मंडलायुक्त ने राजस्व कोर्ट लगाने की प्रक्रिया पर दिया तहसीलदारों को प्रशिक्षण
-तहसील कार्यालय परिसर भ्रष्टाचार मुक्त होने से सरकार की गुड गवर्नेंस पहल को मिलेगा बढ़ावा- राजीव रंजन

गुरुग्राम, 2 जुलाई। गुरुग्राम के मंडलायुक्त श्री राजीव रंजन ने गुरुग्राम और रोहतक मंडलों में पड़ने वाले ज़िलों में नियुक्त तहसीलदारों व नायब तहसीलदारों को राजस्व कोर्ट लगाने की प्रक्रिया की ट्रेनिंग के दौरान उन्हें आचार विचार और नैतिकता का पाठ पढ़ाया ।उन्होंने कहा कि सरकारी कार्यालयों विशेषकर तहसील कार्यालय परिसरों को भ्रष्टाचार से मुक्त करना सरकार की उच्च प्राथमिकता है। इस कार्य में सभी तहसीलदार व नायब तहसीलदार अपना सहयोग दें। तहसील कार्यालय परिसर भ्रष्टाचार मुक्त होंगे तो राज्य सरकार की गुड गवर्नेस की पहल को बढ़ावा मिलेगा और आम जनता को राहत मिलेगी।

गुरुग्राम के लघु सचिवालय के सभागार में दी गई इस ट्रेनिंग में कुछ तहसीलदार व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुए तो बाक़ियों ने ऑनलाइन जुड़ कर प्रशिक्षण लिया। उन्होंने कहा कि अब भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना राज्य सरकार की प्राथमिकता है, यही वजह है कि राज्य स्तर और ज़िला स्तर व उपमंडल स्तर पर विजिलेंस कमेटियाँ गठित की गई हैं। इन कमेटियों को असीम शक्तियाँ दी गई हैं।यही नहीं , भ्रष्टाचार के बारे में सूचना देने के लिए टोल फ़्री नम्बर 1800-180-2022 भी जारी किया गया है। यह सरकार की भ्रष्टाचार रोकथाम के प्रति प्रतिबद्धता दर्शाता है।

मंडलायुक्त श्री रंजन ने लगभग दो घंटे की इस ट्रेनिंग में राजस्व कोर्ट लगाने की प्रक्रिया से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा की। उन्होंने प्रशिक्षण में मुख्य रूप से ठीक से कोर्ट समन तामील करने पर ज़ोर दिया और कहा कि इसके लिए सॉफ़्टवेयर तैयार किया गया है, जो अभी टेस्टिंग पर है। प्रशिक्षण के दौरान तहसीलदारों को सॉफ़्टवेयर पर लॉग इन करवाकर रेवेन्यू कोर्ट के समन तामील की मॉनिटरिंग करना भी सिखाया गया। श्री रंजन ने कहा इससे लिटिगेंट्स का समय बचेगा, उन्हें लाभ होगा।

प्रशिक्षण के दौरान श्री रंजन ने कानून के प्रावधानों, उसकी कार्यप्रणाली व कोर्ट वर्क मैनेजमेंट के ऊपर विस्तारपूर्वक चर्चा की । इस दौरान मंडलायुक्त ने शिविर में उपस्थित अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश को आर्थिक मजबूती प्रदान करने में राजस्व विभाग का अहम रोल होता है। ऐसे में राजस्व विभाग के अधिकारियों को अपने कर्त्तव्यों व उनसे जुड़े नियम व कानूनों का पूर्ण ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। इस दौरान उन्होंने कोर्ट वर्क पर फ़ोकस करते हुए उससे जुड़े नियम, रिकार्ड का रख रखाव, कानून व जजमेंट्स देने के बारे में बताया । इससे इन अधिकारियों की कार्यकुशलता में सुधार होगा और कोर्ट केसों के निपटारे में अनावश्यक देरी नहीं होगी जिससे आम जनता को राहत मिलेगी।

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