नगर निगम से जुड़े विकास कार्यों में अनियमितता बर्दाश्त नहीं : मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने फरीदाबाद में  जिला लोक संपर्क एवं परिवेदना समिति की मासिक बैठक में परिवादों की सुनवाई के दौरान अधिकारियों को दिए कड़े निर्देश

विकास कार्यों में ढिलाई बरतने वाले अधिकारियों के साथ सख्ती से निपटेगी सरकार

चंडीगढ़ ,02 सितंबर- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने कहा कि फरीदाबाद नगर निगम के जरिये शहर में  चल रहे विकास कार्यों में किसी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जनता की खून पसीने की कमाई का जरूरत अनुसार विकास कार्यों में लगाया जाएगा। सरकार जन भावनाओं के अनुरूप कार्य कर रही है मुख्यमंत्री शनिवार को हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के कन्वेंशन सेंटर में जिला लोक संपर्क एवं परिवेदना समिति की मासिक बैठक में परिवादों की सुनवाई कर रहे थे इस दौरान बैठक में 14 परिवाद रखे गए जिनमें से एक दर्जन परिवादों  का मौके पर ही निपटारा कर दिया गया।

इस अवसर पर  मुख्यमंत्री ने कहा कि नगर निगम में विकास कार्यों को लेकर कई बार विकास कार्यों में अनियमितताओ की शिकायत मिली थी, जिनकी गहनता से जांच चल रही है।  इतना ही नहीं पहले भी कई बार इस तरह की शिकायतें  पकड़ी गई हैं। इन मामलों में अधिकारियों द्वारा  जांच की जा रही है जांच के उपरांत जो भी अधिकारी और कर्मचारी दोषी पाया जाएगा उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने में सरकार देरी नहीं करेगी।

श्री मनोहर लाल ने कहा कि नगर निगम में जिन कार्यों में कोताही नजर आएगी उनकी भी जांच कराएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर कम कर रही है। उन्होंने अधिकारियों को कड़े शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा कि जनता का पैसा है और जनता के हित में ही खर्च किया जाना चाहिए।  उन्होंने यह भी कहा कि फरीदाबाद नगर निगम में शहर के विकास को लेकर मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा इसके अनुरूप विकास कार्यों को मूर्त रूप देने के लिए सरकार प्राथमिकता के आधार पर विकास कार्यों को बढ़ावा दे रही है।

मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने कहा कि  सरकार एक समान विकास कार्यों को बढ़ावा दे रही है, सरकार की सोच है कि विकास कार्यों पर खर्च की जाने वाली  राशि का सदुपयोग हो और आम जनमानस को ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं मिले। मुख्यमंत्री ने एक परिवाद की सुनवाई के दौरान महिला की शिकायत पर कड़ा संज्ञान लेते हुए जांच के लिए पुलिस आयुक्त को एसआईटी गठित करने के भी आदेश दिए। उन्होंने कहा कि  कानून को हाथ में लेने की इजाजत किसी को नहीं है।