मसानी बैराज में सीवरेज का पानी व धारूहेडा, बावज और भिवाडी उद्योगों का प्रदूषित पानी डालने से जब आसपास के गांवों का जीना दूभर हो गया और जमीनी भू-जलस्तर का पानी भी प्रदूषित हो गया तब मजबूर होकर इस बैराज के चारो ओर रहने वाले 25 गांवों के ग्रामीणों ने साहबी बचाओ संघर्ष समिति बनाई है : विद्रोही
22 अगस्त 2022 – स्वयंसेवी संस्था ग्रामीण भारत के अध्यक्ष एवं हरियाणा प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता वेदप्रकाश विद्रोही ने आरोप लगाया कि मसानी बैराज में रेवाडी शहर का गंदा सीवरेज व बरसाती पानी डालकर भाजपा खट्टर सरकार दावा करती आ रही है कि वह मसानी बैराज को झील में बदलकर यहां पर्यटन केन्द्र को विकसित करेगी, लेकिन उनके इस दावे पर शुरू से ही सवाल खड़े किये जाते आ रहे है पर बेशर्मी से इस बैराज में गंदा पानी डालकर लोगों को ठगती आ रही है। विद्रोही ने कहा कि मसानी बैराज में सीवरेज का पानी व धारूहेडा, बावज और भिवाडी उद्योगों का प्रदूषित पानी डालने से जब आसपास के गांवों का जीना दूभर हो गया और जमीनी भू-जलस्तर का पानी भी प्रदूषित हो गया तब मजबूर होकर इस बैराज के चारो ओर रहने वाले 25 गांवों के ग्रामीणों ने साहबी बचाओ संघर्ष समिति बनाई है। 25 गांवों के ग्रामीणों द्वारा साहबी बचाओ संघर्ष समिति बनाने से फिर साफ हुआ है कि इस बैराज में सरकार व प्रशासन गंदा व प्रदूषित पानी डालकर पर्यटन केन्द्र व झील बनाने की आड में लोगों को ठग रही थी।
विद्रोही नेे कहा कि रेवाडी, धारूहेडा, बावल व भिवाडी उद्योगों व सीवरेज का बिना ट्रीटमैंट का गंदा पानी मसानी बैराज में डालकर भाजपा सरकार किसानों, खेती व लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। बावल व भिवाडी के उद्योगों का एसटीपी पानी मसानी बैराज में डालने की योजना के बाद प्रदूषण व भू-जलस्तर इतना गंदला, प्रदूषित हो जायेगा कि ग्रामीणों का जीना भी दूभर हो जायेगा। उद्योगों का पानी बिना ट्रीटमैंट के मसानी बैराज में डालने की योजना भविष्य के लिए बहुत घातक है। ग्रामीणों द्वारा अपने स्वास्थ्य की रक्षा व पानी और खेती के लिए साफ पानी की उपलब्धता को लेकर साहबी बचाओ संघर्ष समिति बनाना एक सकारात्मक व सही कदम है।
विद्रोही ने हरियाणा सरकार से आग्रह किया कि वह लोगों के स्वास्थ्य व भू-जलस्तरे के साथ खिलवाड़ करने से बाज आये। वहीं अहीरवाल से निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को भाजपा सरकार के ऐसी तुगलकी योजना का विरोध करके इलाके को प्रदूषण व जमीनी पानी को प्रदूषित व हानिकारक होने से बचाने के लिए जनभावना के अनुसार सरकार को ऐसा करने से रोकना चाहिए।