13 सितंबर से आशा कर्मी काली पट्टी बांध, बुधवार और शनिवार को अनशन के साथ फील्ड में काम करेंगी

सरकार आशा कर्मियों के प्रति उठाए गए कदमों को लागू नहीं करती है और मानदेय में वृद्धि नही करती है तो 18 तारीख को पूरे प्रदेश में जिला स्तर पर धिक्कार दिवस का आयोजन किया जायेगा

गुड़गांव, 13 सितंबर 2023 – आशा कार्यकर्ता यूनियन हरियाणा रजिस्टर्ड न 2074 संबंधित ए आई यू टी यू सी ने अपनी जायज मांगों को लेकर यूनियन की महासचिव मधु , सचिव संतोष देवी, ए आई यू टी यू सी के राज्य प्रधान कामरेड राजेंद्र सिंह एडवोकेट, कर्मचारी नेता मास्टर सूबे सिंह, अनिता देवी, कमलेश, कुसुम, सरोज देवी, ए आई यू टी यू सी के उप प्रधान ईश्वर सिंह आशा कर्मियों की समस्याओं पर वार्ता करने के लिए एम डी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन डायरेक्टर हरियाणा गई और उच्च अधिकारियों से लंबी वार्ता हुई एवम ज्ञापन भी दिया गया। कॉमरेड राजेंद्र सिंह एडवोकेट ने प्रतिनिधिमंडल की ओर से आशा कर्मियों की मांगों को रखा और मांग की गई कि आशा कर्मियों की समस्याओं का जल्दी से जल्दी समाधान किया जाए।

जिनमे मुख्य रूप से मांग की गई थी कि दिन रात की परवाह किए बिना सरकार की स्वास्थ्य नीतियों को लागू करने वाली आशा कर्मी स्वास्थ्य विभाग की रीड की हड्डी है। परंतु मामूली से मानदेय में कार्य करने के लिए मजबूर हैं। 2018 से मानदेय में कोई बढ़ोतरी नहीं की है जबकि महंगाई कई गुना बढ़ चुकी है। आशा कर्मियों को 26000/रुपए न्यूनतम मानदेय दिया जाए, सरकार इन्हें अपना कर्मचारी माने। 25 प्रतिशत कोटा आशा से एएनएम का निश्चित किया जाए। पीएचसी, सीएचसी ,सरकारी अस्पताल में आने जाने के लिए किराया दिया जाए। सरकारी अस्पतालों में आशा कर्मियों के लिए विश्राम रूम अलाट किए जाएं। क्योंकि डिलीवरी केस लाने पर आशा कर्मियों को रात या दिन में काफी समय तक हॉस्पिटल में रहना पड़ता है। मानदेय एवम इंसेंटिव की राशि हर माह की 7 तारीख तक दी जाए। रिटायरमेंट की उम्र 65 साल की जाए। रिटायरमेंट पर एकमुश्त राशि से 5 लाख रुपए दिए जाएं। आशा कर्मियों को आयुष्मान का लाभ दिया जाए। ऑनलाइन काम के लिए ऑपरेटर की नियुक्ति की जाए इत्यादि प्रमुख मांगों को उठाया गया।

उच्च अधिकारियों ने कहा कि तमाम आशा कर्मियों को आयुष्मान के साथ जोड़ दिया जायेगा। डिलीवरी केस में तुरंत एंबुलेंस उपलब्ध करवाई जायेगी,अगर एंबुलेंस वाला कोताही करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जायेगी। बिना इंसेंटिव के कोई काम नहीं करवाया जायेगा। एन एच एम की चिट्ठी के बिना कोई काम करवाता है तो उसकी सूचना संबंधित सीएमओ को दी जाए उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जायेगी। आशा कर्मियों के लिए हर स्तर पर रिटायरिंग रूम अलाट किए जायेंगे। मानदेय बढ़ाने, इंसेंटिव बढ़ाने संबंधी मांगों पर सरकार के पास विचाराधीन हैं।

प्रतिनिधि मण्डल ने बताया की बात सकारात्मक हुई और जल्दी ही सरकार के साथ दोबारा मीटिंग की जायेगी। परंतु आशा कार्यकर्ता यूनियन का कहना है कि यूनियन सरकार द्वारा ठोस जवाब के इंतजार में है तब तक आंदोलन जारी रहेगा,आंदोलन के अगले चरण में 13 सितंबर से आशा कर्मी काली पट्टी बांध कर और बुधवार और शनिवार को अनशन के साथ फील्ड में काम करेंगी। अगर फिर भी सरकार आशा कर्मियों के प्रति उठाए गए कदमों को लागू नहीं करती है और मानदेय में वृद्धि नही करती है तो 18 तारीख को पूरे प्रदेश में जिला स्तर पर धिक्कार दिवस का आयोजन किया जायेगा।