अपनी लंबित मांगों को पूरा किया जाने के लिए गरजे कर्मचारी

डीसी के माध्यम से मुख्यमंत्री के नामपर  ज्ञापन दिया गया.
मांगों पर सहमति के बावजूद भी आज तक लागू नहीं किया

फतह सिंह उजाला

गुरूग्राम। अपनी लंबित मांगों को पूरा किया जाने के लिए गरजे कर्मचारी सरकार के खिलाफ गरजे औैर अपनी मांगों के समर्थन में नारेबाजी की।    प्रदर्शनकारी कर्मचारियों में महिला कर्मचारी बड़ी संख्या में शामिल रही।  डीसी आफिस के सामने प्रदर्शन करने वाले पालिका के सफाई कर्मचारियों के द्वारा डीसी  के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौपा गया।

मुख्यमंत्री के नाम सौंपे गए ज्ञापन में सफाई कर्मचारियों की विभिन्न जायज मांगे हैं। जिन्हें सरकार ने पूरा नहीं किया। प्रदशनकारी कर्मचारी नेताओं के मुताबिक जोकि हरियाणा सरकार से 25 अप्रैल व 17 अगस्त 2020 को दो दौर की वार्ता हुई, जिसमें सरकार द्वारा कुछ मांगों पर सहमति बनी। उसके बावजूद भी इन मांगों को आज तक भी लागू नहीं किया गया। नगरपालिका कर्मचारियों की मांगों में छटनीग्रस्त सभी कर्मचारियों को ड्यूटी पर वापिस लेने, बंद किए गए फायर स्टेशनों को पुर्नबहाल करने, अनुबंधित आधार के कर्मचारियों को समान काम समान वेतन देने, 10 मेडिकल व 10 कैजुअल छुट्टी लागू करने, ठेका प्रथा डोर टू डोर व ग्रामीण सफाई कर्मचारियों का वेतन एक समान 24000 सैलरी करने, शिवर मैनो, फायर कर्मचारियों तथा तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की भर्ती करने, नई एक्स ग्रेशिया नीति रद्द करने ट्यूबल चालकों व चौकीदारों को कर्मचारी का दर्जा देकर विभाग के पैरोल पर किए जाने तथा अन्य सुविधाएं देकर बेगार प्रथा समाप्त करने की मांग शामिल है ।

यदि हरियाणा सरकार ने जल्द से जल्द सभी सफाई कर्मचारियों की जायज मांगों का समाधान नहीं किया तो नगरपालिका कर्मचारी संघ हरियाणा एक बड़ा आंदोलन खड़ा करेगा।  जिससे कि सफाई व्यवस्था रुकने के कारण कोई भी जनहित में परेशानी आती है तोे उसकी जिम्मेदार हरियाणा सरकार होगी। प्रदर्शनकार कर्मचारियों द्वारा हमारा भाईचारा जिंदाबाद, रोजी रोटी दे ना सके जो वह सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है वह सरकार बदलनी है, आवाज दो हम एक हैं,  नगरपालिका कर्मचारी संघ हरियाणा जिंदाबाद जैसे गगनभेदी नारे लगाये गए। मंगलवार को गुरुग्राम डीसी के कार्यालय के बाहर सभी कर्मचारियों ने जोर शोर से हरियाणा सरकार के खिलाफ नारे लगाए और सभी ने अपनी एकता का परिचय शासन और प्रशासन के सामने दिया।