राज्य में खनन की नियमित निगरानी के लिए सैटेलाइट इमेजरी का उपयोग करने का निर्णय : मुख्य सचिव संजीव कौशल

चंडीगढ़, 30 जून – हरियाणा के मुख्य सचिव श्री संजीव कौशल ने कहा कि राज्य में खनन की नियमित निगरानी के लिए सैटेलाइट इमेजरी का उपयोग करने का निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही भविष्य में किसी भी खनन अनुबंध क्षेत्र में से खनन सामग्री ले जाने वाले सभी वाहनों को जीपीएस से लैस किया जाएगा।

मुख्य सचिव आज यहां भू एवं खनन विभाग की राज्य स्तरीय टास्क फोर्स कमेटी की बैठक की अध्यक्षता कर थे। उन्होंने कहा कि जिन क्षेत्रों में अवैध माईनिंग की अधिक समस्याएं हैं उन संवदेनशील क्षेत्रों में चौक पोस्ट बढाई जाए और सीसीटीवी कैमरे लगाने बारे भी विचार किया जाए। विशेषकर पकड़े गए अवैध वाहनों को खड़ा करने के लिए निर्धारित स्थानों पर भी सीसीटीवी कैमरें लगाए जाए। उन्होंने कहा कि जिला स्तर पर अधिकारियों की स्पेशल टीम बनाकर नियमित चेकिंग कर यह सुनिश्चित किया जाए कि वहाँ किसी भी प्रकार का अवैध खनन न हो। खनन अधिकारी अवैध खनन पर अंकुश लगाने के साथ- साथ ओवरलोडिंग वाहनों का चालान भी अवश्य करें। 

मुख्य सचिव ने कहा कि अधिकारी जिलों में अवैध माईनिंग की सख्त मोनिटरिंग एवं निगरानी करें और अवैध वाहन पकड़ते समय उसमें ले जाए जा रहे खनन को भी मौके पर उतरवाना सुनिश्चित करें। अवैध माईनिंग में संलिप्त  वाहनों को छोड़ने में किसी भी प्रकार की लापरवाही न करें।  

मुख्य सचिव ने कहा कि नियमित रूप से हर माह जिला स्तरीय टास्क फोर्स की बैठकें आयोजित की जाए और उनके मिनट्स पोर्टल पर अपलोड किए जाए। इसके अलावा ई-रवाना पोर्टल की भी लगातार निगरानी रखी और इसमें आबकारी एवं कराधान विभाग को शामिल किया जाए। 

पहली तिमाही में 2 करोड़ 34 लाख जुर्माना
मुख्य सचिव ने कहा कि राज्य में अवैध खनन को रोकने के लिए समय-समय पर कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। इनके तहत वर्ष 2023-24 की प्रथम तिमाही में अवैध खनन को लेकर 120 एफआईआर दर्ज कर 343 वाहन पकड़े गए और उनसे 2 करोड़ 34 लाख 24 हजार 250 रुपए का जुर्माना वसूला गया हैं। गत वर्ष के दौरान अवैध खनन में लगे 1349 वाहन पकड़ कर उनसे 14 करोड़ 89 लाख 57 हजार 566 रुपए की जुर्माना राशि वसूल की गई।  

उन्होंने कहा कि नूंह में गत वर्ष 2022-23 में अवैध खनन में लगे 68 वाहन जब्त कर 23 एफआईआर दर्ज की गई हैं।  इसके अलावा स्टोन क्रेशर व स्क्रीनिंग प्लांट   पर भी सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य किया गया  है।  

बैठक में श्री कौशल ने दादरी, भिवानी,खानक, महेंद्रगढ़, पंचकूला सहित कई जिलों में खनन बारे अधिकारियों से विस्तार से रिपोर्ट ली । उन्होंने यमुनानगर के बेलगढ मामले पर भी एनजीटी के निर्देशानुसार मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए।

बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री विनीत गर्ग, श्री अरूण गुप्ता, प्रधान सचिव श्री नवदीप सिंह वर्क सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। इसके अलावा सभी जिलों के उपायुक्त एवं पुलिस अधीक्षक वीडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से बैठक से जुड़े।