जीएसटी के छापों से व्यापारियों में भारी रोष, बैठक कर बनाई आगामी रणनीति

भारत सारथी/ कौशिक

नारनौल। जीएसटी के अधिकारियों द्वारा शहर नारनौल में लगातार ताबड़तोड़ छापे डाले जा रहे है। इन छापों को लेकर शहर के व्यापारियों की मांग पर हरियाणा व्यापार मंडल की बैठक शनिवार नरूला होटल में हुई। इसकी अध्यक्षता मंडल के जिला प्रधान बजरंगलाल अग्रवाल ने की। संचालन जिला महासचिव संदीप गुप्ता नूनीवाला ने किया।

इस अवसर पर जिला महासचिव ने बताया कि बैठक में कई ट्रेड यूनियनों के प्रधान, व्यापार मंडल के जिला एवं शहरी पदाधिकारियों के अलावा बड़ी संख्या में व्यापारियों ने भाग लिया। बैठक में व्यापारियों ने शहर में जीएसटी छापों के बारे में एक-एक करके सभी ने अपने विचार रखे। व्यापारियों में जीएसटी के अधिकारियों को लेकर काफी गुस्सा था। व्यापारियों ने कहा कि जीएसटी के नाम पर अधिकारियों ने अपने कुछ दलाल यहां छोड़ रखे हैं जो व्यापारियों की रेकी करके उनके यहां छापे डलवाते हैं। व्यापारी ने नाम ना छापने की शर्त रखते हुए कहा कि आज सुबह भी उनके पास किसी दलाल की कॉल आई और बताया कि फलां दिन इन-इन व्यापारियों के यहां छापे पड़ेंगे।

व्यापार मंडल के शहरी महासचिव संजय गर्ग ने कहा कि जो अधिकारी यहां छापा मारने के लिए अब तक आए हैं, उनकी संपत्ति की जांच केंद्र व प्रदेश सरकार सीबीआई से करवाएं। अगर जांच निष्पक्ष होती है तो सबको पता चल जाएगा की यह कितने ईमानदार अधिकारी हैं। इन अफसरों की गुरूग्राम एवं फरीदाबाद में बड़ी-बड़ी शानदार कोठियां मिलेगी। बच्चे इनके विदेशों में पढ़ते हैं। व्यापारियों ने कहा कि जीएसटी के छापे के नाम पर शहर से मोटा पैसा व्यापारी को डरा धमका कर ले जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार इस बात की भी जांच कराए कि अब तक जिला महेंद्रगढ़ में कितने छापे किन-किन फर्मों के यहां मारे हैं और कितने लोगों के चालान किए हैं। स्पष्ट पता लग जाएगा कि कितना पैसा इन लोगों ने लिया है। उनकी सरकार सिलसिलेवार जांच कराई जाए उन्होंने कहा कि व्यापारियो ने जीएसटी के रूप में साल दर साल लाखों करोड़ रुपये सरकार के खजाने जमा करा रहे हैं।

इस मौके पर व्यापार मंडल के शहरी अध्यक्ष सुदर्शन बंसल ने कहा कि अधिकारियों को उनकी मनमानी नहीं करने दी जाएगी। छापों के नाम पर व्यापारियों को तंग नहीं करने दिया जाएगा। व्यापार मंडल के जिला प्रधान बजरंग लाल अग्रवाल ने कहा कि सोमवार को शहर के व्यापारियों की ओर से उपायुक्त को ज्ञापन दिया जाएगा। ज्ञापन की प्रतियां मुख्यमंत्री मनोहरलाल, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण व फरीदाबाद के जीएसटी कमिश्नर को भी उपायुक्त के माध्यम से भेजी जाएगी। उन्होंने कहा कि व्यापारियों के समर्थन से बनी सरकार के अधिकारी ही आज व्यापारियों को परेशान कर रहे हैं। उन्होंने सरकार से मांग करते हुए कहा कि व्यापारियों को नाजायज परेशान ना किया जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि गलत नीयत से व्यापारियों पर छापे ना डालें जाए। ऐसा नहीं होने पर व्यापारियों से विचार-विमर्श करके अपने-अपने प्रतिष्ठानों को बंद करके जीएसटी अधिकारियों के खिलाफ रोष प्रदर्शन किया जाएगा। जिसकी जिम्मेवारी प्रशासन की होगी।

