फ्लिप्कार्ट कंपनी का ज़मीन आवंटन रद्द करके किसानों की ज़मीन वापस लौटाये सरकार-संयुक्त किसान मोर्चा गुरुग्राम।
विधायक सोमवीर सांगवान ने पंचायत में आश्वासन दिया कि वह इस मुद्दे को विधानसभा में उठाएंगे।
फ्लिपकार्ट कंपनी को ज़मीन आवंटन में अरबों रुपये का घोटाला-चौधरी संतोख सिंह।
गुरुग्राम। दिनांक 13.11.2021 – अमेरिकी कंपनी फ्लिपकार्ट को ज़मीन आवंटन के विरोध में पातली में गुरुग्राम-पटौदी रोड के नज़दीक संयुक्त किसान मोर्चा गुरुग्राम के संयोजन में किसान महापंचायत हुई।किसान महापंचायत में गुरुग्राम के विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रमुख व्यक्ति तथा भारी संख्या में किसान,मज़दूर तथा महिलाएँ शामिल हुईं।संयुक्त किसान मोर्चा के अध्यक्ष चौधरी संतोख सिंह ने बताया कि आज की किसान महापंचायत की अध्यक्षता निर्दलीय विधायक सोमवीर सांगवान ने की तथा मंच का संचालन धरमपाल सरपंच ने किया।
किसान महापंचायत मैं विधायक सोमवीर सांगवान,संयुक्त किसान मोर्चा के अध्यक्ष चौधरी संतोख सिंह,राजेन्द्र धनकड़,जिला परिषद गुरुग्राम के वाइस चेयरमैन संजीव कुमार,दिनेश कुमार, महेंद्र यादव,कृष्ण पंडित,सुनील प्रधान,ऊषा सरोहा,बीर सिंह सरपंच,राहुल धनकड़ एडवोकेट,धरमपाल सरपंच,इन्द्रजीत सरपंच,विकास सरपंच,अनिल सरपंच,ईश्वर पहलवान,मुकेश डागर आदि ने अपने विचार रखे।
किसान महापंचायत में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि सरकार से माँग की जाए कि सरकार ने जो किसानों की ज़मीन ज़बरदस्ती अधिग्रहण करके अमेरिकी कम्पनी फ्लिप्कार्ट को आवंटित की है,उसका आवंटन रद्द किया जाए।किसान महापंचायत में यह भी निर्णय लिया गया है कि 26 नवंबर को उपायुक्त गुरुग्राम के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया जाएगा की जो ज़मीन अमेरिकी कंपनी को आवंटित की गई,उसको रद्द किया जाए और वह ज़मीन वापस किसानों को लौटायी जाए।राष्ट्रपति से ज्ञापन में यह भी माँग की जाएगी कि जिन गांवों की ज़मीन केएमपी में अधीग्रहण की गई है उनके विभिन्न कोर्टों के अलग अलग निर्णय आए हैं और किसानों पर रिकवरी की तलवार लटका दी गई है,राष्ट्रपति से यह माँग की जाएगी किसानों से कोई रिकवरी न की जाए।किसान महापंचायत में यह भी निर्णय लिया गया कि यदि सरकार किसानों की माँग नहीं मानती है तो फिर एक बड़ी किसान महापंचायत की जाएगी और उसमें पूरे हरियाणा से सभी किसानों को आमंत्रित किया जाएगा।
हरियाणा सरकार ने फ्लिपकार्ट समूह को हरियाणा राज्य औद्योगिक और आधारभूत अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड (एचएसआईआईडीसी) द्वारा किसानों की ज़बरदस्ती अधिगृहित 140 एकड़ जमीन आवंटित कर दी है।मेसर्स इंस्टाकार्ट सर्विस प्राइवेट लिमिटेड (फ्लिपकार्ट समूह की कंपनी) को यह भूमि 3.22 करोड़ रुपये प्रति एकड़ की कीमत पर आवंटित की गई है।
सरकार ने पतली हाजीपुर गांव में किसानों की ज़मीन ज़बरदस्ती अधिग्रहण की थी और उनको 55 लाख रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवज़ा दिया गया था।अब सरकार ने किसानों की उसी ज़बरदस्ती अधिग्रहण की गई ज़मीन को अमेरिकी कंपनी फ्लिपकार्ट को तीन करोड़ बाईस लाख रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से आवंटित कर दिया है,जो कि किसानों के साथ सरासर धोखाधड़ी है।
हरियाणा में एचएसआईडीसी और हूडा विभाग द्वारा ज़मीनों की खुली नीलामी होती थी।एचएसआईडीसी और हूडा विभाग द्वारा कभी भी ज़मीन आवंटित नहीं की गई थी।हरियाणा सरकार ने गुरुग्राम में अमेरिकी कंपनी फ्लिपकार्ट को 140 एकड़ ज़मीन आवंटित की है।इस ज़मीन की भी खुली नीलामी होनी चाहिए थी।सरकार ने अमेरिकी कंपनी फ्लिपकार्ट को यह ज़मीन तीन करोड़ बाईस हज़ार रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से आवंटित की है।जबकि ज़मीन की क़ीमत सैकड़ों करोड़ रुपये है।जिस ढंग से अमेरिकी कंपनी फ्लिपकार्ट को ज़मीन आवंटित की गई है,उसमें लगता है,उसमें बहुत बड़ा पैसे का लेन देन हुआ है।फ्लिप्कार्ट कंपनी को ज़मीन आवंटन में अरबों रुपये का घोटाला हुआ है।
आज किसान महापंचायत में शामिल होने वालों में पंजाब सिंह,रिटायर्ड विंग कमांडर एमएस मलिक,तेजपाल यादव,सुरेश कुमार,गूगन सिंह,महेन्द्र सिंह,ब्रह्म यादव,बाबूलाल पंडित,धर्मबीर,मातादीन प्रजापति,ईश्वर सिंह,सुशील कुमार,हरि सिंह चौहान,मनीष मक्कड, योगेश्वर दहिया,अजीत सिंह घाटा,रामजीत पवार, स्वर्ण कुमार गुप्ता,योगेन्द्र सिंह समसपुर,फ़ूल कुमार,अमित पंवार,जितेन्द्र रोज़खेड़ा,कमलदीप,रमेश दलाल,मनोज झाड़सा,धर्मबीर झाड़सा,आकाशदीप तथा अन्य व्यक्ति शामिल थे।