दादरी लोहारू रोड़वेज के कर्मचारियों ने दादरी डिपो मे किया सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन

किसान आंदोलन के तर्ज पर रोड़वेज कर्मचारियों ने किया सांझा मंच तैयार

चरखी दादरी जयवीर फोगाट

04 मार्च,हरियाणा रोड़वेज कर्मचारी सांझा मोर्चा के आह्वान पर तय कार्यक्रम के अनुसार शुक्रवार को चरखी दादरी डिपो में विरोध प्रदर्शन किया गया। जिसकी अध्यक्षता डिपो की सभी यूनियनों के डिपो प्रधानों राजीव बिगोवा, अरविन्द झोझू, कृष्ण ऊण, पवन योगी, रमेश लाम्बा, सुरेन्द्र टोडा ढाणी ने की। संचालन दादरी डिपो प्रधान राजीव बिगोवा ने किया। मोर्चे के वरिष्ठ सदस्य वीरेंद्र सिंघरोहा, रणवीर गहलोत, बलबीर जाखड़, सतेंदर सहरावत ने प्रदर्शन में शामिल कर्मचारियों को सम्बोधित करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार बिना किसी मांग के स्टेज कैरिज पॉलिसी 2016 योजना को एबीसी श्रेणी के तहत प्राइवेट परमिट देकर रोड़वेज विभाग का निजीकरण करना चाहती है। सरकार द्वारा परिवहन बेड़े में बसे खरीदने की घोषणा बार बार लम्बे समय से की जा रही हैं परन्तु रोड़वेज बेड़े में नई बसे शामिल नही की जा रही। जिससे विभाग का बेड़ा दिन प्रतिदिन सिमटता जा रहा। रोड़वेज बेड़े में आने वाले समय मे बसों की संख्या नाम मात्र की रह जाएगी। क्योकि वर्तमान समय मे बहुत सी बसे एक्टेंशन पर चल रही हैं। प्रदेश में प्रतिदिन लगभग 16 लाख यात्री बसों में यात्रा करते हैं। बसों की संख्या कम होने से आम जनता को परेशानी का सामना व सरकार को राजस्व की आर्थिक हानि होगी।

उन्होंने कहा कि सरकार विभाग के बेड़े में बढ़ती आबादी के अनुसार 10000 नई सरकारी बसों को रोड़वेज मे शामिल करे जिससे 70000 बेरोजगार युवकों को रोजगार मिलेगा ओर सरकार के राजस्व में वृद्धि होगी। सांझा मोर्चे के नेताओं ने आगे बताया कि प्रदेश सरकार पुरानी पेंशन नीति को अन्य प्रदेश सरकारों की तरह विधानपालिका की शक्तियों का प्रयोग करते हुए शीघ्र लागू करे। नेताओ ने सरकार से मांग की है क़ि परिचालकों व लिपिको का वेतनमान 35400 किया जाए, लिपिकों सहित सभी श्रेणियों के खाली पदों पर प्रमोशन की जाए। डिपो स्तर पर कार्यालय में सांख्यकी सहायक, सहायक लेखाकार, जूनियर ऑडिटर के पदों से कार्यालय अधीक्षक के पद पर प्रमोशन के अनुभव 12 वर्ष की बजाय 5 वर्ष किया जाए, वर्ष 1992 से 2002 के मध्य लगे चालक, परिचालक सहित सभी कर्मचारियों को नियुक्ति तिथि से पक्का किया जाए। इनके अलावा मांग करते हुए उन्होने कहा कि हरियाणा कोशल रोजगार निगम भंग कर विभाग में सभी श्रेणियों में खाली पड़े पदों पर पक्की भर्ती की जाएं, सभी कर्मचारियों की वेतन विसंगति दूर की जाए, वर्ष 2016 में सभी प्रकिया पूर्ण उपरांत भर्ती किये गए चालकों को पक्का किया जाए। आउटसोर्सिंग पालिसी पार्ट 2 पर लगे दादरी डिपो के 52 कर्मचारियों सहित विभाग के सभी प्रकार के कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए, चालकों को अड्डा इंचार्ज का नया पद सृजित कर प्रमोशन की जाए, विभाग में जोखिम भरी ड्यूटी करने वाले सभी कर्मचारियों को 5000 रुपए जोखिम भत्ता दिया जाए, कर्मशाला व स्टोर में कार्यरत तकनीकी वेतनमान से वंचित कर्मचारियों को तकनीकी वेतनमान दिया जाए, आरक्षित श्रेणी के कर्मचारियों को प्रमोशन में रोस्टर प्रणाली लागू कर बैकलॉग पूरा किया जाए।

