राजस्व विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए बनाए जाने वाले आवासीय भवन के निर्माण के कवर्ड एरिया नॉर्म्स के लिए कमेटी का गठनचरखी-दादरी में बनेगा लघु सचिवालयचरखी दादरी में 23.93 एकड़ भूमि में लगभग 72 करोड़ रुपये की लागत से लघु सचिवालय बनाया जाएगा चंडीगढ़, 27 जुलाई- हरियाणा के वित्तायुक्त एवं राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री संजीव कौशल ने कहा कि जिला चरखी-दादरी में 23.93 एकड़ भूमि में 72 करोड़ 7 लाख 53 हजार रुपये की लागत से लघु सचिवालय बनाया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस लघु सचिवालय के लिए भूमि का आवंटन शहर के सेक्टर-10 में कर दिया गया है और इस भूमि के लिए 49 करोड़ 96 लाख 50 हजार रुपये की राशि खर्च की गई है। श्री कौशल आज यहां पर भवन निर्माण समिति की पहली बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। इस बैठक में राज्य के सभी जिलों के उपायुक्त भी वीडियो लिंक के माध्यम से जुड़े। मुख्य वास्तुकार श्री बी एम शर्मा और प्रमुख अभियंता श्री राजीव अग्रवाल भी बैठक में उपस्थित रहे। बैठक में भवन निर्माण समिति ने जिलों में 716 लाख से अधिक की विभिन्न 13 योजनाओं व परियोजनाओं को भी स्वीकृति दी।बैठक में स्पेशल सेक्रेटरी, राजस्व की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित करने का फैसला लिया गया, जो राजस्व विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए बनाये जाने वाले आवासीय भवन के निर्माण के कवर्ड एरिया नॉर्म्स के संबंध में अपनी अनुशंसाएं देगी । श्री कौशल ने उपायुक्तों को निर्देश देते हुए कहा कि उनके संबंधित जिलों में बनाए जा रहे नए भवनों व कार्यालयों के रखरखाव के लिए अपने-अपने प्रस्ताव इस कमेटी को भेजें ताकि नए भवनों के डिजाइन इत्यादि के बारे में यह कमेटी अपनी अनुशंसाएं भेज सकें। उन्होंने कहा कि जिला उपायुक्त इस बात का भी ध्यान रखें कि बनाए जा रहे नए भवनों में शौचालयों व पैंट्री अत्याधुनिक होने चाहिएं। इसके अलावा, बनाए जा रहे नए भवनों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के रूम भी होने चाहिएं, क्योंकि अब कोविड-19 महामारी के कारण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का चलन बढ़ गया हैं। उन्होंने कहा कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के रूम अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित होने चाहिए। बैठक में रेवाड़ी के जिला उपायुक्त ने अतिरिक्त मुख्य सचिव से मांग करते हुए कहा कि रेवाड़ी के लघु सचिवालय परिसर में जगह की कमी है और इसलिए इसके विस्तार की आवश्यकता है। इस पर श्री कौशल ने मुख्य वास्तुकार को निर्देश देते हुए कहा कि वे रेवाड़ी का दौरा करें और वहां पर जगह को चिन्हित कर परियोजना के संबंध में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करें। इसके अलावा, श्री कौशल ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि सभी परियोजनाओं व योजनाओं की समय अवधि को निर्धारित किया जाए और परियोजनाओं को निर्धारित समय अवधि में पूरा करने का प्रयास किया जाए। इससे खर्च और समय की बचत होती है। बैठक के दौरान उन्होंने विभिन्न 13 योजनाओं व परियोजनाओं को भी स्वीकृति दी। Post navigation हरियाणा सरकार ने पेंशनर्स के महंगाई भत्ते की दर में की बढ़ोतरी केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा उद्योगों को पर्यावरणीय अनापत्ति प्रदान किए जाने में छूट अभी जारी रहेगी