इस मौके पर प्लाईवुड एसोसिएशन के प्रधान राजेश अग्रवाल, सर्राफा एसोसिएशन के उपप्रधान सीताराम सर्राफ, जिला उपप्रधान बजरंग लाल गुप्ता नई मंडी, जिला उपप्रधान विक्रांत नरूला, जिला उपप्रधान रमेश कांटी वाला, जिला महासचिव बेगराज गोयल, जिला उपप्रधान रमेश कांटी वाले, मोबाइल एसोसिएशन के प्रधान सरदार सुरजीत सिंह अरोड़ा, पुस्तक विक्रेता संगठन के प्रधान नरेश गोगिया, मेटल बर्तन एसोसिएशन के प्रधान ओमप्रकाश अग्रवाल, होलसेल क्लॉथ मर्चेंट एसोसिएशन के प्रधान शंकरलाल वधवा, होटल यूनियन के उप प्रधान रोहताश अग्रवाल, जिला कोषाध्यक्ष श्रीकृष्ण अग्रवाल, जिला सचिव कृष्ण गोयल, शहरी उपप्रधान विजय कुमार छापड़ा वाले, अशोक जैन, भगवान दास फर्नीचर वाले, पवन कुमार फर्नीचर वाले, अतुल जैन, कैलाश चंद सैनी बर्तन वाले, विष्णु गर्ग नई मंडी, सुनील कुमार, प्रवीण जैन के अलावा बड़ी संख्या में व्यापारी उपस्थित रहे।

सुरेंद्र चौधरी, सामाजिक कार्यकर्ता का कहना है कि पिछले कुछ महीनों से नारनौल शहर में व्यापारियों के यहां जीएसटी के छापे लग रहे हैं। हम इसकी भर्त्सना करते हैं। पिछले 2 साल में कोरोना की वजह से पहले ही व्यापार ठप पड़ा था, अब जब थोड़ी गाड़ी पटरी पर आई तो जीएसटी विभाग द्वारा, कुछ दलालों के माध्यम से टारगेट बनाकर, उनके द्वारा रेकी की सूचना के आधार पर यहां छापे डलवाएं जा रहे हैं। सूत्रों से पता चला है कि फिर भारी रकम लेकर के मामले को सेटल व रफा-दफा भी कर दिया जाता है। आखिर यह कौन कर रहा है? और कौन करवा रहा है? इसकी भी जांच होनी चाहिए। केंद्र में व राज्य में आज दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार है। प्रदेश के व्यापारी वर्ग ने पिछले दो विधानसभा एवं लोकसभा के चुनावों में खुले मन से भारतीय जनता पार्टी का समर्थन किया है, फिर भी व्यापारियों के साथ इतनी नाइंसाफी एवं ज्यादती क्यों? हमारे जिले के अधिकांश व्यापारी नेता, व्यापार मंडल के पदाधिकारी, भारतीय जनता पार्टी के व्यापारी प्रकोष्ठ के पदाधिकारी भी हैं व प्रदेश की अन्य व्यापारी संस्थाओं को भी चलाते हैं। मेरा इन व्यापारी नेताओं से आग्रह है कि वह ज्ञापन देने की बजाय व्यापारियों के साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री के समक्ष व्यापारियों की इन समस्याओं को उठाएं ताकि यहां का व्यापारी वर्ग भी आराम से अपना व्यापार कर सकें और अपने बच्चों का पालन पोषण कर सके।