बिजली यूनियन ने निगम मैनेजमेंट की वायदा खिलाफी के खिलाफ लगाया धरना व जमकर नारेबाजी की

हांसी ,3 दिसम्बर । मनमोहन शर्मा 

बिजली बिल 2021 वापिस लेने, कच्चे कर्मचारी को पक्का करवाने, पुरानी पेंशन बहाल करवाने, विभागों के निजीकरण पर रोक लगाने व निगम मैनेजमेंट की वायदा खिलाफी व उदासीन रैवये को लेकर आल हरियाणा पावर कारपोरेशन वर्कर यूनियन प्रदेश स्तरिय आह्वान पर  यूनिट हांसी में सांकेतिक धरना  लगाया गया। धरने की अध्यक्षता यूनिट प्रधान सुरेंद्र हुड्डा ने की । संचालन सचिव रोहतास शर्मा ने किया ।

 हरियाणा सरकार व निगम मैनेजमेंट के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।धरने मे सब यूनिट व सब यूनिट के पदाधिकारी शामिल हुए।मीटिंग को संबोधित करते हुए यूनियन के राज्य प्रेससचिव सुरेंद्र यादव ने कहा कि  केंद्र सरकार पावर बिल 2021 मौजूदा सत्र में पास कराना चाहती और बिल 2021 पास होने के बाद तमाम प्रकार की सब्सिडी खत्म हो जाएगी । 

राज्य सरकार पर हमला बोलते हुए प्रेस प्रवक्ता ने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी रोजाना राइट टू सर्विस एक्ट लागू करने के बारे में बार बार कह रहे हैं व बिजली मंत्री जी कर्मचारियों व  अधिकारियों को राइट टू सर्विस लागू न करने पर प्रताड़ना करने पर  अपना बोरिया बिस्तर बांधने के लिए कह रहे हैं जबकि स्थिति इसके बिल्कुल विपरीत है। कर्मचारी और अधिकारी करोना जैसी महामारी मे भी जी जान लगाकर काम कर रहे हैं जिसके कारण आज निगम को धाटे से निजात मिली है व रैंकिंग में सुधार हुआ है । आरटीएस से सम्बंधित लेकिन मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं है । बिजली निगम मैनेजमेंट ने पिछले वर्ष आम जनता को बेहतर सुविधा देने के लिए नई सब डिवीजन और डिविजनों का निर्माण किया था स्टाफ के अभाव में ये सब डिवीजन अभी तक चालू नहीं हो पाई है । जब नई सब डिवीजन चालू नहीं हो पा रही है तो आरटीएस कैसे समय पर कैसे उपलब्ध होगी।

स्टाफ, संसाधन भारी मात्रा में अभाव है । सरकार पहले स्टाफ की पूर्ति करें और मूलभूत सुविधाओं का प्रबंध करें । सरकार अपनी जुमलेबाजी छवि से बाहर निकलने का प्रयास करें।  निगम मैनेजमेंट पर आरोप लगाते हुए  स्टोर में समान नहीं ,फील्ड में इंचार्ज/फील्ड स्टाफ नहीं,निगम वाहन पूरे सर्कल मे कहीं पर भी नहीं है। इसके बावजूद भी कर्मचारियों पर नाजायज दबाव बनाया जा रहा है। *सभी बिजली कर्मचारी 12 दिस्मबर को सर्व कर्मचारी संघ के हल्ला बोल प्रोग्राम में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेंगे। इन्ही मांगों को लेकर बिजली कर्मचारी अधिक्षक अभियंता कार्यालय पर 29 दिसम्बर राजगढ रोड पर प्रदर्शन करेंगे*

मुख्य मांगे : कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए जब तक पक्का नहीं किया जाता समान काम समान वेतनमान लागू किया जाए, जॉब सुरक्षा गारंटी दी जाए, विभागों के निजीकरण पर रोक लगाई जाए ,आरटीएस लागू करने से पहले मूलभूत सुविधाओं का प्रबंध किया जाए ,पुरानी पेंशन बहाल की जाए ,सब स्टेशनों के पर प्रत्येक शिफ्ट में दो कर्मचारी ड्यूटी पर नियुक्त किए जाएं। बिजली संशोधन बिल 2021 वापस लिया जाए ,बिजली निगम मे  निजीकरण पर पूर्णतया रोक लगाई जाए ,बिजली कर्मचारियों को करोना योद्धा मानकर मृत्यु हो जाने पर बैंक में निगम की मुआवजा नीति लागू करें।खाली पड़े पदों पर तुरंत प्रभाव से भर्ती की जाए।मीटिंग को सचिव पवन कुमार, सतीश शर्मा,सूरेश भानखड, राजेश पेटवाड़, रणजीत सैनी, मनोज बडाला, सुधीर चहल, रामदिया शर्मा,सत्यवान रंगा, अनिल चौहान, सुखबीर मलिक, राजेश बामल, राकेश दुहन, राजेन्द्र सैनी, राजेश सैनी, सतीश रोहिल्ला, अमीरचंद जांगड़ा,पसोनू गुज्जर, विनोद परूथी,आदि कर्मचारियों ने संबोधित किया ।