कर्मशाला के कर्मचारियों के कम किए गए राजपत्रित अवकाश पहले की तरह लागू किए जाएं। विभाग में कार्यरत सभी कर्मचारीयों को सरकारी कलैंडर अनुसार अवकाश दिये जाएं। डिपो स्तर पर कार्यालयों की काम की अधिकता देखते हुए हर शाखा में सहायक के नए पद सृजित किये जाएं व डिपो में कम से कम 4 जूनियर ऑडिटर के पद बढ़ाए जाएं तथा नॉर्म 0.04 से बढ़ाकर 0.05 किया जाए। कर्मशाला में वर्षों से खाली पड़े रिक्त पदों पर पक्की भर्ती की जाए, कर्मशाला में 2018 में भर्ती हुए ग्रुप डी के कर्मचारियों की अलग से पॉलिसी बना करके प्रमोशन की जाए। कर्मशाला के सुपरवाइजर की प्रमोशन हेड से SSI के लिए सभी ट्रेड हैड को जोड़ा जाए।

विभाग की तबादला नीति में संशोधन किया जाए, एक्स ग्रेशिया नीति में लगाई गई शर्त को हटाया जाए।

एच,आर,ई,सी गुड़गांव में ठेकेदारी प्रथा पर रोक लगाई जाए, आवश्यकतानुसार एच,आर,ई,सी में स्थाई भर्ती की जाए।एच,आर,ई,सी के कर्मचारियों को हरियाणा रोड़वेज का अभिन्न अंग मानते हुए रोडवेज कर्मचारियों की तरह सभी देय लाभ दिया जाए, विभाग में कार्यरत वाशिंग ब्वाय व सफाई कर्मचारीयों की कर्मशाला में तकनीकी रिक्त पदों पर प्रमोशन की जाए। सभी पदों पर हैड के पद सृजित कर प्रमोशन की जाए।

हरियाणा सरकार की अधिसूचना अनुसार किराया राउंड फिगर में किया जाए, मुख्यालय द्वारा जारी आदेशों को सभी डिपुओं में एक समान लागू किया जाए, वर्दी, जूते एवं कर्मशाला कर्मचारियों का रात्रि भत्ता सहित अन्य भत्तों में महंगाई अनुसार बढ़ोतरी की जाए, वरिष्ठ एवं कनिष्ठ कर्मचारियों के वेतनमान में अंतर दूर किया जाए, विभाग के सभी कर्मचारियों व अधिकारियों को पुलिस कर्मचारियों की भांति एक माह के वेतन के समान बोनस दिया जाएं, पांच वर्ष के बकाया बोनस का भूगतान शीघ्र किया जाए।

ट्रांसपोर्ट एक्ट 1961अनुसार 8 घंटे की ड्यूटी ली जाए, 8 घण्टे से ज्यादा ड्यूटी का ओवरटाइम दिया जाए, सभी प्रकार की बीमारियों के लिए मैडिकल कैशलेश सुविधा दी जाए, विभाग में कार्यरत सभी कैटेगिरी के कर्मचारियों की प्रमोशन तय समय मे की जाए, विभाग से रिटायर कर्मचारियों का पति-पत्नी का संयुक्त पहचान पत्र बनाया जाए।सांझा मोर्चे के नेताओ ने सरकार को चेताते हुए कहा कि सरकार समय रहते हुए सांझा मोर्चे के नेताओ से बातचीत करके मांगो का समाधान करे अन्यथा 13 मार्च को मुख्यमंत्री कैंप ऑफिस करनाल का घेराव किया जाएगा जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। इस अवसर पर इंटक के पूर्व प्रधान राजेश रावलधी, धर्मबीर डाला, रविंदर हुई, जैनपाल, सुरेश डोहकी, जगदीश दूबलधन, मोहनलाल, धर्मबीर, चांदीराम, संदीप पातुवास, राजेश मकड़ानी, श्रीभगवान मैंदोला सहित डिपो के सभी कर्मचारी मौजूद रहे।