भारत सारथी/ कौशिक
नारनौल। ग्रामीण चौकीदार संगठन हरियाणा सम्बन्धित एआईयूटीयूसी व हरियाणा संयुक्त कर्मचारी मंच की ओर से आज अपनी लम्बित न्यायसंगत मांगों को लेकर लघु सचिवालय नारनौल में जिला प्रधान सुरेश चन्द नंगली की अध्यक्षता में धरना दिया गया। धरने के पश्चात हरियाणा संयुक्त कर्मचारी मंच के राज्य महासचिव मास्टर सुबे सिंह व जिला प्रधान सुरेश चन्द नंगली के नेतृत्व में लघु सचिवालय पर जोरदार प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन जिला उपायुक्त कार्यालय के डिप्टी सुपरिटेंडेंट को सौंपा।
धरने को सम्बोधित करते हुए जिला प्रधान सुरेश चन्द नंगली ने कहा कि ग्रामीण चौकीदार सरकार की आंख -कान हैं । गांवों में आपसी भाईचारा बनाए रखने में ग्रामीण चौकीदारों की महत्ती भूमिका है। ग्रामीण चौकीदारों का मानदेय वर्ष 2018 से मानदेय में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। इतने कम मानदेय में ग्रामीण चौकीदारों को अपने परिवार का जीवन यापन, बच्चों की शिक्षा व इलाज़, सामाजिक रीति रिवाज को निभा पाना बेहद मुश्किल है। अतः ग्रामीण चौकीदारों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा व तब तक न्यूनतम वेतन रूपए 26000 रूपए दिया जाना हमारी प्राथमिक मांग है।
आज की मीटिंग में सर्वसम्मति से लालचंद निनांनियां को ग्रामीण चौकीदार संगठन का जिला का चेयरमैन नियुक्त किया गया। जिला प्रधान ने सरकार से मांग की है कि आगामी 10 दिवस में ग्रामीण चौकीदार संगठन हरियाणा के प्रतिनिधि मंडल को वार्ता हेतु बुलाकर ग्रामीण चौकीदारों की न्यायसंगत मांगों को स्वीकार करे , अन्यथा आन्दोलन का रास्ता अख्तियार करना होगा।
आन्दोलन की कड़ी में पहले आगामी 26 व 27 जूनको जिला भर के ग्रामीण चौकीदार लघु सचिवालय नारनौल में दो दिवसीय धरना देंगे। धरने के दौरान सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री व विधायक नांगल चौधरी को ज्ञापन सौंपें जाएंगे।
हरियाणा संयुक्त कर्मचारी मंच के राज्य महासचिव मास्टर सुबे सिंह ने धरने को संबोधित करते हुए कहा कि माह फरवरी में भी
ग्रामीण चौकीदार संगठन ने एक सप्ताह का धरना व जेल भरो आंदोलन के तहत अपनी गिरफ्तारियां देकर सरकार से ग्रामीण चौकीदारों की न्यायसंगत मांगों को स्वीकार करने का आग्रह किया था, लेकिन चार महीने बीत जाने के बावजूद ग्रामीण चौकीदारों की वाजिब मांगों को स्वीकार नहीं किया गया।इसलिए अब बाध्य होकर लोकतांत्रिक तरीके से आन्दोलन के माध्यम से अपनी आवाज़ को सरकार तक पहुंचाने का काम धरने की शुरुआत से किया जाएगा।
मुख्यमंत्री हरियाणा को भेजे ज्ञापन में मांग की गई है कि ग्रामीण चौकीदारों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए,
तब तक न्यूनतम वेतन रूपए 26000 दिया जाए, न्यूनतम वेतन लागू होने पर ही पीएफ कटोती की जाए, ड्यूटी के दौरान मृत्यु होने पर एक्सग्रेसिया लाभ दिया जाए, सामाजिक सुरक्षा के तहत पेंशन ग्रेच्युटी लागू की जाए, मृत्यु पंजीकरण की राशि
वर्ष 2019 से वर्ष 2023 तक का भुगतान किया जाएं, नगरपरिषद में समायोजित ग्रामीण चौकीदारों का वेतन रूपए 26000 दिलवाया जाए, वेतन हर माह पहले तारीख को किया जाना सुनिश्चित किया जाए, मई माह का वेतन भुगतान किया जाएं।
धरने का संचालन जिला सचिव महेन्द्र सिंह ने किया। धरने में रमेश कुमार निम्बल, एआईयूटीयूसी जिला सचिव छाजूराम रावत, सुबे सिंह उप प्रधान, अमित कुमार, सुरेन्द्र सिंह नगरपालिका अध्यक्ष, मनोज कुमार पूर्व जिला प्रधान, बस्ती राम, सत्यवान, बीर सिंह ब्लाक प्रधान, मलखान सिंह ब्लाक प्रधान, वेद प्रकाश ब्लाक प्रधान, मदनलाल, मनोज कुमार, मनोहर लाल, बीरबल, अशोक, जयप्रकाश, देशराज, जयसिंह, सत्यवीर स्वामी, बीरबल ने सम्बोधित किया. आज के धरने प्रदर्शन में सैकड़ों ग्रामीण चौकीदारों ने भाग लिया।