मानेसर नगर निगम की भर्तीयों में स्थानीय युवाओं को दी जाएगी प्राथमिकता

-किसानों को डीएपी खाद खरीदने में हो रही समस्या को भी जल्द दूर किया जाएगा:राव इंद्रजीत सिंह,केंद्रीय मंत्री

गुरुग्राम,10 अक्टूबर। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने कहा मानेसर नगर निगम में होने वाली भर्तियों में स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। साथ ही नगर निगम गुरुग्राम में होने वाली नई भर्तियों में भी क्षेत्र के युवा हितों का ध्यान रखा जाएगा।

वे आज गांव कासन स्थित श्री मौनी बाबा की गौशाला में आयोजित सम्मान समारोह को सम्बोधित कर रहे थे।

केंद्रीय मंत्री ने इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि मानेसर नगर निगम के गठन के बाद जो भी गांव इसके दायरे में आये हैं। उन गांवों के युवाओं को मानेसर नगर निगम में होने वाली भर्तियों में प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने कहा कि किसानों की जमीन का अधिग्रहण कर उनके बच्चों को योग्यता अनुसार भर्ती में प्राथमिकता ना देना, किसी भी रूप में न्यायोचित नहीं है।

राव इंद्रजीत सिंह ने गांव कासन के निवासियों द्वारा एचएसआईडीसी द्वारा तीसरे फेज के जमीन अधिग्रहण के मुद्दे पर उन्हें आश्वस्त करते हुए कहा कि जमीन अधिग्रहण की प्रकिया में गांव कासन के किसी भी रिहायशी इलाके को शामिल नहीं किया जाएगा। गौरतलब है कि गांव कासन में एचएसआईडीसी द्वारा तीसरे फेज के तहत जमीन का अधिग्रहण किया जाना है जिसमें गांव का कुछ बाहरी रिहायशी इलाका इस अधिग्रहण के दायरे में आ रहा है। गांव वालों ने केंद्रीय मंत्री को बताया कि जब एचएसआईडीसी में पहले और दूसरे फेज के तहत कासन गांव की जमीन खरीदी गयी थी तो गांव के लोगों ने गांव के नजदीक लगती जमीन को खरीद कर वहां अपनी रिहाइश की थी। अब एचएसआईडीसी के तीसरे फेज के जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया के कारण उनके घरों पर भी अधिग्रहण की तलवार लटक रही है।

किसानों को डीएपी खाद मिलने में आ रही परेशानी के मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि इस विषय से केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री श्री मनसुख मांडविया को अवगत करा दिया गया है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्दी ही इस समस्या को दूर किया जाएगा। इस अवसर पर राव इंद्रजीत सिंह ने श्री मोनी बाबा गौशाला को पांच लाख रुपये की राशि देने की घोषणा भी की।

केंद्रीय मंत्री का यह सम्मान समोराह गांव कासन, अलियर, ढाणा व बास कुसला के किसानों द्वारा आयोजित था। गौरतलब है कि सन 2005 में इन चार गाँवो की जमीन का अधिग्रहण एचएसआईडीसी द्वारा 3 लाख 15 हजार के मुवावजे पर किया गया था। मुवावजे की राशि से नाखुश किसान इस मुद्दे को लेकर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक गए थे। जिसमें किसानों को नए रेटों के तहत बढ़ा हुआ मुआवजा दिया गया था। लेकिन एचएसआईडीसी ने नए नियमों के तहत प्रत्येक किसान से बढ़े हुए मुआवजे की राशि और उसका ब्याज वापस करने के नोटिस जारी किए थे। उपरोक्त नोटिस के बाद एक किसान को प्रति एकड़ करीब 30 से 35 लाख के बीच की राशि सरकार को वापिस करनी थी। किसानों ने अपनी यह समस्या केंद्रीय मंत्री के समक्ष रख इसका निदान करने का अनुरोध किया था। जिसका केंद्रीय मंत्री ने अपने स्तर पर समाधान करवाया था।

कार्यक्रम में हरियाणा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्यमंत्री ओम प्रकाश यादव,पटौदी की पूर्व विधायक बिमला चौधरी सहित क्षेत्र के अनेक गणमान्य व्यक्ति प्रमुख रूप से उपस्थित रहे।