-प्रदेशभर की सभी सरकारी बसों में होगी ई-टिकटिंग की सुविधा चण्डीगढ़, 7 सितंबर – हरियाणा के परिवहन मंत्री श्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि यात्रियों की सुविधा और रोडवेज के सिस्टम को और पारदर्शी बनाने के लिए सरकार जल्द ई-टिकटिंग सुविधा शुरू करने जा रही है। इसको लेकर मंगलवार को हरियाणा के सीएम श्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आयोजित हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक में 4500 ई-टिकटिंग मशीन खरीदने का फैसला लिया गया है। इसके अंतर्गत सभी 24 डिपो कवर किए जाएंगे। इस योजना को छह महीने में लागू कर दिया जाएगा। अब हर बस में सवार यात्रियों की संख्या की होगी विभाग को जानकारीपरिवहन मंत्री श्री मूलचंद शर्मा ने बताया कि ई-टिकटिंग शुरू होने से रोडवेज बसों में फ्री पास और रियायती कोटे के तहत यात्रा करने वाली सवारियों को एक नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड (एनसीएमसी) जारी किया जाएगा। इस कार्ड को जैसे ही कंडक्टर अपने ई-टिकटिंग कियोस्क पर स्कैन करेगा, उस यात्री की यात्रा से संबंधित डाटा कंट्रोल रूम में आ जाएगा। इससे विभाग को यह जानकारी रहेगी कि फ्री पास और रियायती कोटे के तहत कितने यात्रियों ने यात्रा की है। रूटीन यात्रियों को भी जारी किया जाएगा एनसीएमसी कार्डमंत्री श्री मूलचंद शर्मा ने बताया कि रूटीन में यात्रा करने वाले यात्रियों को भी एनसीएमसी कार्ड जारी किया जाएगा। इससे वे यात्री उस कार्ड में पहले से रिचार्ज करा सकते हैं और यात्रा के दौरान महज कार्ड को स्कैन करने से उनकी यात्रा का किराया कट जाएगा। इससे वे कैशलैश सुविधा से ई-टिकटिंग का लाभ ले सकते हैं। मंत्री ने कहा कि इसके अतिरिक्त जिस यात्रियों के पास कार्ड नहीं है वह कैश देकर भी ई-टिकटिंग मशीन से टिकट ले सकेंगे। यात्रियो की संख्या के हिसाब से की जा सकेगी रूट शैड्यूलिंगपरिवहन मंत्री ने बताया कि ई-टिकटिंग की सुविधा से यात्रियों की संख्या का डाटा विभाग के पास रहेगा। इससे जिस रूट पर ज्यादा सवारियां यात्रा कर रही हैं, उस रूट पर ज्यादा बसों की शैड्यूलिंग की जा सकती है। रिवेन्यू लीकेज होगी कममंत्री ने बताया कि इस योजना के शुरू होने से विभाग में रिवेन्यू लीकेज भी कम होगी। कई बार टिकटों के रि-इश्यू करने व नकली टिकटों के मामले सामने आते हैं। ई-टिकटिंग मशीन से जारी टिकट को न तो रि-इश्यू किया जा सकता है और न ही उसका नकली टिकट काटा जा सकता है। Post navigation बातचीत/संवाद हमेशा प्रजातंत्र का इंटिरियर पार्ट रहा है- गृह मंत्री स्कूलों में कार्यरत लैब-अटैंडेंटस के लिए भी ऑनलाइन ट्रांसफर पोलिसी को मंजूरी