राव इंद्रजीत सिंह ने गुरूग्राम की जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक की अध्यक्षता

-देश में विश्वस्तरीय सुविधायुक्त बनने वाले 47 प्रमुख रेलवे स्टेशनों में गुरुग्राम स्टेशन भी है शामिल: राव इंद्रजीत सिंह, केंद्रीय मंत्री
-राव ने कहा गुरुग्राम में ज्यादा खर्च किया जाए सीएसआर का फण्ड, सुविधाएं बढ़ने से निवेश व राजस्व में होगी बढ़ोतरी
-गुरुग्राम पर फोकस करने के लिए हरियाणा सीएसआर ट्रस्ट में अलग से अधिकारी की नियुक्ति करने को कहा

गुरुग्राम, 14 अक्टूबर। केंद्रीय सांख्यिकीय, कार्यक्रम कार्यान्वयन, योजना तथा कॉर्पोरेट कार्य राज्यमंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने शुक्रवार को गुरूग्राम की जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की बैठक की अध्यक्षता की। लघु सचिवालय के कॉन्फ्रेंस हॉल में आयोजित बैठक में केंद्रीय मंत्री ने पिछले दिनों रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव से हुई मुलाकात का जिक्र करते हुए कहा कि रेलवे स्टेशनों को विश्वस्तरीय सुविधायुक्त बनाने के लिए देश के कुल 47 प्रमुख रेलवे स्टेशनों का चयन किया गया है जिसमें गुरुग्राम रेलवे स्टेशन भी शामिल है।।उन्होंने बताया कि उपरोक्त स्टेशनों में से 41 स्टेशनों पर कार्य शुरू भी हो चुका है। वहीं गुरुग्राम सहित अन्य पांच स्टेशनों पर विकास कार्य शुरू करने के लिए टेंडर की प्रक्रिया जारी है।

-सीएसआर फण्ड को गुरुग्राम में अधिक खर्च करने पर राव ने दिया ज़ोर, गुरुग्राम पर फोकस करने के लिए हरियाणा सीएसआर ट्रस्ट में अलग से अधिकारी की नियुक्ति करने की बात कही।

बैठक की अध्यक्षता करते हुए राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि प्रदेश की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाले गुरुग्राम की तुलना राज्य के किसी अन्य जिले के साथ नहीं की जा सकती। गुरुग्राम की यातायात व्यवस्था व इंडस्ट्रीज काफी समृद्ध है। उनकी मंशा है और मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल का भी मानना है कि गुरुग्राम को स्मार्ट सिटी से भी बेहतर बनाना है। ऐसे में हमारे प्रयास होने चाहिए कि गुरुग्राम में स्थापित औद्योगिक इकाइयों से मिलने वाले सीएसआर फण्ड का अधिक से अधिक हिस्सा गुरुग्राम में खर्च हो। राव ने कहा कि गुरुग्राम में सुविधाओं में विस्तार होगा तो निवेश सहित प्रदेश को गुरुग्राम से मिले रहे राजस्व में निश्चित रूप से बढ़ोतरी होगी।

स्वच्छ भारत मिशन शहरी की समीक्षा के दौरान केंद्रीय मंत्री ने गुरूग्राम शहर की मुख्य सड़कों व व्यवसायिक स्थानों की सफाई के लिए लगाई गई 13 स्विपिंग मशीनों के बारे में विशेष रूप से पूछा, जिस पर नगर निगम आयुक्त मुकेश आहुजा ने बताया कि इनकी मॉनिटरिंग करवाई जा रही है। इसके साथ उन्होंने यह भी कहा कि नगर निगम यह सुनिश्चित करें कि बंधवाड़ी में कचरे से निकलने वाला लीचेट भू-जल स्तर को दूषित ना करें। इसके लिए पर्याप्त प्रबंध किए जाने चाहिए। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने बंधवाड़ी प्लांट पर एनजीटी द्वारा लगाए गए 100 करोड़ के जुर्माने पर नाराजगी भी जताई।

बैठक में केंद्रीय मंत्री को बताया गया कि नगर निगम गुरुग्राम द्वारा 11 एजेंसियों को सूचीबद्ध किया गया है जो बल्क वेस्ट जनरेटरों को अपने ही परिसर में कचरे का निस्तारण करने में मदद करती है। जिससे बंधवाड़ी प्लांट पर जाने वाले कचरे की मात्रा कम हो जाती है। कूड़ा प्रबंधन में कार्यरत एजेंसी द्वारा बादशाहपुर, उलावास सेक्टर 44, बेरीबाग, साउथ सिटी – 2 व दरबारीपुर में 300 एमटी क्षमता का विकेंद्रित कंपोस्ट प्लांट व एमआरएफ लगाया गया है। इनमें आसपास के क्षेत्रों के कूड़े को अलग-अलग कर उसका निस्तारण किया जा रहा है। 1 जुलाई 2022 से पूर्ण रूप से प्रतिबंध करने के लिए जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं तथा नियमों का उल्लंघन करने वाले 2297 लोगों के चालान भी किए गए हैं इसके साथ ही कंस्ट्रक्शन एवं डिमोलिशन वेस्ट के लिए नोटिफिकेशन जारी कर नियम का उल्लंघन करने वालों पर भी जुर्माना किया जा रहा है। कचरे के निस्तारण के लिए बसई में लगाया हुआ प्लांट पूरी तरह से कार्यरत है। इसके साथ ही आम जनता के लिए पांच स्थानों का चयन कर वहां कचरे को जमा करने का प्रावधान किया गया है। राव संबधित अधिकारियों से स्वछता को विस्तृत रिपोर्ट लेने उपरान्त निगमायुक्त मुकेश आहूजा से कहा कि वे पार्षदों द्वारा चिन्हित स्थानों पर सफाई व्यवस्था की जांच करवाएं जिसमें जांच के समय शिकायतकर्ता पार्षद को भी शामिल किया जाए।

