चण्डीगढ, 9अक्तूबर:-हरियाणा रोङवेज कर्मचारी एकता युनियन के राज्य प्रधान बलवान सिंह दोदवा,वरिष्ठ राज्य उप-प्रधान सुरेश लाठर, महासचिव संजय गुलाटी,उप-महा- सचिव विमल शर्मा ग्योंग, कैशियर अशोक कुमार, आडिटर चन्द्रभानसोलंकी,चेयरमैन गुरदीप सिंह, कानूनी सलाहकार गगनदीप सिंह ढिल्लो, प्रैस सचिव अनील कुमार व पवन कुमार संहारण ने संयुक्त ब्यान जारी करते हुए आरोप लगाया है कि जब से प्रदेश में भाजपा की सरकार आई है तब से लगातार कर्मचारी विरोधी फैंसले लेकर किसी न किसी रूप में कर्मचारीयों का शौषण करने व उनके अधिकार छीनने का काम कर रही है। इसी के तहत अब सरकार ने रोङवेज कर्मचारीयों को मिलने वाली छुट्टियों पर कैंची चलाकर कटौती करने का काम किया है। जिसके कारण कर्मचारीयों में भारी आक्रोश है।
दोदवा ने बताया है कि पहले परिवहन विभाग में रैगुलर आधार पर कार्यरत चालक, परिचालक, उप-निरीक्षक, निरीक्षक व मकैनीकल स्टाफ को नियुक्ति तिथि से आगामी 10 साल तक हर वर्ष 30 तथा आगे पुरी सर्विस हर वर्ष 33 अर्जित अवकाश मिलते थे लेकिन अब सरकार ने इन छुट्टियों में कटौती करते हुए नियुक्ति तिथि से आगामी 10 साल तक 15, 10 से 20 साल तक 20 व आगे पूरी सर्विस तक 30 अर्जित अवकाश देने का पत्र जारी किया है। जारी किये गये पत्र अनुसार जिन कर्मचारीयों को पहले 30 साल की सर्विस के बाद 960 अर्जित अवकाश मिलते थे अब 660 मिलेंगे यानि 310 छुट्टियों की कटौती की जायेगी। सरकार द्वारा जारी पत्र के अनुसार इन छुट्टियों की गणना वर्ष 1995 से की जायेगी,इतना नहीं सरकार ने रिटायर्ड कर्मचारीयों से भी रिकवरी करने के आदेश जारी किये हैं जो कर्मचारियों के साथ घोर अन्याय है।
दोदवा ने बताया कि परिवहन विभाग में ऑपरेशनल स्टाफ व मिनिस्ट्रीयल स्टाफ के अर्जित अवकाश के अलग-अलग नियम थे क्योंकि ऑफिशियल स्टाफ को सभी राष्ट्रीय व राजपत्रित अवकाशों के साथ-साथ सभी शनिवार व रविवार की छुट्टियां भी मिलती हैं जबकि ऑपरेशनल स्टाफ को केवल 3 राष्ट्रीय व 5 राजपत्रित अवकाश के साथ एक साप्ताहिक विश्राम मिलता है। लेकिन अब सरकार ने ऑपरेशनल स्टाफ पर भी ऑफिशियल स्टाफ वाले नियम लागू कर दिए हैं, जिसके कारण चालक, परिचालक, उप-निरीक्षक,निरीक्षक व मकैनीकल स्टाफ को मिलने वाले अवकाशों में भारी कटौती हुई है।
इसलिए युनियन सरकार से मांग करती है कि है कि जारी किए गए अर्जित अवकाशों में कटौती किये जाने वाले पत्र को वापिस ले या फिर ऑपरेशनल स्टाफ को भी वर्ष 1995 से गणना करके सभी राष्ट्रीय व राजपत्रित अवकाशों सहित सभी शनिवार की छुट्टियों का लाभ भी दिया जाये ताकि कर्मचारीयों को न्याय मिल सके। अगर सरकार मनमानी करते हुए ऐसा नही करती तो रोङवेज कर्मचारी इसका डटकर विरोध करेंगे।जिसकी सारी जिम्मेदारी सरकार व परिवहन के उच्च अधिकारियों की होगी।