लगभग 2 लाख प्रॉपर्टीज डाटा के रि-वैरीफिकेश के लिए 292 कर्मचारियों की लगाई गई है ड्यूटी, 13 जनवरी तक पूरा किया जाना है कार्य
– जोनल टैक्सेशन अधिकारी गुलशन सलूजा ने दिया कर्मचारियों को प्रशिक्षण
– रि-वैरीफिकेशन कार्य में खाली प्लॉट, डिनाईड, रिफ्यूज्ड व लॉक्ड प्रॉपर्टीज हैं शामिल

गुरूग्राम, 6 जनवरी। हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय मंत्री डा. कमल गुप्ता की अध्यक्षता में आयोजित 16वीं स्टीयरिंग कमेटी की बैठक में दिए गए निर्देशों की पालना में नगर निगम गुरूग्राम द्वारा प्रॉपर्टी टैक्स सर्वे डाटा के रि-वैरीफिकेशन का कार्य शुरू कर दिया गया है। निगम क्षेत्र में लगभग 2 लाख प्रॉपर्टीज डाटा के रि-वैरीफिकेशन के लिए 292 कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई हैं। ये कर्मचारी मौके पर जाकर खाली प्लॉट, डिनाईड प्रॉपर्टीज, रिफ्यूज्ड प्रॉपर्टीज एवं लॉक्ड श्रेणी की प्रॉपर्टीज का रि-वैरीफिकेशन करेंगे।

शुक्रवार को जोनल टैक्सेशन अधिकारी गुलशन सलूजा ने सभी कर्मचारियों को कार्य का प्रशिक्षण दिया तथा उन्हें 13 जनवरी तक इस कार्य को पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रॉपर्टी टैक्स सर्वे के प्रथम चरण का कार्य पूरा हो चुका है। इस सर्वे को करने वाली एजेंसी द्वारा खाली प्लॉट, डिनाईड प्रॉपर्टीज, रिफ्यूज्ड प्रॉपर्टीज व लॉक्ड प्रॉपर्टीज की श्रेणी में लगभग 2 लाख प्रॉपर्टीज को दिखाया है। सरकार की हिदायत अनुसार अब इन सभी प्रॉपर्टीज का रि-वैरीफिकेशन किया जाना है। इस कार्य में लगे सभी कर्मचारी मौके पर जाकर इन्हें रि-वैरीफाई करेंगे तथा 13 जनवरी तक इस कार्य को पूरा करना सुनिश्चित करेंगे। इस कार्य को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए एडीशनल म्यूनिसिपल कमिशनर रोहताश बिश्नोई को नोडल अधिकारी बनाया गया है तथा उनके साथ जोनल टैक्सेशन ऑफिसर गुलशन सलूजा, समीर श्रीवास्तव एवं विकास, टैक्स इंस्पैक्टर पंकज सलूजा व अनिल चुटानी को शामिल किया गया है।

नगर निगम गुरूग्राम के आयुक्त पीसी मीणा ने नगर निगम सीमा में स्थित आरडब्ल्यूए प्रतिनिधियों व प्रॉपर्टी मालिकों से अनुरोध किया कि वे मौके पर रि-वैरीफिकेशन के लिए आने वाले निगम कर्मचारियों का सहयोग करें, ताकि यह कार्य बेहतर ढ़ंग से सफलतापूर्वक पूरा हो सके। साथ ही उन्होंने प्रॉपर्टी मालिकों से यह भी आह्वान किया कि वे 31 जनवरी से पूर्व अपने पूरे बकाया प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान करके सरकार द्वारा दी जा रही ब्याज में छूट योजना का लाभ उठाएं। सरकार द्वारा प्रॉपर्टी टैक्स पर लगे ब्याज में 50 प्रतिशत छूट दी जा रही है।

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