सेवा का अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन का अध्ययन करने के लिए असम के प्रतिनिधिमंडल ने हरियाणा का दौरा किया

चंडीगढ़, 16 अगस्त –  “हरियाणा राइट टू सर्विस एक्ट ,2014” का अध्ययन करने के लिए आज असम राज्य के एक प्रतिनिधिमंडल ने “हरियाणा राइट टू सर्विस कमिशन” का दौरा किया। असम के प्रशासनिक सुधार , प्रशिक्षण ,पेंशन एवं जन शिकायत विभाग की अतिरिक्त सचिव श्रीमती पांचाली काकति के नेतृत्व में आए इस प्रतिनिधिमंडल ने हरियाणा में इस “हरियाणा राइट टू सर्विस एक्ट ,2014” के सफल कार्यान्वयन के बारे में जानकारी हासिल की ताकि वे हरियाणा के मार्गदर्शन और सहयोग से असम राज्य आयोग की स्थापना के संबंध में असम राज्य सरकार को सिफारिशें कर सकें।

हरियाणा राइट टू सर्विस कमीशन के मुख्य आयुक्त श्री टी सी गुप्ता ने कहा कि हरियाणा अब अपनी सार्वजनिक सेवा वितरण प्रणालियों को मजबूत करके अन्य राज्यों के लिए एक कोर्स तैयार कर रहा है, क्योंकि कई राज्य हरियाणा के मॉडल को अपनाने के इच्छुक हैं। 

श्री गुप्ता ने बताया कि इस मॉडल की प्रभावशीलता का एक उल्लेखनीय उदाहरण ऑटो अपील सिस्टम (एएएस) है, जिसने न केवल सेवा वितरण को सुव्यवस्थित किया है बल्कि नागरिकों को भी सशक्त बनाया है। एएएस के माध्यम से उठाई गई 8,34,466 अपीलों में से 96.9 प्रतिशत का सफलतापूर्वक समाधान किया गया है, जो इस प्रणाली के वास्तविक प्रभाव को दर्शाता है। सेवा वितरण में खामियों मिलने पर कई अधिकारियों को नोटिस भी जारी किए गए हैं। उन्होंने बताया कि 30 से अधिक मामलों में तो द्वितीय शिकायत निवारण प्राधिकरण (एसजीआरए) ने जुर्माना लगाया है। 

उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल के मार्गदर्शन में आयोग ने नागरिकों , मीडिया और हितधारकों को शामिल करते हुए अपनी कार्यप्रणाली की जिला प्रशासन के साथ व्यापक समीक्षा की है। उन्होंने आगे जानकारी दी कि हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग ने संशोधित दिशा-निर्देश, लिंक ऑफिसर मैपिंग और सुव्यवस्थित वर्कफ़्लो प्रोटोकॉल जैसी पहलों के माध्यम से विभिन्न विभागों में सुधार किया है। वर्तमान में 39 संस्थाओं द्वारा दी जाने वाली 404 सेवाओं को एएएस ढांचे के भीतर शामिल किया गया है। यदि सेवाएं निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रदान नहीं की जाती हैं, तो एएएस स्वचालित रूप से अपील को आगे बढ़ाता है, जिससे जवाबदेही मजबूत होती है।

असम प्रतिनिधिमंडल ने हरियाणा राइट टू सर्विस कमीशन की कार्य प्रणाली की सराहना की और हरियाणा मॉडल को अनुकरणीय बताया। 

इस अवसर पर हरियाणा राइट टू सर्विस कमीशन की उपसचिव सुश्री मिताली लहकर, सचिव श्री दीपक कुमार, अवर सचिव श्री सूबे खान, कंसलटेंट सुश्री सुप्रिया और श्री रूप तथा श्री कृतिश कुमार भी उपस्थित थे।