-डीसी ने अवैध खनन व निर्धारित मात्रा से अधिक भार ले जा रहे वाहनों से सख्ती से निपटने के दिए आदेश
खनन विभाग ने पिछले 11 महीनों में 40 वाहनों को ज़ब्त कर, लगाया ₹69 लाख का जुर्माना, 25 के खिलाफ हुई एफआईआर
आरटीए विभाग ने साल भर में 5244 वाहनों के खिलाफ कार्रवाई कर लगाया ₹22 करोड़ रुपये से अधिक का जुर्माना

गुरुग्राम, 25 फरवरी। जिला में गैर मुमकिन पहाड़ क्षेत्र में अवैध खनन की गतिविधियों व निर्धारित मात्रा से अधिक भार (ओवरलोड) ले जा रहे खनन वाहनों से सख्ती से निपटने के लिए डीसी निशांत कुमार यादव की अध्यक्षता में खनन विभाग की जिला स्तरीय टास्क फोर्स कमेटी की बैठक हुई। लघु सचिवालय स्थित कॉन्फ्रेंस हॉल में आयोजित इस बैठक में डीसीपी साउथ उपासना, सोहना के एसडीएम प्रदीप सिंह, मंडल वन अधिकारी राजीव तेजयान, क्षेत्रीय यातायात प्राधिकरण के सचिव उदय सिंह, गुरुग्राम के एसडीएम रविन्द्र यादव, हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आरओ कुलदीप सिंह सहित खनन विभाग के अधिकारी भी उपस्थित थे।

बैठक में डीसी के समक्ष क्षेत्रीय यातायात प्राधिकरण के सचिव उदय सिंह ने विस्तृत रिपोर्ट देते हुए बताया कि  अप्रैल माह से अभी तक जिला गुरुग्राम में विभाग द्वारा ओवरलोड वाहनों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 5244 वाहनों पर 22 करोड़ 58 लाख 56 हजार दो सौ रुपये का चालान किया गया है। वहीं खनन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि जिला गुरुग्राम में अप्रैल माह से अभी तक अवैध खनन गतिविधियों में संलिप्त 40 वाहनों को जब्त कर ₹96 लाख 82 हजार 67 रुपये का जुर्माना लगाने के साथ ही 25  एफआईआर भी कराई गई हैं।

डीसी ने बैठक में खनन विभाग , पुलिस विभाग व आरटीए विभाग सहित प्रदूषण बोर्ड के सदस्यों से विस्तृत रिपोर्ट लेने उपरान्त निर्देश देते हुए कहा कि सभी अधिकारी सर्तकता से कार्य करते हुए जिला में अवैध खनन पर निगरानी रखें। वहीं उनके प्रतिनिधि के तौर पर संबंधित क्षेत्र के एसडीएम अवैध खनन की शिकायतों सहित क्रेसर जोन व खनन गतिविधियों में संलिप्त वाहनों का औचक निरीक्षण भी करेंगे। उन्होंने पुलिस विभाग के अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि पुलिस यह सुनिश्चित करे कि रोड पर क्रेसर या बजरी लेकर जा रहे वाहन नियमों के हिसाब से तिरपाल से ढके हुए है या नही, क्योंकि ऐसे वाहन वातावरण को प्रदूषित करने के साथ साथ अनेकों बार दुपहिया वाहनों के लिए दुर्घटना का कारण भी बनते है। उन्होंने अवैध खनन करने वाले के खिलाफ सख्ती से निपटने के निर्देश देते हुए कहा कि ऐसे लोगों के खिलाफ तत्काल एफआइआर कर नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाए।

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