रेवाड़ी। देश के 22वें एम्स रेवाड़ी माजरा में जमीन का कब्जा लेने के लिए 20 अक्टूबर को केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंच रही है। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से उन्हें जानकारी दी गई है कि 20 अक्टूबर को केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग की टीम रेवाड़ी पहुंचकर हरियाणा सरकार से जमीन का कब्जा लेने का कार्य करेगी। उन्होंने बताया कि पिछले दिनों मैंने केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया से बात कर केंद्रीय स्वास्थ विभाग की टीम को जल्द भेजने को कहा था। राव ने कहा कि केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग को जमीन सौंपने के बाद एम्स के शिलान्यास का रास्ता भी साफ हो जाएगा।
उन्होंने बताया कि माजरा में बनने वाला देश के 22 वां एम्स का शिलान्यास देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे । मैं लगातार प्रधानमंत्री कार्यालय के संपर्क में है। केंद्रीय मंत्री ने उपायुक्त को निर्देश दिए हैं कि वे जमीन से संबंधित सारे रिकॉर्ड को दुरुस्त कर लें और केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग की टीम के पहुंचने पर एम्स की जमीन का कब्जा स्वास्थ्य विभाग की टीम को सौंप दें। उन्होंने बताया कि करीब 190 एकड़ जमीन का कब्जा केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग की टीम को दे दिया जाएगा।
उन्होंने बताया कि 1300 करोड़ केंद्र सरकार करेगी एम्स के निर्माण पर खर्च करेगी। राव ने कहा कि एम्स के बनने के बाद यहां के लोगों को खासकर रेवाड़ी , महेंद्रगढ़ , भिवानी, रोहतक, झज्जर, मेवात, पलवल व फरीदाबाद सहित राजस्थान के अलवर व झुंझुनू जिलों को भी इसका फायदा मिलेगा। उन्होंने बताया कि एम्स में प्रत्यक्ष रूप से करीब 3000 व अप्रत्यक्ष रूप से करीब 10 हजार लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत हरियाणा को केंद्र सरकार की ओर से सौगात मिली है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि माजरा एम्स 750 बिस्तरों का अस्पताल होगा , जिसमें मेडिकल कॉलेज , नर्सिंग कॉलेज सहित आईसीयू स्पेशलिस्ट व सुपर स्पेशलिस्ट सहित करीब 1500 व्यक्तियों को प्रतिदिन ओपीडी में देखने की सुविधाएं होंगी। इसके अलावा प्राइवेट वार्ड , ट्रामा बेड व आयुष बेड की सुविधाएं भी कैंपस में मिलेंगे। कैंपस में नाइट शेल्टर, गेस्ट हाउस 1000 सीटों का ऑडिटोरियम , हॉस्टल व रेजिडेंसल सुविधाएं भी बनाई जाएंगी। इस एम्स में स्वास्थ्य सुविधाओं के बढ़ोतरी के साथ मेडिकल एजुकेशन , नर्सिंग और स्वास्थ्य संबंधित रिसर्च अनुसंधान को भी बढ़ावा मिलेगा।