कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जे पी दलाल ने कष्ट निवारण समिति की बैठक में किया 11 परिवादो का निपटारा

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ने कहा, लोगों को बिना किसी भेदभाव के त्वरित न्याय मिले इसके लिए धरातल पर गंभीरता से किए जा रहे हैं प्रयास

नगर निगम से जुड़ी शिकायतों के निवारण के लिए 29 अप्रैल को होगा जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक का आयोजन

गुरुग्राम, 17 अप्रैल। हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री जयप्रकाश दलाल की अध्यक्षता में सोमवार को स्वतंत्रता सेनानी जिला परिषद हॉल, गुरूग्राम में जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की मासिक बैठक आयोजित हुई। बैठक के एजेंडे में शामिल 15 परिवादों की सुनवाई करते हुए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ने 11 मामलों का निपटारा किया जबकि 4 मामलों में अगली बैठक तक अधिकारियों को कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इसके अतिरिक्त उन्होंने बैठक में पहुंचे अन्य लोगों की शिकायतों की सुनवाई करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए।

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ने बैठक में कहा कि राज्य सरकार भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश, सुशासन और जवाबदेह प्रशासन के प्रति कृतसंकल्प है। लोगों को बिना किसी भेदभाव के त्वरित न्याय मिले इसके लिए धरातल पर गंभीरता से प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने गांव हरसरू के किसानों द्वारा खेतों में हाईटेंशन तार के लिए पोल लगाने के मामले में संज्ञान लेते हुए हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम के अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि नई लाईन के लिए जब भी डिजाईन तैयार किया जाए तो उसमें कृषि योग्य भूमि को जितना संभव हो उतना बचाया जाए।

कृषि मंत्री ने लेजर वैली पार्क के रख रखाव व पार्क में लगे म्यूजिकल फाउंटेन को पुनः शुरू करने की शिकायत पर सुनवाई करते हुए जीएमडीए के अधिकारियों को अगले 15 दिनों में वहां काम शुरू करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसी भी शहर को विकसित करने में पार्क का बड़ा महत्व होता है। ऐसे में गुरुग्राम जैसे महानगर में लेजर वैली जैसे प्रमुख पार्क का रखरखाव व वहां मौजूद सुविधाओं को और बेहतर बनाने के लिए प्रमुखता से कार्य करना होगा। कृषि मंत्री ने अधिकारियों को हिदायत देते हुए कहा कि पार्क के सौंदर्यीकरण में उनके निर्देशों की क्या पालना हुई है यह सुनिश्चित करने के लिए वे स्वयं भी पार्क का मौका मुआयना करेंगे।

बैठक में पिछली बैठक से लंबित चले आ रहे एक परिवाद में गांव दरबारीपुर से आए शिकायतकर्ता ने बताया कि गांव की गलियों में सीवर लाइन डालने के दौरान उनकी गली में करीब 150 फुट की दूरी में सीवर लाइन नही डाली गई थी।

शिकायतकर्ता ने समिति का धन्यवाद करते हुए कहा कि पिछली बैठक में कृषि मंत्री के निर्देशों के तहत उनकी सीवर लाइन डालने का काम पूरा हो चुका है व मौके पर उनकी गली को पक्का करने का काम भी जारी है।

जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ने एक शिकायत के संदर्भ में डीसी को निर्देश दिए कि वे एयरफोर्स स्टेशन के पास 900 मीटर के दायरे व सेक्टर 17 व 18 की डिवाइडिंग रोड पर जो भी सरकारी जमीन है उसका सर्वे करवाकर वहां से कब्जा हटवाना सुनिश्चित करें। इसी प्रकार सेक्टर 48 स्थित सेंट्रल पार्क टू में बिल्डर द्वारा सिंगल लाइसेंस कॉलोनी में पार्टीशन कर प्रोजेक्ट कन्स्ट्रक्शन करने के मामले में उन्होंने निर्देश दिए कि डीसी संबंधित कॉलोनी का मौका मुआयना कर संबंधित बिल्डर का लाइसेंस, कॉलोनी के लेआउट प्लान चेक करने सहित आरडब्ल्यूए की शिकायतों का भी निवारण करें।

’नगर निगम से जुड़ी शिकायतों के निवारण के लिए 29 अप्रैल को होगा जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक का आयोजन’
कृषि मंत्री ने बैठक के उपरांत मीडियाकर्मियों से हुई बातचीत में कहा कि जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक में अधिकांश शिकायतें नगर निगम गुरुग्राम से संबंधित हैं। ऐसे में समिति के सदस्यों ने आमजन की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए नगर निगम से जुड़ी शिकायतों के निवारण के लिए अलग से बैठक करने का निर्णय लिया है। उन्होंने बताया कि यह बैठक 29 अप्रैल को आयोजित की जाएगी जिसमें केवल निगम से जुड़ी शिकायतों की ही सुनवाई की जाएगी। कृषि मंत्री ने बताया कि आज की जिला कष्ट निवारण समिति की मासिक बैठक में खुली शिकायतों की सुनवाई करते हुए तत्काल समाधान वाली शिकायतों का मौके पर ही निपटारा किया गया है। वहीं कुछ शिकायतों को अगली बैठक में शामिल करने के लिए कमेटी के पास भेजा गया है।

इस बैठक में पटौदी के विधायक सत्यप्रकाश जरावता, सोहना के विधायक संजय सिंह, बादशाहपुर के विधायक राकेश दौलताबाद, डीसी निशांत कुमार यादव, गुरूग्राम की सीपी कला रामचंद्रन, एडीसी एवं एचएसवीपी के प्रशासक हितेश कुमार मीणा, सोहना के एसडीएम प्रदीप सिंह, सीटीएम दर्शन यादव सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारी तथा जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति के गैर सरकारी सदस्य उपस्थित रहे।