बंधवाडी व आस-पास के गांव में प्रदूषित हो रहे भूजल व कैंसर के बढ़ते रोगियों पर जताई चिंता

गुरुग्राम। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव से कहा कि अरावली को भू माफियाओं से बचाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि पीएलपीए एक्ट के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश नहीं की जाए इससे छेड़छाड़ करने पर भू माफियाओं को फायदा होगा । उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि राजनैतिज्ञों व अधिकारियों ने अरावली में अपने फार्म हाउस बना रखे हैं और अब उन्हें बचाने की कवायद पीएलपीए में छेड़छाड़ करके की जा सकती है। राव वीरवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गुरुग्राम में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा ली गई ग्रीन अरावली की बैठक को संबोधित कर रहे थे।

राव ने बैठक में हरियाणा सरकार में और मंत्री रहते हुए अपने अनुभव को साझा करते हुए केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव को बताया कि उस दौरान अरावली को हरा भरा करने के लिए विदेशी मदद के जरिए पौधारोपण किया गया था , लेकिन उसके बाद अरावली को ग्रीन करने के लिए खास ध्यान नहीं दिया गया। राव ने केंद्रीय पर्यावरण मंत्री से कहा कि वन विभाग ने पौधारोपण करने के बाद उसकी देखरेख के लिए करीब 3 वर्ष का कार्यकाल तय किया है उसे बढ़ाने की आवश्यकता है। राव ने कहा कि पौधारोपण के देखरेख करने के कार्यकाल को 5 वर्षों से अधिक किया जाए। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने भी इस पर सहमति जताते हुए कहा कि हरियाणा में पौधारोपण के बाद देखरेख का कार्यकाल बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि भारत सरकार इस कार्य को पहले ही मंजूर कर चुकी है।

राव इंद्रजीत ने बैठक में बंधवाडी वेस्ट प्लांट का मामला उठाते हुए कहा कि गुरुग्राम व फरीदाबाद का कूड़ा निस्तांतरण अरावली की पहाड़ियों में करने के चलते बंधवाडी, ग्वाल पहाड़ी , बालियावास आदि गांवों का भूजल निरंतर प्रदूषित हो रहा है। भूजल प्रदूषित होने के चलते गांव के लोग गंभीर बीमारियों कैंसर आदि से पीड़ित हो रहे हैं।

पूर्व की सरकारों पर बरसाती नालों को भू माफियाओं को बेचने का आरोप लगाते हुए राव इंद्रजीत ने कहा कि पूर्व की सरकारों ने अरावली में बहने वाले बरसाती नालों, प्राकृतिक स्त्रोतों पर लाइसेंस दे दिए। जिसके चलते प्राकृतिक बरसाती नालों पर बिल्डिंग खड़ी कर दी गई। इसका खामियाजा यह हो रहा है कि बरसाती पानी बहकर नजफगढ़ ड्रेन के जरिए यमुना में चला जाता है और उसकी रिचार्जिंग गुरूग्राम में नहीं हो पा रही है। बैठक में राव ने कहा कि वन अधिकारियों की भी जिम्मेदारी तय की जाए और अरावली को नुकसान होने पर उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए कानून बनाए जाएं। राव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देश भर में अभियान जल संचयन को लेकर चल रहा है और अरावली में भी केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की ओर से यह अभियान चलाया जाए की वर्षा जल संचयन अधिक से अधिक हो।

error: Content is protected !!