2 जून 2022 – स्वयंसेवी संस्था ग्रामीण भारत के अध्यक्ष एवं हरियाणा प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता वेदप्रकाश विद्रोही ने मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर से मांग की कि वे पिछडा विरोधी संघी मानसिकता को त्यागकर क्रीमीलेयर के संदर्भ में 6 लाख वार्षिक आय सीमा के नोटिफिकेशन को रद्द करके केन्द्र के नेाटिफिकेशन अनुसार 8 लाख रूपये वार्षिक आय सीमा का नया नोटिफिकेशन जारी करे।
विद्रोही ने सवाल किया कि जो सरकार ओबीसी आरक्षण के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की धज्जियां उड़ा रही हो, ऐसी हरियाणा भाजपा खट्टर सरकार कैसे ओबीसी वर्ग की हितैषी हो सकती है? ओबीसी वर्ग को विचारना चाहिए कि जो भाजपा सरकार सत्ता दुरूपयोग से उनके संवैद्यानिक हकों पर भी डाका डालती आ रही हो, ऐसी पिछडा विरोधी सरकार को समर्थन देकर वे अपने पैरों पर कुल्हाडी क्यों मार रहे है?
विद्रोही ने पिछडे वर्ग से आग्रह किया कि वे अपने दोस्त दुश्मन को पहचाने और संघी हिन्दुत्व की मनुवादी व्यवस्था को समझे। संघी मनुवादी व्यवस्था उन्हे फिर से शुद्र बनाने का षडयंत्र करती रहती है। वहीं हरियाणा के पिछड़े वर्ग को जोरशोर से जातिगत जनगणना करवाने की आवाज उठानी चाहिए ताकि हर वर्ग को प्रदेश पता चल सके कि उनकी जनसंख्या के अनुसार उन्हे सरकारी संसाधनों, नौकरियों, सत्ता व प्रशासन में समान भागीदारी मिल रही है या नही।