विकास कार्य में तेजी लाकर जनता को राहत दे अधिकारी – राव इंद्रजीत

रेवाड़ी एम्स, गुरुग्राम अस्पताल, धारूहेड़ा के दूषित पानी, रेवाड़ी बस स्टैंड, नसीबपुर नारनौल वार मेमोरियल, नूंह आरएएफ कैंप , सिंचाई व पीडब्ल्यूडी विभाग की अनेक योजनाओं पर हुआ मंथन

चंडीगढ़। केंद्रीय योजना , सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्री राव इंद्रजीत ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि विकास कार्य में तेजी लाकर जनता को राहत प्रदान करने का कार्य करें। उन्होंने कहा कि चल रही है विकास योजनाओं को पूरा करने के लिए समय सीमा तय करें ताकि जनता को योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ मिल सके। केंद्रीय मंत्री सोमवार को चंडीगढ़ सिविल सचिवालय में प्रदेश के प्रमुख विभागों के अधिकारियों की बैठक को संबोधित कर रहे थे। बैठक में हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल विशेष रूप से उपस्थित थे और उन्होंने अधिकारियों को विकास योजनाओं के तय सीमा में का पूरा करने के निर्देश दिए।

केंद्रीय मंत्री ने अधिकारियों की बैठक को संबोधित करते हुए मानेसर व आसपास के किसानों के चल रहे आंदोलन के बारे में चर्चा की और कासन की जमीन अधिग्रहण व किसानों को रिकवरी के भेजे गए नोटिस के बारे में हल निकाल कर मुख्यमंत्री के सामने हैं इस मामले को रखने के निर्देश दिए। नसीबपुर नारनौल में बनाए जाने वाले शहीदी स्मारक की प्रगति रिपोर्ट लेते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि देश की आजादी में शहादत देने वाले वीर शहीदों की याद में यह मेमोरियल बनाया जाना है।

अधिकारियों ने बताया कि नसीबपुर वार मेमोरियल बनाने के लिए पब्लिक रिलेशन विभाग जल्द ही टेंडर आमंत्रित करने वाला है और इसको तेज गति से पूरा किया जाएगा। गुरुग्राम में बनने वाले सिविल अस्पताल के बारे में बैठक में चर्चा करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मेडिकल हब के रूप में विकसित हो रहे गुरुग्राम में सिविल अस्पताल की कमी खल रही है । इसलिए स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी जल्द से जल्द सिविल अस्पताल के निर्माण का कार्य पूरा करें। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने केंद्रीय मंत्री को बताया कि 700 बेड के अस्पताल बनाने का निर्णय प्रदेश सरकार की ओर से लिया जा चुका है , लेकिन टेंडर की प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हो पाई है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी ने कहा कि जगह की कमी को देखते हुए 400 बेड का अस्पताल बनाने का निर्णय किया जाना चाहिए इसके बारे में जल्दी मुख्यमंत्री से बात कर निर्णय लिया जाएगा। रेवाड़ी एम्स के बारे में अधिकारियों ने बताया कि बहुत जल्द ही केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग को जमीन का पूरा कब्जा दे दिया जाएगा जिसके बाद केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग को शिलान्यास की तारीख तय करने का निवेदन किया जाएगा।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि करीब 3 एकड़ जमीन के विवाद के चलते हैं शिलान्यास में देरी हो रही है इस विवाद को जल्द से जल्द सुलझाया जाए। रेवाड़ी में बनने वाले 200 बेड के सिविल अस्पताल की चर्चा भी हुई और जल्द ही स्थान चयन की प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश केंद्रीय मंत्री ने दिए। गुरुग्राम में बनाए जाने वाले बस स्टैंड के विषय पर अधिकारियों ने कहा कि करीब 15 एकड़ जमीन को चयनित कर लिया गया है और 3 महीने के अंदर अंतरराज्यीय बस अड्डे के लिए टेंडर जारी कर दिए जाएंगे। जिसके पास हेलीपोर्ट , आरआरटीएस का स्टेशन आदि की सुविधा भी उपलब्ध होगी। गुरुग्राम के कंडम हो चुके पुराने बस स्टैंड के बारे में केंद्रीय मंत्री ने अधिकारियों से रिपोर्ट तलब करते हुए कहा कि कंडम बस स्टैंड को तोड़ने का कार्य तुरंत किया जाए और उसके बारे में योजना तैयार कर कार्य को जल्द शुरू किया जाए। अधिकारियों ने बताया कि पुराने कंडम बस स्टैंड पर पोटा केबिन बनाए गए हैं जिस पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जान माल की हानि कभी भी हो सकती है पुराने बस स्टैंड को पूरी तरह डिमोलिश किया जाए। रेवाड़ी व धारूहेड़ा के बस स्टैंड के 4 महीने में टेंडर प्रक्रिया पूरी कर कार्य शुरू करने की बात अधिकारियों ने बैठक में कही।

धारूहेड़ा में भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र के आ रहे दूषित केमिकल पानी के विषय पर चर्चा की गई। पर्यावरण अधिकारी ने बताया कि एनजीटी की ओर से भारी जुर्माना राजस्थान सरकार पर लगाया गया है उसके बावजूद भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र का दूषित पानी लगातार धारूहेड़ा की ओर छोड़ा जा रहा है। मुख्य सचिव श्री कौशल अधिकारियों से कहा कि 1 सप्ताह में धारूहेड़ा का दौरा कर समस्या हल के लिए भिवाड़ी व रेवाड़ी प्रशासन की संयुक्त बैठक आयोजित करें। धारूहेड़ा औद्योगिक क्षेत्र में सीटीपी की स्थापना की योजना तैयार करने के निर्देश देते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भिवाड़ी की ओर से आ रहे औद्योगिक प्रदूषित पानी को अगर राजस्थान सरकार नहीं रोकती है तो उनके खिलाफ अन्य कानूनी कार्रवाई का विचार भी अधिकारियों को करना चाहिए।

