केन्द्रीय राज्यमंत्री राव इन्द्रजीत सिंह के निर्देश का क्या हुआ, जिला प्रशासन रेवाडी को बताना चाहिए : विद्रोही

केन्द्रीय राज्यमंत्री राव इन्द्रजीत सिंह के निर्देशानुसार माजरा एम्स के लिए बची 3 एकड़ जमीन को भूमि अधिग्रहण कानून के तहत अधिग्रहित करने के लिए कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी या नही? : विद्रोही

भाजपा सरकार अहीरवाल के प्रति विकास मामलों में सौतेला व्यवहार क्यों अपना रही है। एम्स मामले में अहीरवाल के लोगों का सब्र टूट रहा है : विद्रोही

19 अप्रैल 2023 – स्वयंसेवी संस्था ग्रामीण भारत के अध्यक्ष एवं हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता वेदप्रकाश विद्रोही ने जिला प्रशासन रेवाडी से पूछा कि क्या उन्होंने केन्द्रीय राज्यमंत्री राव इन्द्रजीत सिंह के निर्देशानुसार माजरा एम्स के लिए बची 3 एकड़ जमीन को भूमि अधिग्रहण कानून के तहत अधिग्रहित करने के लिए कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी या नही? वहीं यदि शुरू नही की है तो क्यों नही की? विद्रोही ने कहा कि माजरा गांव के किसान अपनी लगभग 207 एकड़ बहुमूल्य जमीन कोडियों के भाव में एम्स के नाम रजिस्ट्री करवा चुके है। अब केवल 3 एकड़ जमीन तकनीकी कारणों के चलते एम्स के नाम रजिस्ट्री करवाने में अडचन आ रही है। मात्र 3 एकड़ जमीन के लिए एम्स जैसे महत्वपूर्ण उच्च स्वास्थ्य संस्थान का कार्य बाधित हो रहा है जो दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। इस स्थिति से निकलने के लिए एक पखवाडा पूर्व केन्द्रीय राज्यमंत्री राव इन्द्रजीत सिंह ने जिला प्रशासन की बैठक में अधिकारियों को बची इस 3 एकड़ जमीन को भूमि अधिग्रहण कानून के तहत अधिग्रहित करने की प्रक्रिया शुरूे करने का निर्देश दिया था। उस निर्देश का क्या हुआ, यह जिला प्रशासन रेवाडी को अहीरवाल की जनता को बताना चाहिए।

विद्रोही ने कहा कि केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय स्पष्ट कर चुका है कि जब तब बची तीन एकड़ जमीन की रजिस्ट्री एम्स के नाम नही हो जाती है, तब तक एम्स प्रक्रिया शुरू नही होगी। ऐसी स्थिति में एम्स निर्माण प्रक्रिया में आये इस गतिरोध को समाप्त करने बची 3 एकड़ जमीन के टुकडे को भूमि अधिग्रहण कानून के तहत अधिग्रहित करना अनिवार्य हो गया है। विगत 7 सालों से अहीरवाल के लोग इस एम्स को जमीन पर साकार होने की बाट जोह रहे है। अहीरवाल के लोगों के लम्बे संघर्ष के बाद ठंडे बस्ते में पड़ा माजरा एम्स प्रोजेक्ट ठंडे बस्ते से निकालकर साकार रूप लेने की स्थिति में आये, इस पर मात्र 3 एकड़ जमीन के पेंच के चलते फिर यह प्रोजेक्ट अटक गया है। विद्रोही ने कहा कि यह समझ से परे है कि भाजपा-जजपा सरकार माजरा एम्स निर्माण में आ रही बाधाओं को दूर करने के प्रति ठंडा रवैया क्यों अपना रही है? भाजपा अहीरवाल के स्वाभिमानी लोगों का और इम्तिहान न ले। विद्रोही ने मांग कीे कि एक क्षण की देरी बिना भाजपा सरकार माजरा एम्स की बची 3 एकड़ जमीन को भूमि अधिग्रहण कानून के तहत तत्काल नियमों तहत अधिग्रहित करे ताकि एम्स निर्माण प्रक्रिया शुरू हो सके।