चंडीगढ़, 17 जुलाई- हरियाणा सरकार राज्य के हर ब्लॉक में प्लास्टिक कचरा प्रसंस्करण मशीनें लगाने का कार्य कर रही है। इनमें प्लास्टिक श्रेडर, बेलिंग मशीन और धूल हटाने वाली मशीनें शामिल हैं, जिन्हें लगभग 16 लाख रुपए प्रति यूनिट की लागत से लगाया जाएगा। इन इकाईयां से रिसाइक्लिंग की सुविधा आसान होगी और प्लास्टिक कचरे की मात्रा में भी कमी आएगी।
मुख्य सचिव श्री संजीव कौशल आज यहां प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियमों के कार्यान्वयन और एकल उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं पर प्रतिबंध की समीक्षा के लिए विशेष कार्य बल की तीसरी बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।
बैठक के दौरान मुख्य सचिव को अवगत कराया गया कि 1 जुलाई, 2022 से 31 मई, 2023 तक एकल-उपयोग प्लास्टिक वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाने के लिए कार्य योजना के तहत 17,407 चालान काटे गए। राज्य भर में 15,045 किलोग्राम एकल-उपयोग प्लास्टिक जब्त करके उन पर 1,46,62,750 रुपये का जुर्माना लगाया गया।
मुख्य सचिव ने लोक निर्माण विभाग (बी एवं आर) , शहरी स्थानीय निकाय, कार्यकारी अभियंता पंचायती राज तथा राज्य विपणन बोर्ड के अधिकारियों को सड़क परिवहन मंत्रालय एवम राष्ट्रीय राजमार्ग के नॉर्म अनुसार सड़क निर्माण में प्लास्टिक अपशिष्ट पदार्थों का उपयोग अनिवार्य करने के निर्देश दिये। इस दूरगामी पहल का उद्देश्य प्लास्टिक अपशिष्ट प्रदूषण और बेहतर सड़क बुनियादी ढांचे की आवश्यकता की दोहरी चुनौतियों से निपटना है।
श्री कौशल ने वर्चुअल तरीके से उपायुक्तों और जिला नगर निगम आयुक्तों को प्लास्टिक प्रबंधन के लिए विशेष कार्य बल की नियमित समीक्षा बैठकें आयोजित करने के निर्देश दिये। उन्होंने बैठक से संबंधित जानकारी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के पोर्टल पर अपडेट करने के भी अधिकारियों को निर्देश दिये।
मुख्य सचिव ने पर्यावरणीय मुद्दे के समाधान हेतू समाज के सभी वर्गों विशेषकर ग्रामीण स्तर पर जनता को जागरूक करने और प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन पर व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार गतिविधियों को बढावा देने के भी अधिकारियों को निर्देश दिए।
मुख्य सचिव ने प्लास्टिक अपशिष्ट नियमो की विस्तार से समीक्षा की और एकल प्लास्टिक के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाने को कहा। उन्होंने कहा कि 16 लाख रुपए प्रति यूनिट की लागत से अधिग्रहित मशीनें विभिन्न प्रकार के प्लास्टिक अपशिष्ट प्लास्टिक बैग, बोतल, पैकिंग आदि का सही प्रोसेस करेंगी। यह मशीनें राज्य को प्लास्टिक मुक्त करने में अहम कदम साबित होगी।
बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव विकास एवं पंचायत श्री अनिल मलिक, आयुक्त एवं सचिव, शहरी स्थानीय निकाय श्री विकास गुप्ता, निदेशक शहरी स्थानीय निकाय श्री यशपाल, सदस्य हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड प्रदीप कुमार सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।