मुख्यमंत्री ने दिए निर्देश- प्रदेश के सरकारी विभागों की सभी सेवाएं जल्द से जल्द जुड़ें ऑटो अपील सिस्टम में

जनता को सरकारी सेवाएं समय पर मिले यह सरकार और कर्मचारी दोनों का प्राथमिक दायित्व- मुख्यमंत्री

जनता सुखी होती है तभी हैप्पीनेस इनडेक्स में होता है इजाफा – मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई ऑटो अपील सिस्टम की रिव्यू बैठक

चंडीगढ़, 11 अक्तूबर – हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने सभी प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सरकारी विभाग जनता से जुड़ी सभी सेवाओं को जल्द से जल्द ऑटो अपील सिस्टम में जोड़ें। इस काम को तेजी से किया जाए ताकि आम जनता को ज्यादा से ज्यादा सुविधा मिल सके। उन्होंने कहा कि जनता को सरकारी सेवाएं समय पर मिले यह सरकार और कर्मचारी दोनों का प्राथमिक दायित्व है। मुख्यमंत्री मंगलवार को सेवा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत “ऑटो अपील सिस्टम” से जुड़ी रिव्यू बैठक में बोल रहे थे।

इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी सेवाओं को ऑटो अपील सिस्टम में जोड़ने के लिए सरकारी अधिकारी तत्परता से कार्य करें। यदि इस कार्य में कोई कठिनाई आ रही है तो उसे तत्काल संज्ञान में लाया जाए, ताकि उसका जल्द से जल्द निवारण किया जा सके। सरकार और सरकारी कर्मचारी की ड्यूटी जनता की सेवा करना है। हमारा मकसद प्रदेश के 70 लाख परिवारों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए सरकारी सेवाओं को जन-जन तक पहुंचाना है। हमें इस दायित्व को बखूबी समझते हुए कार्य करना चाहिए।

मुख्यमंत्री ने की ऑटो अपील सिस्टम की कार्यप्रणाली की सराहना

मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने सेवा का अधिकार आयोग के ऑटो अपील सिस्टम की कार्य प्रणाली की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि इस सिस्टम की वजह से आज सरकारी सेवाओं में होने वाली देरी पर जवाबदेही तय हुई है। आयोग, सेवाओं में होने वाली देरी पर संबंधित अधिकारी पर जुर्माना भी लगा रहा है। इसका असर दिखने लगा है। अभी तक ऑटो अपील सिस्टम में सेवाओं में होने वाली देरी से संबंधित 3 लाख 53 हजार 529 अपील की गई। इनमें से 2 लाख 70 हजार 385 को प्रथम अपीलीय अधिकारी तक पहुंची। 82,375 अपील को द्वितीय अपीलीय अधिकारी तक पहुंची। महज 769 अपील ही सेवा का अधिकार आयोग तक पहुंची। इस पर आयोग ने संज्ञान लिया।

जनता के लिए वरदान है ऑटो अपील सिस्टम

मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने कहा कि ऑटो अपील सिस्टम जनता के लिए वरदान है। बड़े स्तर पर लोगों को इस सिस्टम से फायदा हो रहा है। प्रदेश सरकार ने अंत्योदय के मकसद से इसकी शुरूआत की थी, ताकि सभी की सुनवाई हो और सभी को सरकारी सुविधाओं का लाभ मिले। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब सरकारी सेवाओं के काम की अवधि तय हुई है। इससे जनता को लाभ हुआ है। इससे लोगों में सरकार के प्रति भरोसा पैदा हो रहा है। जनता सुखी होती है तभी प्रदेश का हैप्पीनेस इनडेक्स में इजाफा होता है।  

जिन विभागों के एक से ज्यादा पोर्टल वे उनमें बनाएं बेहतर कनेक्टिविटी
मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने कहा कि जिन विभागों के अलग-अलग सेवाओं के लिए एक से ज्यादा पोर्टल हैं, वे एक पोर्टल की दूसरे पोर्टल से बेहतर कनेक्टिविटी बनाए, ताकि आसानी से डाटा को देखा जा सके। इससे आम लोगों को भी सुविधा लेने में आसानी होती है।

जन प्रतिनिधियों को भी दिया जाए ऑटो अपील सिस्टम से जुड़ा प्रशिक्षण
मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने कहा कि ऑटो अपील सिस्टम से जुड़ी जानकारी व इसका प्रशिक्षण जन प्रतिनिधियों को भी दिया जाए। अभी तक विधायकों को ही इससे जुड़ी जानकारी दी गई थी लेकिन भविष्य में छोटी से छोटी ईकाई के जन प्रतिनिधि को भी इसकी जानकारी देनी चाहिए। समय-समय पर उन्हें इस सिस्टम से जुड़ा प्रशिक्षण देना सुनिश्चित करें।

ऑटो अपील सिस्टम को दूसरे राज्य भी जानने की कर रहे कोशिश

मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने कहा कि उन्होंने सेवा का अधिकार अधिनिमय के तहत ऑटो अपील सिस्टम की शुरूआत की तो उनके सामने कोई भी इस तरह के सिस्टम का उदाहरण नहीं था, लेकिन आज उन्होंने ऐसा सिस्टम खड़ा करके दिखाया है। तभी दूसरे राज्य भी इस ऑटो अपील सिस्टम को समझने के लिए संपर्क कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर व केंद्र सरकार भी इस सिस्टम की सराहना कर रही है।  

इससे पूर्व सेवा का अधिकार आयोग के मुख्य आयुक्त श्री टीसी गुप्ता ने ऑटो अपील सिस्टम से जुड़ी जानकारी (प्रेजेंटेशन) मुख्यमंत्री के समझ रखी। इस दौरान मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव श्री डीएस ढेसी, एसीएस श्री टीवीएसएन प्रसाद, श्रीमती सुमिता मिश्रा, श्री अनुराग रस्तोगी, श्री राजा शेखर, श्री अशोक खेमका, श्रीमती जी. अनुपमा, श्री अपूर्व कुमार सिंह, श्री अरूण कुमार गुप्ता, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री वी. उमाशंकर, प्रधान सचिव श्री अनुराग अग्रवाल, श्री विजेंद्र कुमार, आयुक्त और सचिव श्री पंकज यादव, श्री विजय दहिया, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव डॉ. अमित अग्रवाल व अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।