जिला के 5 प्रभावित बच्चों को दिया योजना के माध्यम से सहयोग
गुरूग्राम, 30 मई – प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को वर्चुअल माध्यम से कोरोना संकट में अपने माता-पिता खो चुके अनाथ बच्चों से संवाद किया। अतिरिक्त उपायुक्त कार्यालय स्थित वीडियो कॉफ्रेंस कक्ष में अतिरिक्त उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने बच्चों को एक-एक बैग दिया जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश पत्र, उपायुक्त का स्नेह पत्र, आयुष्मान कार्ड, प्रधानमंत्री की तरफ से पोस्ट ऑफिस में बच्चे के खाते की कॉपी तथा पीएम केयर की गाइडलाइन, कलर पेन व पेंसिल बॉक्स तथा अन्य अध्यापन संबंधी जरूरत का सामान शामिल हैं।
वीडियो कॉफ्रेंस के उपरांत अतिरिक्त उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन बच्चों के लिए बहुत सी घोषणाएं की है। सरकार ने इन बच्चों को आयुष्मान भारत योजना से जोड़ा है, 23 वर्ष आयु तक इन बच्चों को योजना का लाभ दिया जाएगा। इसके अलावा , पीएम केयर फंड के तहत इन बच्चों के नाम एफडी करवाई गई है, बच्चों के 18 वर्ष आयु पूर्ण करने पर यह राशि बढ़कर 10 लाख रुपये हो जाएगी। इसी प्रकार ,18 वर्ष से 23 वर्ष की उम्र तक इन बच्चों को उक्त राशि में से मासिक आधार पर स्टाइफंड दिया जाएगा, बच्चे के 23 वर्ष की आयु पूर्ण होने के उपरांत ये बच्चे यह राशि प्रयोग कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि इन बच्चों को प्रतिवर्ष 20 हजार रुपये शिक्षा व दूसरे खर्चों के लिए दिए जाएंगे। यदि ये बच्चे केंद्रीय विद्यालय, सैनिक स्कूल, कस्तुरबा गांधी स्कूल, मॉडल संस्कृतिक स्कूल या आरोही स्कूलों में भी शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं तो उन्हें नि:शुल्क शिक्षा व आवास सुविधा दी जाएगी। इसके अलावा, उच्च शिक्षा के लिए इन बच्चों को शिक्षा ऋण मुहैया करवाया जाएगा, ऋण पर ब्याज की अदायगी पीएम केयर फंड के माध्यम से किया जाएगा। इन बच्चों को स्वनाथ स्कॉलरशिप के तहत तकनीकी शिक्षा के लिए प्रतिवर्ष 50 हजार रुपये दिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा इन बच्चों को मासिक आधार पर अतिरिक्त स्कॉलरशिप दी जा रही है, जिसके तहत इन बच्चों को चार हजार रुपये प्रतिमाह भी दिए जाएंगे, वर्तमान में दो हजार रुपये दिए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन बच्चों के नाम स्नेह पत्र भी भेजा है।
महिला एवं बाल विकास विभाग गुरुग्राम के कार्यक्रम अधिकारी नेहा दहिया ने बताया कि जिला गुरुग्राम में कोविड के कारण 5 बच्चों ने अपने अभिभावकों को खो दिया था। उन्होंने बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा भी इन बच्चों के लिए मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना शुरु की गई है तथा इन बच्चों को योजना का लाभ दिया जा रहा है। योजना के तहत बच्चों को 12 हजार रुपये वार्षिक तथा 2500 रुपये मासिक आधार पर शिक्षा व दूसरे खर्चों के लिए दिए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त इन बच्चों को आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा 50-50 हजार रुपये की राशि भी दी गई है। इन बच्चों को मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत जिला समाज कल्याण विभाग द्वारा चलाई जा रही मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का भी लाभ दिया जा रहा है, यह राशि इन बच्चों के बैंक खाते में भेजी जाएगी, विवाह के समय यह राशि ब्याज सहित निकलवाई जा सकती है।
इस अवसर पर जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग नेहा दहिया सहित कई अन्य अधिकारीगण मौजूद थे। इस अवसर पर कोरोना काल में अभिभावक खो चुके बच्चे व उनके संरक्षक भी मौजूद थे।