पटौदी ज्यूडिशल कोर्ट कंपलेक्स में एडीजे कोर्ट स्थापित करने की मांग, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव को सौंपा ज्ञापन

एडवोकेट चौंबर निर्माण के लिए एक करोड अनुग्रह राशि का अनुरोध.
कोर्ट परिसर में मोबाइल टावर, पोस्ट ऑफिस, बैंक की सुविधा की मांग.
कोर्ट परिसर के पास ग्रुप हाउसिंग के लिए जमीन उपलब्ध कराई जाए

फतह सिंह उजाला

पटौदी । पटौदी सब डिवीजन, मुख्यालय पर सब डिविजनल जुडिशल कोर्ट को आरंभ हुए करीब एक दशक बीत चुका है । इस दौरान नया ज्यूडिशल कोर्ट कंपलेक्स हेलीमंडी-पटौदी के बीच अपना कार्य आरंभ भी कर चुका है । लेकिन पटोदी कोर्ट और पटौदी बार काउंसिल के एडवोकेट सदस्यों की संख्या को देखते हुए तथा कोर्ट बिल्डिंग के साथ ही बनाए जा रहे एडवोकेट चैंबर के दृष्टिगत विभिन्न मांगों को लेकर पटौदी बार एसोसिएशन के द्वारा केंद्रीय श्रम एवं रोजगार, पर्यावरण तथा वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव को विभिन्न मांगों को पूरा किया जाने संबंधित ज्ञापन सौंपा गया है ।

केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव को सौंपे ज्ञापन में सबसे महत्वपूर्ण मांग पटौदी जुडिशल कोर्ट कंपलेक्स में एडीजे कोर्ट स्थापित करने की की गई है । एडीजे कोर्ट की सुविधा नहीं होने के कारण आज भी अनेक लोगों को पटोदी से करीब 35 से 40 किलोमीटर दूर गुरुग्राम कोर्ट में अपने मामलों की सुनवाई सहित पैरवी इत्यादि के लिए आवागमन करना पड़ रहा है । यदि पटोदी कोर्ट में ही एडीजे कोर्ट की सुविधा उपलब्ध हो जाए तो पटौदी देहात के लोगों को बहुत बड़ी राहत मिल सकती है । ज्ञापन सौंपने वालों में मुख्य रूप से पटौदी बार एसोसिएशन के प्रधान एडवोकेट संदीप यादव, उप प्रधान एडवोकेट अशोक शर्मा, सचिव एडवोकेट मनीष यादव, सह सचिव एडवोकेट विष्णु चौहान, एडवोकेट रूप सिंह सैनी सहित अन्य एडवोकेट भी मौजूद रहे ।

केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव को सौंपे गए ज्ञापन में पटौदी बार एसोसिएशन के द्वारा अनुरोध किया गया है कि एडवोकेट के निर्माणाधीन चौंबर्स के लिए एक करोड रुपए की अनुग्रह राशि उपलब्ध करवाई जाए। कोरोना महामारी के दौरान चैंबर्स का निर्माण कार्य बुरी तरह से प्रभावित हुआ,  इसके कई कारण रहे है। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री का ध्यान नए कोर्ट परिसर के साथ लगभग डेढ़ एकड़ जमीन ग्रुप हाउसिंग के लिए उपलब्ध करवाने का अनुरोध किया गया है । यह जमीन कोर्ट परिसर के साथ ही मुख्य सड़क मार्ग के साथ खाली पड़ी हुई है । नए एडवोकेट के लिए पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट बार काउंसिल या फिर हरियाणा सरकार से 5000 अनुदान राशि प्रत्येक महीने दिलवाने का भी अनुरोध किया गया है। पटोदी बार एसोसिएशन के द्वारा सौंपे गए मांग पत्र में कहा गया है कि नए कोर्ट परिसर में पोस्ट ऑफिस, बैंक, एटीएम जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध करवाई जाए। क्योंकि यहां से बैंक पोस्ट ऑफिस इत्यादि काफी दूरी पर स्थित है । इसके साथ ही एडवोकेट और आम लोगों की सुविधा के लिए नए कोर्ट के सामने मुख्य सड़क मार्ग पर ही एक बस स्टॉप की सुविधा भी उपलब्ध करवाई जाए ।

पाटोदी बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों और एडवोकेट सदस्यों के द्वारा केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव से अनुरोध किया गया है कि नए कोर्ट परिसर में ही मोबाइल टावर या बूस्टर लगवाए जाएं। जिससे कि एडवोकेट व अन्य लोगों को काम करने में किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। पटौदी कोर्ट के बगल में बनाए जा रहे एडवोकेट चैंबर की संख्या फिलहाल 120 तक ही सीमित है, जबकि यहां पर पटौदी बार काउंसिल में सदस्य एडवोकेट की संख्या कई गुना अधिक है। ऐसे में और अधिक चेबर की आवश्यकता है । इसके निर्माण के लिए ही संसदीय कोटे से अनुग्रह राशि देने का अनुरोध किया गया है। इसी कड़ी में पटौदी बार एसोसिएशन ने नए कोर्ट परिसर में लाइब्रेरी , फर्नीचर और पुस्तके इत्यादि के लिए भी अलग से ग्रांट उपलब्ध करवाने की मांग की है।