मनेठी-माजरा एम्स : करना धरना कुछ नहीं बस बयान ही बयान – विद्रोही

जमीन देने वाले माजरा के किसानों को न तो मुआवजा दे रहे हैं और न ही जमीन का कब्जा लेकर राजस्व रिकॉर्ड में प्रस्तावित जमीन एम्स के नाम कर रहे हैं1            

6 दिसंबर 2021= स्वयंसेवी संस्था ग्रामीण भारत के अध्यक्ष एवं हरियाणा प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता वेदप्रकाश विद्रोही ने आरोप लगाया भाजपा खट्टर सरकार व उसका प्रशासन मनेठी-माजरा एम्स निर्माण के प्रति इतना गंभीर है कि हर सप्ताह मंत्री-संत्री बयान बहादुर बनकर एम्स निर्माण के प्रति सरकार बहुत गंभीर हैं यह राग तो अलापते हैं1 लेकिन एम्स निर्माण हो इसके लिए जमीन देने वाले माजरा के किसानों को न तो मुआवजा दे रहे हैं और न ही जमीन का कब्जा लेकर राजस्व रिकॉर्ड में प्रस्तावित जमीन एम्स के नाम कर रहे हैं1             

 विद्रोही ने आरोप लगाया सरकार की गंभीरता का अनुमान इसी से होता है कि मुख्यमंत्री खट्टर द्वारा लगभग 2 माह पूर्व चंडीगढ़ में एम्स निर्माण संदर्भ में की गई कथित उच्च स्तरीय बैठक में जमीन मुआवजे के लिए जारी किया गया कथित धन आज तक न तो किसानों के खातों में पहुंचा है और ना ही जमीन का औपचारिक अधिग्रहण हुआ1 सरकार का यह कछुआ गति वाला, धीमी गति का उपेक्षापूर्ण रवैया खुद प्रमाण है कि अहीरवाल में एम्स निर्माण के प्रति भाजपा सरकार कितनी गंभीर है?         

 विद्रोही ने मुख्यमंत्री खट्टर से आग्रह किया कि वे वादे,  दावे करके जुमलेबाजी करने की बजाय माजरा के किसानों को जमीन मुआवजा देकर, जमीन अधिग्रहण करके विधिवत रूप से जमीन को राजस्व रिकॉर्ड में एम्स के नाम दर्ज करें1 सरकार निर्माण की पहली सीढी जमीन अधिगम मुद्दे पर जैसा उपेक्षापूर्ण रवैया अपना रही है वह अपने आप बताता है कि सरकार की कथनी-करनी में कितना अंतर है?