हरियाणा सरकार गरीब विद्यार्थियों की फीस वहन करेगी- मुख्यमंत्री

परिवार पहचान पत्र के सत्यापित डाटा से होगा दाखिला

चंडीगढ़, 24  जुलाई- हरियाणा में पैसे के अभाव के कारण अब कोई भी गरीब बच्चा उच्चतर शिक्षा से वंचित नहीं रहेगा। विश्वविद्यालय ऐसे बच्चों की परिवार पहचान पत्र के डाटा से वार्षिक आय की श्रेणी निर्धारित करें। प्रदेश सरकार ऐसे गरीब बच्चों की फीस वहन करेगी। यह निर्णय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने जिनके पास वित्त विभाग का प्रभार भी है, की अध्यक्षता में आज यहां हुई स्थायी वित्त समिति “सी” की बैठक में लिया।  

बैठक में खेल विश्वविद्यालय हरियाणा, राई, सोनीपत के भवन व अन्य निर्माण कार्यों के लिए 100 करोड़ रुपये की ग्रांट जारी करने की स्वीकृति प्रदान की गई। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री ने अपने वर्ष 2023-2024 के बजट अभिभाषण में सर्वोच्च अंतर्राष्ट्रीय प्रथाओं को अपनाकर राई, सोनीपत में स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पोर्ट्स साइंस, स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, स्पोर्ट्स पोषण और खेल शिक्षा जैसे खेलों से संबंधित विभिन्न विषयों में अनुसंधान और अध्ययन को बढ़ावा देने के  लिए ‘हरियाणा खेल विश्वविद्यालय’ स्थापित करने का निर्णय  लेने की जानकारी सदन को दी थी और आशा व्यक्त की थी कि खेल विश्वविद्यालय वर्ष 2023-24 में काम करना शुरू कर देगा। इसी कड़ी में आज अपने वायदे को पूरा करते हुए मुख्यमंत्री ने विश्वविद्यालय के लिए  स्थायी वित्त समिति “सी” में 100 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की जिसमें 50 करोड़ रुपये ऋण के रूप में अनुदान तथा 50 करोड़ रुपये ग्रांट इन ऐड के रूप में शामिल हैं।

खेल विश्वविद्यालय में आरंभ किया जायेगा अल्पावधि फिटनेस सर्टिफिकेट कोर्स

बैठक में विश्वविद्यालय  के कुलपति श्री एस.एस देसवाल ने मुख्यमंत्री को अवगत करवाया कि हरियाणा खेल विश्वविद्यालय 254 एकड़ भूमि पर स्थापित किया जा रहा है।  वर्ष 2023-24 में 100 करोड़ रुपये, 2024-25  में 230 करोड़ रुपये, 2025-26 में 200 करोड़ रुपये तथा 2026-27 में 100 करोड़ रूपए खर्च किये जायेंगे। कुल 630 करोड़ रुपये के बजट का प्रस्ताव है। विश्वविद्यालय  में खेल विज्ञान में पीएचडी, एमएसई, बीएसई के नियमित कोर्स होंगे। इसके  अलावा 50 सीटों पर 42 दिन का फिटनेस सर्टिफिकेट कोर्स भी आरंभ करने का प्रस्ताव है। एमएसई की 20, बीएसई की 50, पीएचडी की 5 सीटें होंगी। हरियाणा के युवा सेना, अर्ध-सैनिक बल व पुलिस में भर्ती होने के लिए व शारीरिक तौर पर तैयारी करने के लिए प्राइवेट एजेंसियों के पास जाते हैं जहां पैसे भी अधिक लिए जाते हैं। विश्वविद्यालय कम पैसे में कोर्स करवाएगा। उन्होंने इस बात की भी जानकारी दी कि वर्तमान में देश में पटियाला, इम्फाल, चेन्नई व वडोदरा में खेल विश्वविद्यालय संचालित हैं।

इसके अलावा समिति ने लाला लाजपतराय पशुचिकित्सा एवं पशुविज्ञान विश्वविद्यालय हिसार के लिए 105 करोड़ रूपए जारी करने की स्वीकृति प्रदान की।

बैठक में वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी, पशुपालन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव  श्री अंकुर गुप्ता, उच्चतर शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव श्री नवदीप विर्क के अलावा अन्य अधिकारी उपस्थित थे। बैठक में मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री वी उमाशंकर वीसी के माध्यम से जुड़े।