मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई एचपीपीसी व डीएचपीपी की बैठक में दी गई 146 करोड़ रुपये से अधिक की खरीद व कॉन्ट्रैक्ट को मंजूरी

बैठक में विभिन्न बोलीदाताओं के साथ नेगोसिएशन कर लगभग 10 करोड़ रुपये की हुई बचत

टेंडरों में पारदर्शिता लाने के लिए सरकार ने प्रक्रियाओं को किया सुव्यवस्थित – मनोहर लाल

चंडीगढ़, 22 जून – हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज यहां उच्चाधिकार प्राप्त क्रय समिति (एचपीपीसी) और विभाग उच्चाधिकार प्राप्त क्रय समिति (डीएचपीपीसी) की बैठक में लगभग 146 करोड़ रुपये से अधिक की खरीद व कॉन्ट्रेक्ट को मंजूरी दी गई।

बैठक में ऊर्जा मंत्री श्री रणजीत सिंह, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री जेपी दलाल और श्रम राज्य मंत्री श्री अनूप धानक भी मौजूद रहे।

बैठक के उपरांत मीडिया से बातचीत करते हुए श्री मनोहर लाल ने बताया कि बैठक में सिंचाई, हार्ट्रोन, लैंड रिकॉर्ड, परिवहन, हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड और पशुपालन विभाग के कुल 21 एजेंडा रखे गए थे, जिसमें से अधिकतर एजेंडे को मंजूरी दी गई।

उन्होंने बताया कि बैठक में रखे गए एजेंडों में कुल मूल्य लगभग 156 करोड़ रुपये थी। विभिन्न बोलीदाताओं से नेगोशिएशन के बाद दरें तय करके लगभग 10 करोड़ रुपये की बचत की गई है।

70 मोबाइल पशु वैन की खरीद को भी मिली मंजूरी

बैठक में पशुओं की चिकित्सा देखभाल के लिए पशुपालकों की सुविधा हेतु 70 मोबाइल पशु वैन की खरीद को भी मंजूरी प्रदान की गई। इस पर लगभग 11 करोड़ रुपये की लागत आएगी। इसके अलावा, हरियाणा लार्ज स्केल मैपिंग प्रोजेक्ट को गति देने के लिए लगभग 32 करोड़ रुपये की लागत से 300 जीएनएसएस रोवर की खरीद को भी मंजूरी प्रदान की गई।

टेंडरों में पारदर्शिता लाने के लिए सरकार ने प्रक्रियाओं को किया सुव्यवस्थित

श्री मनोहर लाल ने कहा कि राज्य सरकार ने टेंडर प्रक्रियाओं में पारदर्शिता लाने हेतु व्यस्थाओं को सुव्यवस्थित किया है। L बोली राशि के 5 प्रतिशत तक की रेंज में एल-5 तक पार्टियों को नेगोशिएशन के लिए बुलाया जाता है, ताकि प्रतिस्पर्धात्मक तरीके से रेट तय किए जा सकें। उन्होंने कहा कि सरकार का ध्येय यही है कि जनता का 1-1 रुपये पारदर्शी तरीके से जनता के हित के लिए ही खर्च हो।

विपक्ष द्वारा दिए जा रहे बयानों पर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष के नेता कहते हैं कि वे पीपीपी को खत्म कर देंगे, पोर्टल और मैरिट को खत्म कर देंगे। जनता को जिन नीतियों व सिस्टम से लाभ होता है, उनके बारे में विपक्ष जितना अधिक बोलेंगे, उतना ही जनता उन्हें उत्तर देगी।

बैठक में राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव तथा वित्त आयुक्त श्री राजेश खुल्लर, गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री टीवीएसएन प्रसाद, पशुपालन एवं डेयरी विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री अंकुर गुप्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री एके सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री वी उमाशंकर, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के आयुक्त एवं सचिव श्री पंकज अग्रवाल और आपूर्ति एवं निपटान विभाग के महानिदेशक मोहम्मद शाइन सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।