निगमायुक्त की अध्यक्षता में आयोजित हुई टाऊन वैंडिंग कमेटी की बैठक

– बैठक में वैंडिंग एजेंसियों से बकाया राशि की वसूली, ड्राफ्ट डिटेल्ड इंप्लीमैंटेशन प्लान, नए वैंडिंग जोन, नए वैंडरों को शामिल करने, नो वैंडिंग जोन, वैंडर सैटलमैंट, वैंडिंग सर्टिफिकेट रिन्यूवल एवं मासिक फीस की वसूली, अनाधिकृत वैंडर, इनफोर्समैंट टीम उपलब्ध करवाने, वैंडर सर्वे लिस्ट का रिवीजन सहित पीएम स्वनिधि योजना के बारे में हुई चर्चा

गुरूग्राम, 14 अक्तुबर। नगर निगम गुरूग्राम के आयुक्त मुकेश कुमार आहुजा की अध्यक्षता में नगर निगम कार्यालय में टाऊन वैंडिंग कमेटी की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में वैंडिंग एजेंसियों से बकाया राशि की वसूली, ड्राफ्ट डिटेल्ड इंप्लीमैंटेशन प्लान, नए वैंडिंग जोन, नए वैंडरों को शामिल करने, नो वैंडिंग जोन, वैंडर सैटलमैंट, वैंडिंग सर्टिफिकेट रिन्यूवल एवं मासिक फीस की वसूली, अनाधिकृत वैंडर, इनफोर्समैंट टीम उपलब्ध करवाने, वैंडर सर्वे लिस्ट का रिवीजन सहित पीएम स्वनिधि योजना के बारे में विस्तार से चर्चा की गई।

बैठक में बताया गया कि तीन वैंडिंग एजेंसियों नामत: स्पिक एंड स्पैन, एगमैक व लियो मीडियाकॉम पर नगर निगम गुरूग्राम का लगभग 7 करोड़ रूपए बकाया है। इस बारे में जांच के बाद संबंधित एजेंसियों के खिलाफ थाने में एफआईआर दर्ज करवाई गई है। बैठक में ड्राफ्ट डिटेल्ड प्लान प्रस्तुत किया गया। यहां बताया गया कि कुल 148 वैंडिंग जोन में से 58 का डीआईपी तैयार कर लिया गया है। निगमायुक्त ने निर्देश दिए कि डीआईपी में मौजूदा परिस्थितियों के अनुसार कार्य करें तथा अगर वैंडिंग जोन का आकार संभव हो तो बदलें। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि वैंडिंग जोन के साथ दुपहिया वाहनों की पार्किंग उपलब्ध हो तथा गाडिय़ों के लिए आसपास में स्थित पार्किंग स्थल को वैंडिंग जोन के साथ लिंक करें। उन्होंने कहा कि सभी साईटों की विजिट करें तथा डिजाईन को वैरीफाई किया जाए। इसके साथ ही फुटपाथ तथा बर्म पर वैंडिंग जोन नहीं होना चाहिए।

न्यू वैंडिंग जोन की स्वीकृति के बारे में बताया गया कि बस डिपो वर्कशॉप की दीवार के साथ न्यू वैंडिंग जोन बनाया जाना प्रस्तावित है। निगमायुक्त ने निर्देश दिए कि सिटी प्रोजैक्ट ऑफिसर, असिस्टैंट टाऊन प्लानर एवं रेहड़ी-पटरी एसोसिएशन के पदाधिकारी इसका निरीक्षण करें। जिन वैंडरों को एलओआर जारी किया गया है, ऐसे 611 वैंडरों को स्वीकृति इस शर्त के साथ दी गई कि इनका कभी भी वैरीफिकेशन किया जा सकता है। नो वैंडिंग जोन के बारे में बताया गया कि यह मामला उच्च न्यायालय में विचाराधीन है, इसलिए इसे लंबित रखने का निर्णय लिया गया। सैक्टर-14 क्षेत्र में डिस्टर्ब हुए वैंडिंग जोन के 41 वैंडरों को सैक्टर-18 में स्थित वैंडिंग जोनों में शिफ्ट करने के बारे में निगमायुक्त ने कहा कि उक्त वैंडरों को नई साईट का ऑफर दिया जाए। बैठक में वैंडिंग सर्टिफिकेट के रिन्यूवल एवं अधिकृत वैंडरों से मासिक फीस की वसूली का निर्णय भी लिया गया। इसके साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि वैंडिंग जोनों में जो वैंडर अनाधिकृत रूप से कार्य कर रहे हैं, उन्हें हटाया जाएगा। इसके लिए इनफोर्समैंट टीम कार्य करेगी। बैठक में सर्वे लिस्ट का रिवीजन करने का भी निर्णय लिया गया।

निगमायुक्त श्री आहुजा ने बैठक में उपस्थित एलडीएम प्रहलाद राय गोदारा से कहा कि वे पीएम स्वनिधि योजना का लाभ वैंडरों को दिलवाने के लिए बैंकों को कहें। उन्होंने कहा कि सभी बैंक प्रबंधकों को पत्र जारी करके प्रति ब्रांच कम से कम एक व्यक्ति को प्रतिदिन योजना का लाभ दिलवाना सुनिश्चित किया जाए। बैंकों की तरफ से नोडल सैल बनाकर वैंडरों से संपर्क किया जाए।

बैठक में अतिरिक्त उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा, संयुक्त आयुक्त संजीव सिंगला एवं सुमित कुमार, सीनियर टाऊन प्लानर संजीव मान, डिप्टी म्यूनिसिपल कमिशनर डा. विजयपाल यादव, एलडीएम प्रहलाद राय गोदारा, द्रोण रेहड़ी-पटरी एसोसिएशन से राजेन्द्र सरोहा सहित हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण एवं पुलिस विभाग के अधिकारी मौजूद थे।