चण्डीगढ,11अप्रैल:-हरियाणा रोङवेज कर्मचारी एकता युनियन ने सरकार से जवाब मांगा है कि आखिर , रोङवेज कर्मचारियों के तबादले कब और किस आधार पर होंगे। क्योंकि अपने घर-परिवार से दूर बैठे कर्मचारी काफी लम्बे समय से तबादला करवाने की इन्तजार में बैठे हुए हैं। लेकिन सरकार न तो तबादला निति के तहत तथा न ही ओपन या मिचव्यूल(आपसी स्थानांतरण) के तहत तबादले कर रही है। जिसके कारण कर्मचारियों में काफी रोष है।
युनियन के प्रान्तीय प्रधान बलवान सिंह दोदवा,वरिष्ठ उप-प्रधान सुरेश लाठर, महासचिव संजय गुलाटी,उप-महासचिव विमल शर्मा ग्योंग, कैशियर अशोक कुमार, आडिटर चन्द्रभान सोलंकी,प्रैस सचिव अनील कुमार व पवन कुमार संहारण ने संयुक्त ब्यान जारी करते हुए बताया कि सरकार ने रोङवेज कर्मचारियों के तबादलों पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया हुआ है तथा किसी भी आधार पर तबादले नहीं हो रहे।
जबकि अपने घर-परिवारों से दूर बैठे कर्मचारी एक लम्बे समय से तबादला करवाने की इन्तजार में बैठे हुए हैं।
उन्होंन बताया कि सरकार लगभग 5-6 साल से तबादला निति बनाने की बात कहकर कर्मचारीयों को बरगलाने का काम कर रही है,क्योंकि सरकार आजतक न तो सही ढंग से कोई तबादला निति बना पाई है तथा न ही सफल हुई है। जिसके कारण तबादले रूके हुए हैं और इसका खामियाज़ा कर्मचारियों को भुगतना पङ रहा है।
दोदवा ने बताया कि अगर सरकार द्वारा बनाई गई तबादला निति के तहत ट्राँसफर होते हैं तो विभाग में अफरा-तफरी का माहोल पैदा होगा तथा कर्मचारीयों का मानसिक तनाव बढेगा। जिसके कारण परिवहन संचालन व्यवस्था प्रभावित होगी। क्योंकि परिवहन विभाग हर परिस्थिति में 24 घंटे जनता को सेवा देने का काम करता है तथा चालक- परिचालक हररोज 12 से 16 घंटे कार्य करके यात्रियों को गन्तव्य स्थान तक पहुंचाने का काम करते हैं। इसलिए कर्मचारी जितना अपने घर-परिवार के नजदीक होगा,उतना ही मेहनत व लगन के साथ काम करते हुए अपनी डयूटी का निर्वहन करेगा।
अतः युनियन सरकार से अपील करती है कि तबादला पॉलिसी को छोड़कर नज़दीकी 4-4 डिपुओं के तबादला जोन बनायें जायें ताकि लाँग स्टे (Long Stay)होने के बावजूद कर्मचारी अपने नज़दीकी डिपो में तबादला करवा सके। अब अप्रैल का महीना चल रहा है तथा सभी कर्मचारियों ने अपनी सुविधानुसार अपने बच्चों का स्कूल व कॉलेजों में दाखिला करवाना है। अगर इसके बाद तबादले होते हैं तो कर्मचारी के साथ-साथ परिवार पर भी इसका प्रतिकूल प्रभाव पङेगा। इसलिए युनियन सरकार से यह भी मांग करती है कि तबादला पॉलिसी को छोड़कर आपसी स्थानांतरण मिचव्यूल या ओपन तबादला करवाने की सुविधा प्रदान करने का काम करे।