सरकार एम्स के लिए प्रस्तावित जमीन का विधिवत अधिग्रहण क्यों नही कर रही?  विद्रोही

09 फरवरी 2022 – स्वयंसेवी संस्था ग्रामीण भारत के अध्यक्ष एवं हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता वेदप्रकाश विद्रोही ने हरियाणा केबिनेट द्वारा धर्मपरिवर्तन रोकने के लिए विधानसभा के बजट सत्र में कानून लाने के फैसले को साम्प्रदायिक ध्रुवीकरण के द्वारा लोगों को बाटने, समाज को तोडने, वोट बैंक की राजनीति का औच्छा व गंदा संघी एजेंंडा बताया। विद्रोही ने कहा कि एक सामाजिक व राजनीतिक कार्यकर्ता के नाते उनका स्पष्ट दृढ़ मत है कि हरियाणा में धर्मपरिवर्तन की कोई समस्या ही नही है। जब प्रदेश में कहीं भी प्रलोभन व दबाव से धर्मपरिवर्तन की कोई घटना हो ही नही रही तब भाजपा खट्टर सरकार धर्मपरिवर्तन रोकने के नाम पर कानून लाकर प्रदेश में धर्मपरिवर्तन को मुद्दा बनाने की औच्छी व गंदी राजनीति क्यों कर रही है? धर्मपरिवर्तन कानून लाने से पहले भाजपा खट्टर सरकार बताये कि हरियाणा बनने के बाद विगत 55 सालों में जबरन व प्रलोभन से धर्मपरिवर्तन की कितनी घटनाएं कब-कब और कहां-कहां घटी है? 

विद्रोही ने कहा कि जब भी सरकार से धर्मपरिवर्तन के आंकडे मांगे जाते है तब-तब हरियाणा सरकार का अधिकृत स्टैंड यही होता है कि सरकार, प्रशासन के पास जबरन या प्रलोभन से धर्मपरिवर्तन की घटना की कोई जानकारी व आंकडे नही है। जब सरकार के पास ऐसी घटनाएं होने व धर्मपरिवर्तन के आंकडे ही नही है तो सवाल उठता है कि हरियाणा में ऐसा कानून लाना नफरत, साम्प्रदायिक उन्माद व बटवारे की गंदी राजनीति का संघी एजेंडा नही तो और क्या है?

विद्रोही ने मुख्यमंत्री से यह भी जानना चाहा कि रेवाडी जिले में मनेठी-माजरा में एम्स निर्माण के लिए जमीन  अधिग्रहित करने के लिए जमीन देने वाले माजरा के किसानों को सरकार व किसानों की बनी सहमति से तय जमीन का मुआवजा देने में अनावश्यक देरी क्यों हो रही है? सरकार एम्स के लिए प्रस्तावित जमीन का विधिवत अधिग्रहण क्यों नही कर रही? 

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