एचएसवीपी की ई-ऑक्शन पॉलिसी से ज्यादा से ज्यादा लोग हो रहे लाभान्वितः मनोहर लाल

मुख्यमंत्री ने ली हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की 123वीं बैठक.
हर चार महीने में बैठक आयोजित करने के दिए निर्देश

चंडीगढ़, 2 मई – हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की ई-ऑक्शन पॉलिसी पूरी तरह पारदर्शी है और इससे ज्यादा से ज्यादा लोग लाभान्वित हो रहे हैं। यह पॉलिसी न केवल आम लोगो के लिए लाभदायक सिद्ध हुई है बल्कि इससे प्राधिकरण की आय में भी इजाफा हुआ है। मुख्यमंत्री सोमवार को हरियाणा सचिवालय में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की 123वीं बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।     

बैठक में मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने गत वर्ष के दौरान किसानों का लगभग 4 हजार करोड़ रुपये का बकाया भुगतान किया गया है। इस वर्ष भी लगभग 6 हजार करोड़ रुपये की अदायगी करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष करीब तीन हजार एकड़ भूमि विकसित करके 11 हजार करोड़ रुपये की राशि अर्जित की जाएगी। इस भूमि पर लगभग 2223. 90 करोड़ रुपए की नए प्रोजेक्ट तैयार किए जाएगें। इनमें पीपीपी मोड पर पंचकूला की राजीव कॉलोनी, इंदिरा कॉलोनी व खड़क मंगोली स्लम क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए सैक्टर 20 व 28 में रिहायशी आवास व एसटीपी का निर्माण के अलावा फरीदाबाद के सैक्टर 78 में इंटरनेशनल कन्वेशन सैंटर आदि का निर्माण करना है।

उन्होंने कहा कि ई-ऑक्शन पॉलिसी की बात की जाए तो इससे 11.461.36 करोड़ रुपये की राशि नीलामी से अर्जित हुई है। इसमें आवसीय क्षेत्र से 6503.15 करोड़, व्यवसायिक से 3545.48 करोड़ और संस्थागत क्षेत्र से 1412.73 करोड़ रुपये की राशि मिली है। ई-ऑक्शन से गुरुग्राम मंडल से सबसे ज्यादा 5434 करोड़ रुपये आय हुई है।      

 मुख्यमंत्री ने एचएसवीपी को इनफार्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम (आईएमएस) के माध्यम से एक-एक प्रॉपर्टी का ब्यौरा रखने के भी निर्देश दिए हैं, ताकि प्राधिकरण के पास हर दिन का पूरा डाटा उपलब्ध हो। उन्होंने कहा कि प्राधिकरण को आईएमएस के माध्यम से प्रत्येक प्लॉट का ब्यौरा, उसकी नीलामी, अलॉटमेंट, संबंधित सेक्टर में कितने प्लॉट खाली बचे हैं और कितने विकसित हो चुके हैं आदि का पूरा ब्यौरा होना चाहिए। उन्होंने प्राधिकरण को एक डैशबोर्ड बनाने के भी निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने कहा कि प्राधिकरण की यह बैठक एक साल बाद आयोजित की गई है, इसे अब हर चार महीने बाद अवश्य आयोजित किया जाए। अगली बैठक 10 अगस्त को आयोजित करने के लिए निर्देश दिए ताकि निर्धारित एजेंड़े पर आगामी विचार विमर्श किया जा सके।     

  हरियाणा शहरी प्राधिकरण के मुख्य प्रशासक श्री अजीत बालाजी जोशी ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल के नेतृत्व में एचएसवीपी बेहतर काम कर रहा है। किसानों की जमीन अधिग्रहण से लेकर उन्हें मुआवाजा देने तक के काम को बखूबी पूरा किया जा रहा है। किसानों व प्लॉट धारकों के हितों के लिए कार्य करना प्राधिकरण का मुख्य ध्येय है। बैठक के दौरान उन्होंने प्रेजेंटेशन के माध्यम से कुल 44 एजेंडे रखें, जिन पर विस्तार से मंथन किया गया। इसमें श्री माता मनसा देवी श्राईन बोर्ड को गांव भैंसा टिब्बा की 2.75 एकड़ भूमि की स्वीकृति प्रदान की गई। इसके अलावा अन्य एजेंडा में हिसार, करनाल, गुरुग्राम, फरीदाबाद व हांसी में धार्मिक व सामाजिक संस्थाओं को चैरिटेबल भवन के लिए जगह की स्वीकृति प्रदान की गई। आईआईएम, रोहतक के गुरुग्राम में विस्तार पटल की भूमि को भी स्वीकृति दी गई।       

 बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन धार्मिक व सामाजिक संस्थाओं को एचएसवीपी द्वारा भूमि अलॉट की गई है, यदि वे संस्थाएं अपने धार्मिक या सामाजिक स्थल के बाहर दुकान आदि विकसित करते हैं तो इसके लिए शुल्क अदा करके मंजूरी ले सकते हैं। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि जिन सेक्टरों में ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी के लिए भूमि निश्चित की गई है, उनमें केवल हरियाणा फर्म एंड सोसाइटी के अंतर्गत रजिस्टर्ड सोसाइटी ही आवेदन कर सकती हैं।   

  इस बैठक में मुख्य सचिव श्री संजीव कौशल, मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव श्री डीएस ढेसी, एसीएस श्री पीके दास, श्री देवेंद्र सिंह, श्री टीवीएसएन प्रसाद, प्रधान सचिव श्री अरूण कुमार, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री वी. उमाशंकर, प्रधान सचिव श्री विजेंद्र कुमार  सहित एचएसवीपी के अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।