अर्बन डिजिटल मिशन को लेकर एमओयू पर किये हस्ताक्षर
महाराजा अग्रसैन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे की प्रगति पर भी विस्तृत चर्चा की
हिसार, 24 जून। शहरी स्थानीय निकाय मंत्री डॉ कमल गुप्ता ने केंद्रीय आवास व शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पूरी से मुलाकात कर शहरी विकास से सम्बंधित विषयों पर चर्चा की। बैठक में अमृत मिशन की अतिरिक्त सचिव डी धारा, स्मार्ट सिटी के सयुंक्त सचिव कुणाल कुमार, स्वच्छ भारत मिशन सयुंक्त सचिव रूपा मिश्रा, सयुंक्त सचिव कुलदीप नारायण सहित शहरी स्थानीय निकाय विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी बैठक में उपस्थित थे।
निकाय मंत्री के मीडिया प्रभारी सुरेश गोयल धूप वाला ने बताया की बैठक में कैबिनेट मंत्री डॉ कमल गुप्ता ने हिसार में निर्माणाधीन महाराजा अग्रसैन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के विषय मे केंद्रीय मंत्री से विस्तृत चर्चा की । केंद्रीय मंत्री ने पूरे प्रोजेक्ट की सराहना करते हुए कहा कि केंद्र की ओर से इसमें सहयोग दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि आशा की जानी चाहिए कि आने वाले समय में पूरे विश्व मे यह आधुनिकता के मामले में अग्रणी एयरपोर्ट होगा। बैठक में हवाई अड्डे की प्रगति के अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन, अमृत योजना, स्मार्ट सिटी व अन्य शहरी विकास योजना की प्रगति, इन योजनाओं की अनुदान राशि व उनकी उपयोगिता पर आपसी विचार विमर्श किया गया। बैठक में शहरी स्थानीय निकाय विभाग की ओर से अब तक हुए प्रगति कार्यो की जानकारी उपलब्ध करवाई गई।
बैठक में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पूरी व हरियाणा के निकाय मंत्री डॉ कमल गुप्ता ने भारत सरकार व हरियाणा सरकार के नेशनल अर्बन डिजिटल मिशन के समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए। निकाय मंत्री डॉ कमल गुप्ता ने भारत सरकार द्वारा प्रायोजित सभी शहरी विकास योजनाओं के प्रदेश में सफलता पूर्वक संचालन व अनुदान राशि का समयबद्ध तरीके से उपयोग करने का आश्वासन दिया। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पूरी ने भी हरियाणा प्रदेश को सभी शहरी विकास से सम्बंधित योजनाओं के क्रियान्वन में सहयोग देने व राशी उपलब्ध करवाने का आश्वासन दिया। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, मणिपुर, पंजाब, सिक्किम, छत्तीसगढ़ और केरल के बाद, हरियाणा सभी शहरी नागरिक सेवाओं को ऑनलाइन प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन के कार्यान्वयन के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाला 9वां राज्य बन गया है। इसके कार्यान्वयन के बाद, हरियाणा के शहरी नागरिक सभी सेवाओं को ऑनलाइन एक्सेस करने में सक्षम होंगे, जिससे जीवन की सुगमता और व्यवसाय करने में आसानी होगी। हरियाणा राज्य नगर निगम के राजस्व में सुधार करने में सक्षम होगा।