सरकार के द्वारा किए गए वायदे आज तक पूरे नहीं किए गए कर्मचारियों में रोष
ठेका प्रथा समाप्त कर रोल पर कर्मचारियों को नियुक्त किया जाए
कोविड-19 में मारे गए कर्मचारियों के आश्रितों को 50 लाख मुआवजा और नौकरी दी जाए
फतह सिंह उजाला
पटौदी। सरकार की हठधर्मिता , वायदा खिलाफी व अफसर शाही के खिलाफ नगर पालिका कर्मचारियों ने काम छोड हाथों में काले ध्वज लेकर सफाई कर्मचारी यूनियन प्रधान सतीश सारवान व महिला विंग प्रधान नीरू देवी के नेतृत्व में कर्मचारियों ने विरोध प्रर्दशन किया और सरकार के खिलाफ शहर के विभिन्न स्थानों से रैली निकाल कर अपना रोष प्रक्ट किया । प्रधान सतीस सारवान ने बताया कि संघ के उच्च पद अधिकारियों का सर्वसम्मति से यह भी एलान है कि 31 मार्च को पालिकाओं एवं अग्निशमन के कर्मचारी प्रदेश की सड़कों पर उतर कर काले झंडों के साथ प्रदर्शन करते हुए 29 अक्टूबर 2022 के समझौते को लागू करवाने ,अग्निशमन विभाग को शहरी स्थानीय विभाग में शामिल करने तथा कच्चे कर्मियों को पक्का करने, एलटीसी व तेल साबुन देने,ठेका प्रथा समाप्त कर विभाग के रोल पर करने , 1327 फायर मैनो व ड्राइवरों को स्वीकृत पोस्ट पर समायोजित करने, बैंक से वेतन व ईएसआई,ईपीएफ देने आदेशो की पालना न करने वाले ठेकेदारों के खिलाफ कार्यवाही करने, हरियाणा कौशल रोजगार निगम को समाप्त करने, क्षेत्रफल आबादी के अनुपात में तृतीय व चतुर्थ श्रेणी तथा सफाई व सीवर कर्मचारियों के नए पद सृजित कर भर्ती करने सहित अन्य मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन करेंगे।
नगरपालिका कर्मचारी संघ, हरियाणा के राज्य प्रधान नरेश कुमार शास्त्री व महासचिव मांगेराम तिगरा ने ऐलान किया है कि 5 अप्रैल को दिल्ली में अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी फेडरेशन व सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा द्वारा राज्य सरकार व केंद्र सरकार की कर्मचारी नीतियों के खिलाफ व पुरानी पेंशन बहाली, विभागों का विस्तार करने, ठेका बंद करने, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने एवं अन्य राज्य व राष्ट्रस्तरीय मांगों को लेकर होने वाले प्रदर्शन में पालिकाओं, नगर परिषदो नगर निगमो व अग्निशमन केंद्रों के कर्मचारियों से बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने का भी आहवान किया है।
शास्त्री व तिगरा ने हरियाणा सरकार पर समाज के अंतिम छोर पर खड़े सफाई जैसा घृणित कार्य करने वाले समाज में शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक प्रतिस्पर्धा में पछड़े एक विशेष समुदाय वाल्मीकि जाति के लोगों का शोषण करने का आरोप लगाते हुए कहा कि पूर्वर्ती सरकारों की भांति ही वर्तमान सरकार ने भी पिछले 8 वर्षों में सफाई व सीवर कर्मचारियों को पक्का करने की बजाय सफाई के कार्य पूर्ण रूप से प्राइवेट एजेंसियों को सौप कर जीवन भर बन्धवा मजदूरी करने व आर्थिक गुलामी की जंजीरों में जकड़ने का कार्य कर रही है।
नगरपालिका कर्मचारी संघ, हरियाणा के राज्य प्रधान नरेश कुमार शास्त्री ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि सरकार ने 29 अक्टूबर के फैसले के अनुसार 1 हजार रुपये स्वछता भत्ता देने तथा अग्निशमन कर्मचारियों को 1हजार रुपये जोखिम भत्ता देने, छटनी ग्रस्त कर्मचारियों की ड्यूटी बहाल करने, तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को वर्दी के स्थान पर वर्दी भत्ता व धुलाई भत्ता देने, कोविड 19 से मारे गए कर्मचारियों को 50 लाख रुपये आर्थिक सहायता राशि व नौकरी देने, एक्स ग्रेशिया पॉलिसी में संशोधन करने, कच्चे कर्मचारियों को भी है एक्सग्रसिया पॉलिसी में शामिल करने, फायर विभाग में 2287 पदों पर होने वाली भर्ती पर प्रतिबंध लगाने, पालिका, परिषद व नगर निगम के सेवा नियमों में एकरूपता लाने, डिमिनिशन काडर में शामिल पदों को पुनर्जीवित करने डयूटी समय मे दुर्घटना ग्रस्त होने पर इलाज का खर्च उठाने व मृत्यु उपरांत 10 लाख रुपये आर्थिक सहायता देने, पार्ट 1व 2 में लगे कर्मचारियों के अतिरिक्त लगे दिल्ली दैनिक वेतन भोगी मास्टरोल के कर्मचारियों को पक्का किया जाए पक्का होने तक पक्के कर्मचारियों के समान वेतन दिया जाए व मानी गई व अन्य मांगों के पत्र जारी करने व जारी किए गए पत्रों को लागू नहीं किया तो संघ 4 अप्रैल के बाद राज्यव्यापी हड़ताल का निर्णय लेगा। इस मौके पर महिला प्रधान नीरू देवी,किरण देवी, मंजू देवी ,सलाहकार आनंद प्रकाश, उप प्रधान कृष्ण , केसियर अभिषेक आदि मौजूद थे।