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) कार्यक्रम की समीक्षा के दौरान बताया गया कि वर्ष 2022-23 में इस योजना के अंतर्गत ठोस कचरा प्रबंधन के लिए जिला की 63 पंचायतों को 1 करोड़ 77 लाख रूप्ए की राशि कचरा प्रबंधन ईकाई निर्माण के लिए जारी की गई है। इसी प्रकार ग्रे वॉटर मैनेजमेंट अर्थात् बाथरूम आदि से निकलने वाले पानी के प्रबंधन के लिए जिला की 19 पंचायतों केे 1 करोड़ 26 लाख रूप्ए की राशि के अस्टिमेट स्वीकृत किए जा चुके हैं। सामुदायिक शौचालय निर्माण के संबंध में राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि इनके उपयोग और रखरखाव को लेकर सर्वे करवाया जाए। जिला की 40 ग्राम पंचायतों में सामुदायिक शौचालय के निर्माण का लक्ष्य रखा गया था जिसमें से अभी तक 20 ग्राम पंचायतों को 40 लाख रूपए से अधिक की राशि जारी की गई है।

बैठक में केंद्रीय मंत्री द्वारा सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत किए जा रहे विकास कार्यों की चर्चा पर जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी नरेंद्र सारवान ने बताया कि योजना के तहत चयनित गांव घामडोज में ग्राम विकास योजना के तहत 17 विकास कार्यों का चयन किया गया है। जिसमें से 04 पर अभी काम जारी है, एक कार्य पूरा हो चुका है। इसी प्रकार गांव बास पदमका में भी विकास के 5 कार्यो का चयन किया गया था। जिसमे से 2 पर काम चालू है।बैठक में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की जानकारी देते हुए जिला परिषद की सीईओ अनु श्योकंद ने बताया सरकार द्वारा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत न्यू जनरेशन जल संरक्षण कार्यक्रम के तहत गुरुग्राम जिला में सोहना व पटौदी खंड में दो प्रोजेक्ट के लिए 26 गांव की 5929 हेक्टेयर भूमि को संरक्षण हेतु चुना गया है। वर्ष 2022- 23 में ईपीए के अंतर्गत ₹25 लाख की राशि प्राप्त हुई है। इस राशि को स्कूलों व शमशान घाट पर पीने के पानी की 24 टंकियां और जानवरों को पानी पीने के लिए 11 खेल आदि के निर्माण पर खर्च किया गया है।

-मार्च 2023 तक पूरा होगा द्वारका एक्सप्रेस-वे का हरियाणा पैच, गुरुग्राम-पटौदी-रेवाड़ी राजमार्ग पर 10प्रतिशत काम हुआ पूरा

समीक्षा बैठक में एनएचएआई के प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने केंद्रीय मंत्री को बताया कि द्वारका एक्सप्रेस-वे का हरियाणा के हिस्से में पड़ने वाला क्षेत्र में निर्माण कार्य अगले वर्ष मार्च तक पूरा कर लिया जाएगा। वहीं गुरुग्राम-पटौदी-रेवाड़ी राजमार्ग पर 10 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है। केंद्रीय मंत्री ने खेड़की टोल पर जयपुर की ओर बनाए गए यू-टर्न व रामपुर फ्लाईओवर के साथ लगती सर्विस लेन का जिक्र करते हुए कहा कि ज्यादा बारिश के कारण वहां सड़क में काफी गड्ढे हो गए हैं जो आए दिन किसी ना किसी दुर्घटना का कारण बन रहे हैं। ऐसे में एनएचएआई की टीम ऐसे स्पॉट्स को चिन्हित कर जल्द से जल्द वहां पैच वर्क का काम शुरू करें।

बैठक में केंद्रीय मंत्री ने केंद्र सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं जिनमें अटल मिशन कायाकल्प और शहरी परिवर्तन योजना, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, मिड डे मील योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, प्रधानमंत्री उज्जवला योजना, डिजीटल इंडिया, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, डिजीटल भारत भू-अभिलेख आधुनिकिकरण कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम, दीनदयान उपाध्याय ग्रामीण ज्योति योजना, दूरसंचार बुनियादी ढांचा कार्यक्रम, रेलवे बुनियादी ढांचा कार्यक्रम, राजमार्ग बुनियादी सुविधा कार्यक्रम एकीकृत बिजली विकास योजना, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, ई-नैम, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-हर खेत को पानी, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम सहित 40 विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की।

बैठक में उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने जिला प्रशासन की तरफ से केंद्रीय मंत्री को विश्वास दिलाया कि सभी योजनाओं पर त्वरित गति से काम करते हुए लाभपात्रों को इनका लाभ पहुंचाया जाएगा। इस मौके पर अतिरिक्त उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा, गुरुग्राम की मेयर मधु आजाद, गुरुग्राम के एसडीएम रविन्द्र यादव, पटौदी के एसडीएम प्रदीप कुमार, बादशाहपुर के एसडीएम सतीश यादव, जिला परिषद की मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनु श्योकंद सहित जिला प्रशासन के अधिकारीगण उपस्थित रहे।