पुलिस उपायुक्त ने एफआईआर रद्द करने का दिया था आश्वासनउपायुक्त को ज्ञापन सौंपकर की मांग, एफआईआर को किया जाए रद्द गुडग़ांव, 18 अप्रैल (अशोक): श्रमिक यूनियनों का प्रतिनिधित्व करने वाली ट्रेड यूनियन काउंसिल ने उपायुक्त को ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि आईएमटी मानेसर स्थित एसपीएम प्रबंधन ने वर्ष 2017 की 6 अप्रैल को यूनियन नेताओं के खिलाफ प्राथमिकी नंबर 178 मानेसर पुलिस थाना में दर्ज कराई थी। जिसका यूनियन नेताओं ने विरोध करते हुए तत्कालीन पुलिस उपायुक्त से मामले की जांच कर प्राथमिकी रद्द करने की मांग भी की गई थी। काउंसिल के सक्रिय सदस्य व एटक के जिला महासचिव कामरेड अनिल पंवार ने बताया कि तत्कालीन पुलिस उपायुक्त ने मामले की जांच कर प्राथमिकी रद्द करने का आश्वासन दिया था। अब पुलिस थाना से प्रतिदिन फोन आ रहे हैं कि प्राथमिकी की जांच में श्रमिक नेता शामिल हों और अपनी जमानत करा लें। पुलिस की इस कार्यवाही से औद्योगिक क्षेत्र की सभी यूनियनों में रोष व्याप्त होता जा रहा है। श्रमिक नेता का कहना है कि 5 साल पूर्व जब पुलिस के उच्चाधिकारियों से बातचीत हो गई थी और उन्होंने आश्वासन भी दिया था कि प्राथमिकी को रद्द कर दिया जाएगा, लेकिन अब इस प्राथमिकी पर पुलिस द्वारा कार्यवाही की जा रही है। उन्होंने उपायुक्त से आग्रह किया है कि 5 वर्ष पूर्व दर्ज की गई इस प्राथमिकी को रद्द कराया जाए ताकि औद्योगिकी क्षेत्र में श्रमिक शांति बनी रहे। ज्ञापन पर एक दर्जन से अधिक श्रमिक नेताओं ने अपने हस्ताक्षर भी किए हैं। Post navigation चर्चा है: क्या अनिल विज पकड़ पाएंगे स्वास्थ विभाग का भ्रष्टाचार? स्वतंत्रता सेनानी तात्या टोपे को उनकी पुण्यतिथि पर किया याद