवानी द्वारा हरियाणा के स्थाई मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूलों के लिए एफीलेशन फीस भरने बारे नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया हैं लेकिन अस्थाई मान्यता प्राप्त स्कूलों के लिए एफीलेशन फीस भरने बारे नोटिफिकेशन जारी नही करने से प्राइवेट स्कूलों में माथे पर चिंता की लकीरें बन गई हैं

सर्व हरियाणा प्राइवेट स्कूल संघ के प्रदेशाध्यक्ष नरेंद्र सेठी की अध्यक्षता में हिसार जिले के प्राइवेट स्कूलों की एक बैठक हुई जिसमें शिक्षा विभाग और सरकार के दोहरे रवैय पर विचार विमर्श किया गया हरियाणा सरकार द्वारा अस्थाई मान्यता प्राप्त स्कूलों से किस तरह भेदभाव किया जा रहा हैं

नरेंद्र सेठी ने बताया की हरियाणा सरकार द्वारा अस्थाई मान्यता प्राप्त स्कूलों से द्वेषपूर्ण कार्य करना भविष्य में खट्टर सरकार के लिए ही गले की फांस बनेगा सेठी ने बताया की शिक्षा विभाग द्वारा पिछले दिनों अस्थाई मान्यता प्राप्त स्कूलों के लिए साल दर साल एक्सटेंशन दी जाती हैं लेकिन पिछले दिनों जब प्राइवेट स्कूल संचालकों ने सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया तो सरकार ने प्राइवेट स्कूलो को 2 साल की एक्सटेंशन देते हुए पत्र जारी किया था जिससे प्राइवेट स्कूलों के लिए 2 साल तक चिंता की लकीरें खत्म हो गई थी लेकिन अब शिक्षा विभाग की कार्य प्रणाली समझ से परे हैं

खट्टर सरकार प्राइवेट स्कूल यूनियन को किए वादे को भूल गई – नरेंद्र सेठी

शिक्षा विभाग अस्थाई मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूलो को एक बार फिर सड़क पर उतरने को मजबूर कर रहा हैं स्कूल संचालक बच्चो को शिक्षा दे या सड़को पर उतर कर विरोध प्रदर्शन करे सेठी ने शिक्षा विभाग की कार्य प्रणाली पर शंका जाहिर की ओर जल्द से जल्द अस्थाई मान्यता प्राप्त स्कूलों के लिए एफीलेशन फीस भरने बारे पत्र जारी करने की बात कही ताकि अस्थाई मान्यता प्राप्त स्कूलों को सड़को पर उतरने को मजबूर ना होना पड़े

सेठी ने बताया की शिक्षा बोर्ड द्वारा अस्थाई मान्यता प्राप्त स्कूलों के 10वी 12वी के बच्चो की बोर्ड परीक्षाओ के लिए परमिशन भी अप्रूव्ड की हुई हैं जिसके चलते अब वे छात्र किसी दूसरे स्कूल में भी दाखिला लेने में असमर्थ हैं अगर सरकार द्वारा अस्थाई मान्यता प्राप्त स्कूलों की एफिलेशन फीस नहीं भरवाई गई तो लाखो बच्चो के भविष्य पर संकट के बादल छा जाएंगे

अस्थाई मान्यता प्राप्त स्कूलों की बैठक में निर्णय लिया गया की जल्द ही जिले के सभी विधायको और सांसदो को ज्ञापन देते हुए अस्थाई मान्यता प्राप्त स्कूलों की समस्याओं से अवगत कराया जाएगा और समय रहते सरकार ने समस्याओं का निदान नही किया तो प्राइवेट स्कूल एक बार फिर सड़को पर उतरने से गुरेज नहीं करेगे