– बादशाहपुर के गांव धनवापुर में दुष्यंत चौटाला का जोरदार स्वागत
गुरुग्राम, 12 अक्टूबर। हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि एशिया का सबसे बड़ा आईटी हब मानेसर का क्षेत्र बनेगा और इस क्षेत्र में हरियाणा के युवाओं को 75 प्रतिशत नौकरियां प्राइवेट कंपनियां देंगी। उन्होंने कहा कि हरियाणा में एक वर्ष में 28000 करोड़ रुपए की धनराशि का निवेश अंतरराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किया गया है। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि मेवात में मोबाइल की सबसे बड़ा एटीएल बैटरी का हब भी बनने जा रहा है। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार ग्रामीण क्षेत्र में बदलाव की दिशा में सार्थक कदम बढ़ा रही है और अमृत सरोवर योजना के तहत गांवों के तालाबों की सफाई के साथ ही सर्वांगीण विकास में शिक्षा और स्वास्थ्य पर सरकार पूरा फोकस रखे हुए हैं। वे बुधवार को बादशाहपुर हलके के गांव धनवापुर में जेजेपी द्वारा आयोजित जनसभा को संबोधित कर रहे थे।
उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बुढ़ापा पेंशन का जिक्र करते हुए कहा कि जननायक चौधरी देवीलाल ने जब बुढ़ापा पेंशन की घोषणा की थी तो तत्कालीन विरोधी पार्टी के लोगों ने भी इसका विरोध किया था। उन्होंने कहा कि इसी प्रकार 75 प्रतिशत हरियाणा के युवाओं को प्राइवेट क्षेत्र में नौकरी देने पर भी विरोधी पार्टियां विरोध कर रही है जबकि इसके सकारात्मक परिणाम हैं और योग्य युवाओं को आईटी क्षेत्र सहित प्राइवेट क्षेत्रों में नौकरियां अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों द्वारा बड़े स्तर पर मिलने के अवसर बनेंगे। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि खरखौदा में नया मारुति का प्लांट स्थापित हो रहा है और इस मारुति प्लांट में 75 प्रतिशत हरियाणा के युवाओं को नौकरी मिलेगी।
उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेश में हो रहे पंचायती राज जनप्रतिनिधियों के चुनाव में महिलाओं को 50 प्रतिशत का आरक्षण देकर राजनीति में उनकी भागीदारी बढ़ाने के लिए अहम कदम उठाए है। उन्होंने कहा कि सरकार ने हर विधानसभा क्षेत्र में सड़कों के नवीनीकरण के लिए 25 करोड़ रुपए की धनराशि का प्रावधान किया है और केंद्र के सहयोग से अमरूद टू योजना के अंतर्गत शहरी क्षेत्रों में बिजली, पानी, सड़कें, सीवरेज सहित तमाम मूलभूत सुविधाएं सरकार द्वारा आमजन को मुहैया करवाई जाएगी।
डिप्टी सीएम ने कहा कि सरकार द्वारा परिवार पहचान पत्र के जरिए राशन कार्ड बनाने का काम किया जा रहा है। प्रदेश में जिन परिवारों की वार्षिक आय 1,80,000 से कम है, उन सभी परिवारों के ऑनलाइन पीले राशन कार्ड बनाए जा रहे हैं और अब उन्हें एडीसी कार्यालय, काउंसलर और विधायक के घरों पर चक्कर काटने की जरूरत नहीं है।