प्रदेश सरकार की नई अधिसूचना को बताया आरक्षण ख़त्म करने की साजिश।
क्रिमीलेयर को केंद्र सरकार की तर्ज पर लागू ना करने को बताया असंवैधानिक।
पिछड़ा वर्ग के संयम की परीक्षा ना ले सरकार।
विरोधाभाषी अधिसूचना को तुरंत रद्द करे सरकार अन्यथा होगा बड़ा आंदोलन।
महेंद्रगढ़, सुरेश पंचोली
आज 27 नवंबर को यादव सभा महेंद्रगढ़ के सौजन्य से स्थानीय यादव धर्मशाला में सभा के प्रधान डॉ0 प्रेमराज यादव की अध्यक्षता में पिछड़ा वर्ग के समुदायों, सामाजिक संगठनों, समाजसेवियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और अन्य महानुभावों की एक अनिवार्य बैठक हुई जिसमें हरियाणा सरकार द्वारा पिछड़ा वर्ग के आरक्षण में क्रीमीलेयर को 8 लाख रुपए वार्षिक से घटाकर 6 लाख रूपए वार्षिक करने और उसमें वेतन तथा कृषि आय को भी शामिल करने के फैसले को पिछड़ा वर्ग के हितों पर कुठाराघात बताते हुए प्रदेश सरकार की कड़ी निंदा की और आगामी मंगलवार को महेंद्रगढ़ सचिवालय में उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देने का फैसला लिया।
कार्यक्रम का संचालन हरियाणा युवा यादव सभा के जिला कार्यकारी अध्यक्ष और सामाजिक कार्यकर्ता अनिल भगडाना ने किया और उपस्थित लोगों को बैठक के एजेंडे से अवगत करवाते हुए पिछड़ा वर्ग आरक्षण और क्रीमीलेयर के बारे में विस्तार से समझाया। बैठक में यादव समाज के अलावा सैनी समाज, गुर्जर समाज, प्रजापत समाज, स्वर्ण समाज, जांगड़ा समाज, स्वामी समाज तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के अन्य समाजों के लोग भी शामिल हुए और सभी ने अपने-अपने वक्तव्य में हरियाणा सरकार की 17 नवंबर को जारी इस असंवैधानिक नई अधिसूचना को रद्द कर केंद्र सरकार की तर्ज पर क्रीमीलेयर को वापस 8 लाख रूपए वार्षिक या उससे भी दो कदम आगे बढ़ते हुए 10 लाख रूपए वार्षिक करने और वार्षिक आय से वेतन तथा कृषि आय को हटाने की मांग की।
बैठक में डॉ0 प्रेमराज यादव, वरिष्ठ अधिवक्ता धर्मवीर यादव, अनिल भगडाना, गगन सैनी, रोशन लाल प्रजापति, गजराज यादव, रमेश सैनी, जितेंद्र ने भी अपने विचार रखे। सभी वक्ताओं ने कहा कि यदि हरियाणा सरकार ने इस अधिसूचना को रद्द नहीं किया तो पूरे प्रदेश का पिछड़ा वर्ग एकत्रित होकर बड़ा आंदोलन करने को मजबूर होगा और अपने बच्चों के भविष्य और नौकरियों तथा शिक्षा के लिए संविधान सम्मत आरक्षण को बचाने हेतु किसी भी हद तक जाने को तैयार है।
अनिल भगड़ाना ने उपस्थित लोगों को अपने संबोधन में बताया कि प्रदेश के पिछड़े वर्ग के विधायकों एवं सांसदों के साथ-साथ राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की सदस्य और पूर्व सांसद सुधा यादव तथा हाल ही में मनोनित हुए भाजपा के ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय सदस्य और जिले से एकमात्र राज्यमंत्री ओमप्रकाश यादव को भी ज्ञापन के माध्यम से इस मामले से अवगत करवाना चाहिए।
वक्ताओं ने बावल रैली में राव इंद्रजीत द्वारा मुख्यमंत्री के सामने तथा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्षा कुमारी शैलजा द्वारा भी इस मामले को उठाने के लिए उनका आभार व्यक्त करते हुए अफसोस जाहिर किया कि पिछड़े वर्ग के लोगों के वोट लेकर भी बाकी के नेताओं ने सरकार के इस कदम की निंदा नहीं की जोकि निंदनीय है और पिछड़े वर्ग के तमाम विधायक, सांसद और राजनेताओं को सरकार के इस कदम की भर्त्सना करते हुए इस अधिसूचना को वापस लेने का दबाव बनाने की नसीहत भी दी और साथ ही चेतावनी दी कि यदि पिछड़ा वर्ग और इस वर्ग के मतों से विजयी विधायकों और सांसदों ने सरकार पर दवाब बनाकर इस अधिसूचना को रद्द नहीं करवाया तो प्रत्येक मंच पर सरकार के साथ-साथ इन राजनेताओं का बहिष्कार भी किया जायेगा।
अंत में यादव सभा के प्रधान और बैठक के अध्यक्ष डॉ0 प्रेम राजयादव ने मंगलवार को डीसी के महेंद्रगढ़ सचिवालय में आगमन पर उनके माध्यम से सरकार को ज्ञापन देने का फैसला किया और उनके अलावा महेंद्रगढ़ जिले तथा प्रदेश के पिछड़ा वर्ग के तमाम विधायकों, सांसदों को ज्ञापन देने की बात भी कही और विशेषरूप से डॉ0 सुधा यादव, राज्य मंत्री ओमप्रकाश यादव और विपक्ष के विधायक राव दान सिंह से इस विषय को जोर-शोर से उठाने का आग्रह करने की बात भी कही।
इस अवसर पर यादव सभा के उपाध्यक्ष महावीर सिंह डीपीई, मीडिया प्रभारी कप्तान राजेंद्र सिंह खेड़ा, कार्यकारिणी सदस्य रघुवीर सिंह, बलवंत बोहरा, बस्तीराम खैरवाल, डॉ0 रामपाल, देवेंद्र देवास, एड्वोकेट कुलदीप भरगढ़, कर्मचारी नेता महेश रामपुरा, डॉ0 भंवर सिंह कसाणा, बाबू सैनी, प्रकाश सैनी, रतन लाल प्रजापति, भानाराम, डॉ0 रोहतास प्रजापति, सतीश यादव, जितेंद्र नांगल हरनाथ, नितिन यादव, अनिल मेघनवास, आरिफ खान, सुनील भगडाना, लक्ष्मीनारायण, आरके सिंह, हेड मास्टर ओमप्रकाश, हवलदार होशियार सिंह, एडवोकेट सुमेर सिंह, अमर सिंह सोनी, अतर सिंह सैनी, अशोक सैनी आदि उपस्थित रहे।