गुरुग्राम वजीराबाद में बनाए जा रहे खेल स्टेडियम पर अधिकारियों ने बताया कि राज्य सरकार की ओर से ईपीसी जारी कर दी गई है 31 मई तक टेंडर की प्रक्रिया हो जाएगी और अगस्त में स्टेडियम निर्माण का कार्य शुरू कर दिया जाएगा । 2 वर्ष में निर्माण कार्य को पूरा किया जाएगा। गुरुग्राम के शिकोहपुर गांव में श्मशान घाट व हरिजन बस्ती को लेकर कृषि विज्ञान केंद्र के बीच चल रहे विवाद पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि उनकी इस विषय पर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर से बातचीत हुई है। मंत्री का कहना है कि प्रदेश सरकार अगर उन्हें प्रस्ताव भेजती है तो मंत्रालय श्मशान घाट व हरिजन बस्ती को छोड़ने पर पुनर्विचार कर सकता है। केंद्रीय मंत्री इंद्रजीत ने कहा कि अधिकारी निगम की करीब 3 एकड़ भूमि जो कृषि विज्ञान केंद्र ने ले ली है उस पर भी संज्ञान लेते हुए विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर राज्य सरकार की ओर से कृषि मंत्रालय को भिजवाना सुनिश्चित करें और वे स्वयं इस बारे में मुख्यमंत्री से चर्चा करेंगे।

नूंह जिले में बनने वाले रैपिड एक्शन फोर्स कैंप के निर्माण के बारे में चर्चा करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मंत्रालय ने उनके विशेष निवेदन पर यह योजना स्वीकृत की है। इसलिए अधिकारी केंद्रीय मंत्रालय की ओर से मांगी गई सुविधाओं पर जल्द से जल्द विचार कर उन्हें पूरा करने का कार्य करें। उन्होंने कहा कि 11 केवी के बिजली कनेक्शन, पीने के पानी पाइप लाइन , केएमपी से कनेक्टिविटी सीएलयू जैसे विषयों को 1 सप्ताह के भीतर निपटा कर कैंप निर्माण का रास्ता प्रशस्त किया जाए।

सिंचाई विभाग के विषयों पर चर्चा करते हुए केंद्रीय मंत्री ने रेवाड़ी के सोलाराही व बड़ा तालाब योजना में आ रही बाधाओं को दूर करने निर्देश अधिकारियों को दिए। सिंचाई अधिकारियों ने कहा कि ₹10 करोड़ से नहरी पानी इन दोनों तालाबों में लाया जाएगा 10 दिन के अंदर सभी बाधाओं को दूर कर 3 महीने में योजना को पूर्ण कर लिया जाएगा। इंडरी ब्लॉक के मानूवास व अन्य गांव की करीब 500 एकड़ भूमि में भरे रहने वाले बरसाती पानी की समस्या पर बैठक में विचार किया गया। अधिकारियों ने बताया कि पाइप लाइन के जरिए इस पानी को नूंह डेन में डालने की कार्य योजना पर कार्य चल रहा है ग्राउंड सर्वे भी करवाया जा रहा है 10 मई तक ग्राउंड सर्वे की रिपोर्ट आने के बाद 15 जून तक योजना के टेंडर जारी कर दिए जाएंगे। इस योजना के पूरा होने के बाद करीब साडे 300 एकड़ से अधिक भूमि को कृषि के योग्य उपयोग किया जा सकेगा। मेवात फीडर कैनाल की चर्चा बैठक में की गई सही अधिकारियों ने बताया कि इस योजना को वित्तीय मंजूरी मिलनी अभी बाकी है इस बारे में मुख्यमंत्री लाल से बातचीत कर वित्तीय मंजूरी को जल्द दिलाया जाएगा। अधिकारी ने बताया कि करीब ₹1500 करोड़ रुपए इस योजना पर खर्च होने का अनुमान है।

पीडब्ल्यूडी के विषयों पर बैठक में चर्चा करते हुए रेवाड़ी – झज्जर बाईपास रिवाइज एस्टीमेट जल्द मंजूरी का विषय रखा गया जिस अधिकारियों ने कहा कि इस माह मंजूरी देने के बाद 30 अगस्त तक बाईपास निर्माण पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। पटौदी में नगर परिषद का विरोध कर रहे गांवों की जनमत संग्रह कराने की मांग पर चर्चा करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रदेश में जनौला गांव को नगर परिषद से बाहर करने के प्रस्ताव पर सरकार की ओर से विचार किया जा रहा है लेकिन अन्य गांव भी अभी धरने पर बैठे हैं और उनकी मांग है कि जनमत संग्रह कराया जाए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि इस विषय पर गंभीरता से विचार कर जल्द निर्णय लिया जाए।

बैठक में एचएसआईडीसी, सिंचाई विभाग, पीडब्ल्यूडी विभाग, शहरी विकास विभाग सहित अन्य विभागों के प्रमुख अधिकारी उपस्थित रहे। मुख्य सचिव संजीव कौशल ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि केंद्रीय मंत्री द्वारा ली गई बैठक के सकारात्मक प्रभाव आने वाले 3 महीने के भीतर दिखने चाहिए, ताकि जनता को अधिक से अधिक राहत मिल सके और प्रदेश सरकार के अंतोदय की कल्पना को साकार किया जा सके।