अतिक्रमण मुक्त गुरूग्राम बनाने के लिए चलाया जा रहा है विशेष अभियान

– नगर निगम गुरूग्राम की इनफोर्समैंट टीमों ने संयुक्त आयुक्तों के मार्गदर्शन में रेलवे रोड़, सदर बाजार व नरसिंहपुर सहित आसपास के क्षेत्रों में हटाया अतिक्रमण
– नगर निगम गुरूग्राम के सदन की सामान्य बैठक में गुरूग्राम को अतिक्रमण मुक्त शहर बनाने का प्रस्ताव किया गया था पारित

गुरूग्राम, 4 मई। गुरूग्राम को अतिक्रमण मुक्त शहर बनाने की दिशा में सदन की सामान्य बैठक में पारित किए गए प्रस्ताव की पालना में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत संयुक्त आयुक्तों के मार्गदर्शन एवं नेतृत्व में सडक़ों, फुटपाथों, बाजारों एवं सार्वजनिक स्थानों से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई इनफोर्समैंट टीमें कर रही हैं।

इसी कड़ी में बुधवार को संयुक्त आयुक्त-1 सुमित कुमार के नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में रेलवे रोड़ पर अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान सडक़ के किनारों पर रेहड़ी-पटरी, टपरी, बिक्री के लिए सजाए गए सामान, होर्डिंग सहित अन्य प्रकार के अस्थाई अतिक्रमण को हटाया गया। कार्रवाई के दौरान संयुक्त आयुक्त स्वयं टीम के साथ मौजूद रहे तथा अतिक्रमण करने वालों को स्पष्ट चेतावनी दी गई कि वे दुबारा से अतिक्रमण करके आमजन के लिए असुविधा पैदा ना करें, अन्यथा आगामी कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी।

अतिक्रमण के खिलाफ जोन-2 क्षेत्र के सदर बाजार में भी लगातार कार्रवाई जारी रही। संयुक्त आयुक्त-2 संजीव सिंगला के दिशा-निर्देश पर इनफोर्समैंट टीम बाजार को अतिक्रमण मुक्त बनाने के लिए लगातार अभियान चला रही है। अभियान के दौरान दुकानों के बाहर रखे गए सामान, रेहड़ी-पटरी सहित अन्य प्रकार के अस्थाई अतिक्रमण को हटाने के साथ-साथ सामान को भी जब्त किया जा रहा है।

जोन-4 क्षेत्र के संयुक्त आयुक्त अखिलेश कुमार यादव के मार्ग दर्शन में चलाए जा रहे अतिक्रमण मुक्त अभियान के तहत नरसिंहपुर सहित आसपास के क्षेत्र में कार्रवाई जारी है। इनफोर्समैंट टीम द्वारा यहां पर शराब की एक दुकान द्वारा किए गए अतिक्रमण सहित झुग्गी-झौपड़ी, टपरीनुमा स्टॉलों सहित सडक़ एवं फुटपाथ पर किए गए अस्थाई अतिक्रमण को हटाया गया।

नगर निगम गुरूग्राम के आयुक्त मुकेश कुमार आहुजा के अनुसार 27 अप्रैल को आयोजित हुए नगर निगम गुरूग्राम के सदन की सामान्य बैठक में मेयर टीम एवं पार्षदों द्वारा सर्वसम्मति से गुरूग्राम को अतिक्रमण मुक्त शहर बनाने का प्रस्ताव पारित किया गया था। सदन द्वारा पारित प्रस्ताव की पालना में मौके पर ही सभी संयुक्त आयुक्तों को विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए गए थे। उन्होंने कहा कि अतिक्रमण के खिलाफ यह कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।